सहुलियत कर्जा लिनेमा ९५  प्रतिशत महिला

तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । बाँकी ३८ हजार ८ सय ४१ ले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिएका छन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ जना छ । यो कृषिबाहेक नौवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९४.६५ प्रतिशत हो ।

स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण पछिल्ला महिनामा महिलाको आकर्षण उल्लेख्य बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

गत पुससम्म प्रवाह भएको सहुलियत कर्जामध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार ६२ जना छन्  । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ५० प्रतिशत (३८ हजार ३ सय ५५ जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या निकै कम छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत ब्याजका कर्जाको सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारसम्म तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य १० प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।