सहुलियत कर्जा लिनेमा ९५  प्रतिशत महिला- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहुलियत कर्जा लिनेमा ९५  प्रतिशत महिला

३८८४१ जनाले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिए
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिनेमा करिब ९५ प्रतिशत महिला छन् । यो गत फागुनसम्म सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या हो । उक्त अवधिसम्म कुल ७७ हजार १ सय ७६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिएका छन् ।

तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । बाँकी ३८ हजार ८ सय ४१ ले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिएका छन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ जना छ । यो कृषिबाहेक नौवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९४.६५ प्रतिशत हो ।

स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण पछिल्ला महिनामा महिलाको आकर्षण उल्लेख्य बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

गत पुससम्म प्रवाह भएको सहुलियत कर्जामध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार ६२ जना छन्  । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ५० प्रतिशत (३८ हजार ३ सय ५५ जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या निकै कम छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत ब्याजका कर्जाको सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारसम्म तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य १० प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आधिकारिकता दाबी गर्दै खनाल-नेपाल समूह आयोगमा 

सके एमाले आफ्नो बनाउने, नसके वैधानिक रुपमा छुट्टिने खनाल–नेपाल समूहको तयारी
ओलीले सोमबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्दै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

ओलीले गत फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक, गैरकानुनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारबाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको (छ),’ आयोगमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टीमा आधिकारिक रूपमा पदाधिकारीसहित २ सय ३ सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरूमा रहेको खनाल–नेपालको तर्क छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेतासहित ८ जना खनाल–नेपाल समूहमा छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख) मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र (ग) मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार खनाल–नेपाल समूहले दाबी पेस गरेको हो । यसरी दाबी पेस गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कोसिस गर्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

खनाल–नेपाल समूहलाई जानकारी नदिई बैठक गरेर ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त बैठकका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहले गरेको थियो । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओलीले उल्टै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरी चैत ७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । उनले त्यसअघि विधान संशोधन पनि गरेका थिए ।

ओलीका यी सबै कार्य विधानविपरीत रहेको खनाल–नेपाल समूहको दाबी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन १५ वर्ष पार्टी कमिटीमा बसेर काम गरेको लगायतका विधानका प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ । यसअघि पनि खनाल–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका ११ जनाले पार्टीमा ओलीले गरेका निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि आग्रह गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोग एमालेभित्रको यो विवादमा प्रवेश गरेको थिएन ।

ओलीले निरन्तर रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गतिविधि गर्नुका साथै नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायतलाई कारबाही गरेपछि यो समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो । ओली एकलौटी अघि बढेको भन्दै खनाल–नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ ।

करिब सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको यो समूह पार्टीको औपचारिक विभाजनकै लागि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्न खनाल–नेपाल समूहलाई सहज हुनेछ । त्यसैले सके ओलीको समूहलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै आफ्नो आधिकारिक बनाउने, नसके वैधानिक रूपमा छुट्टिने योजना खनाल–नेपाल समूहको छ । खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको प्र्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।

ओली नरोकिने

फागुन २८ यताका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खनाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगे पनि अध्यक्ष ओली ‘मिसन’ मा रोकिएका छैनन् । विगतकै निर्णय खारेजी र कमिटीको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै उनले सोमबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्दै छन् । उक्त बैठकबाट कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय गराउँदै छन् । ‘पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरूमाथि अब पार्टीले औपचारिक रूपमा कारबाही गर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतकसमेत रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी आफ्नो गतिमा रोकिँदैन । स्पष्ट बाटो तय गरेर अघि बढ्छ ।’

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने विषयमा ओलीले दिशानिर्देश गर्नेछन् । खनाल–नेपाल समूहले अलग पार्टीका रूपमा अभ्यास गरिसकेकाले उनीहरूका माग र गतिविधिलाई पर्खेर नबस्ने ओलीको योजना छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×