भौतिकले माग्यो डेढ खर्बको बजेट

यसमा महत्त्वाकांक्षी योजना धेरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा भने १ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि प्रत्येक मन्त्रालयको सिलिङ निश्चित गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चालु खर्च जहिले पनि घटाउनेमै बजेट छलफल केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पछि चालुमा केही परिवर्तन हुन सक्छ । पुँजीगत खर्चमा भने त्यति परिवर्तन हुँदैन ।’ अहिले बजेट प्रस्ताव मात्र गरिएको उनले बताए । प्रस्तावमा चालु र पुँजी गरेर सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि मात्र करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

तर सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो मन्त्रालयको बजेट खर्च भने प्रायः कमै गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत खर्च मात्र भएको छ । चालु खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुने भट्टराईको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ हो ।

सडक विभागले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । धेरै नयाँ र थोरै पुराना योजनालाई नै निरन्तरता दिन लागिएको विभागले जनाएको छ । विभागले प्रस्ताव गरेको मुख्य कार्यक्रममा ११ वटा सिग्नेचर पुल निर्माण तथा अध्ययन छ । त्यस्तै तीनकुने–गौशाला ३ किलोमिटर सडक ८ लेनको निर्माण गरिनेछ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का गरिनेछ । यो सडकको दूरी २२ किमि छ । २० किमि दूरी रहने महेशपुर–परासी–सुनवल सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र लामाबगर–लाप्चा सुरुङमार्गको ठेक्का आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने जनाइएको छ । ग्वार्कोमा फ्लाइओभरको ठेक्का व्यवस्थापन, कोटेश्वर–जडीबुटी अन्डरपास, बल्खु र गौशालामा फ्लाइओभरको अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने मादी र सेतीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिनेछ । ११ वटा सिक्नेचर पुलमध्ये बाँकीको डीपीआर बनाएर ठेक्काको तयारी गरिनेछ ।