अझै मापदण्डविपरीतका क्रसर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै मापदण्डविपरीतका क्रसर

कानुन र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा देशभरका क्रसर उद्योगको व्यवस्थामा समस्या
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७ स्थित देवीचौरमा एउटा क्रसर उद्योग चलाएको पाइएको छ । जसको नजिकै वाग्मती नदी छ । माटो सीधै वाग्मतीमा झर्छ । क्रसरको पारिपट्टि जंगल नै उजाड पारेर सडक खन्ने काम भइरहेको छ । डाँडापाखा उजाड देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिले पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।

क्रसर चलाउने व्यवसायीले आफूहरूका कुरा नसुनेकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको वडाध्यक्ष गिरीप्रसाद तिमिल्सिनाको गुनासो छ । पहिला बाटो खन्न स्वीकृति दिइए पनि अहिले बन्द गर्नभन्दा नमानेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खानीका लागि भन्दै जथाभावी सडक खनिएको छ,’ उनले भने, ‘वडाबाट स्वीकृति दिइएको छैन । तैपनि खोलानजिक क्रसर राख्न कसरी मापदण्ड पुग्छ ?’ बाटो खन्ने नाममा जथाभावी ढुंगा निकालिएको उनले बताए ।

‘सूचना जारी गरेर बन्द गर्न भन्दा पनि टेरेनन्, व्यवसायी आफ्नै पाराले चलेका छन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सहमतिविपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने काम भएको छ, पटक–पटक भन्दा पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन ।’ सडक खनेर निस्किएको माटो, ढुंगा सीधै वाग्मतीमा जाँदा बर्खामा नदी थुनिने खतरा रहने सरोकारवालाको भनाइ छ । गोदावरीमा मात्र होइन, अन्यत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । मापदण्डविपरीत जथाभावी क्रसर चलाइएका छन् । भीरपाखा उजाड हुने गरी डोजर लगाउँदै सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन । यति बेला जनप्रतिनिधिलाई बजेट सक्ने हतारो छ । सडकका नाममा जंगल मासिएका छन् । जथाभावी क्रसर चलाइएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । यसको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ । तर अहिलेसम्म स्पष्ट मापदण्ड तथा कानुन नहुँदा क्रसरहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

संसद्मा लैजान अझै तीन साता लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति मागेका छौं, यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म मापदण्डबाटै काम अघि बढाउन लागिएको हो ।’ यसमा केही कुरा सुधार गर्न उद्योग, अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग सुझाव मागिएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो मापदण्डमा के–के सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव मागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयबाट मात्र सुझाव प्राप्त भएको छ । अन्य मन्त्रालयबाट आइसकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सबैबाट सुझाव आएपछि त्यसलाई कम्पाइल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजनामा छौं ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएर ड्राफ्ट गरेपछि नियमन गर्न सहज हुने बताए । ‘पटकपटक निर्देशन दिएर मापदण्डअनुसार क्रसर चलाउने र मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने हो,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई सबै तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘तर स्थानीय तहले कतिपय मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई केन्द्रबाट हामीले रोक्नु व्यावहारिक हुन्न ।’ त्यसैले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘मापदण्ड पालना भए, नभएको हेर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा समिति छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अनुगमन निरीक्षण गरेर मापदण्ड पालना गरिएको नपाइए कारबाही गर्नुपर्छ ।’ क्रसर सञ्चालक भने मापदण्ड अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्छन् । ‘उनीहरूले पटक–पटक मापदण्ड व्यावहारिक हुन नसक्दा क्रसर चलाउन नसकिएको भन्दै आएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसलाई संशोधन र व्यावहारिक बनाउने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।’ यसभन्दा अघिल्लो मापदण्ड पनि संघीयमार्फत नै बनाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६८ जिल्लाबाट मात्र क्रसरबारे तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यसअनुसार ती जिल्लामा दर्ता भएका ७ सय १ वटा क्रसर छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना केन्द्रित गरी १ सय ६ वटा क्रसर सञ्चालित छन् । बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर भने १ सय ३२ छन् । ९ जिल्लाबाट भने अझै विवरण आएको छैन । केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा क्रसर नभएको जानकारी आएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिवारबाट निकालिएकी रेनु भन्छिन्- ‘छोराछोरीले बाउ पाए, मैले सबै गुमाएँ’

‘छोराछोरी देऊ, म लिएर जान्छु भन्दा पनि मानेनन्, तीन महिना भयो, उनीहरुको अनुहार हेरेको छैन । अहिले त मोबाइलमा बोल्न पनि दिँदैनन् ।’
रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — चारवर्षे छोराको मुहार आँखामा झलझली घुमिरहन्छ । ९ र १० वर्षका छोरीहरू बिर्सन सक्दिनन् । बेलाबेला मोबाइल स्क्रिनमा उनीहरूका तस्बिर हेर्छिन् र फोनमा बोल्न खोज्छिन् । तर, यो सम्भव छैन किनकि याद आफूसँगै भए पनि उनीहरू भौतिक रूपले कोसौं टाढा छन् ।

‘नाबालक छोराले कति आमा खोज्यो होला,’ मोबाइलमा संगृहीत तस्बिर देखाउँदै उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ भिडियो कलमा छोराछोरीको अनुहार देख्दा आफूलाई सम्हाल्नै सक्दिनँ ।’ अब त यो पनि बन्द भयो । छोराछोरीसँग सम्पर्क नभएकै तीन महिना पुग्यो ।

यो पीडा सुनाइरहेकी रेनु रानामगर हाल खजुरा गाउँपालिका–१ सैनिक गाउँमा बस्छिन् । उनी भारतीय सेनामा कार्यरत आफन्तको घरमा बस्थिन् । त्यही बेला सीमा सुरक्षा बलका जवान सोनम दावासँग चिनजान भयो । भेटघाट बाक्लिँदै गएपछि १७ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरिन् । श्रीमान्ले घर नलगी डेरामै राखे ।

पछि उनी सुर्खेतस्थित माइती घर आइन् । श्रीमान् कहिलेकाहीं भेट्न आउँथे । मासिक खर्च पठाउँथे । उनले तीनै सन्तान नेपालमै जन्माइन् । ‘जेठी छोरी तीन वर्षकी भएपछि माइती पक्षले श्रीमान्को घर पठाए । माइली छोरी काखमै थिई,’ रेनुले भनिन्, ‘छोरा जन्मेपछि आफैं भारत गएँ, त्यसबेला पनि श्रीमान्ले टाढा कोठा भाडामा लिएर राखे । घर लगेनन् ।’ छोरीछोरी जन्माएकाले नस्विकारेको हो कि भन्ने उनको अनुमान थियो तर छोरा जन्मिएपछि पनि परिवारले स्विकारेनन् । अपहेलनाले आजित बनेपछि सानो छोरालाई माइतीमै छाडेर विदेशिने निधो गरिन् । यसमा पनि श्रीमान्ले साथ दिएनन्, तीन वर्ष लद्दाखमै बिताइन् ।

आफूलाई ‘नेपाली’ भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेर मानसिक यातना दिएको उनको भनाइ छ । श्रीमान् र परिवारले छोराछोरीलाई राखेर उनलाई जबर्जस्ती नेपाल फर्काइदिए । ‘मैले मेरा छोराछोरी देऊ, म लिएर जान्छु भन्दा पनि मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘तीन महिना भयो छोराछोरीको अनुहार हेरेको छैन । अहिले त मोबाइलमा बोल्न पनि दिँदैनन् ।’ उनका छोराछोरी हाल परिवारसँग लद्दाखमा छन् ।

बिरानो मुलुकमा केही नचलेपछि न्यायका लागि नेपाल फर्किएको उनी बताउँछिन् । उनी अहिले आफन्तको घरमा बसिरहेकी छन् । श्रीमान्का परिवारले ‘केही गलत कदम उठाए आफैंलाई नोक्सानी हुने’ भन्दै धम्क्याएका छन् । ‘पैसा लैजा अर्को बिहे गर् भन्दै धम्क्याउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘साँचो प्रेम गरेर परिवार बनाइयो, अहिले त भाडाकी आमा बन्न पुगेँ । छोराछोरीले बाउ पाए, परिवारको संरक्षण पाए तर मैले सबै गुमाएँ ।’ श्रीमान्को पहिलो पत्नीबाट सन्तान नभएपछि आफूसँग बच्चा चाहेको उनले सुनाइन् । ‘मसँग कुनै प्रमाण छैन,’ उनले भनिन्, ‘उसको परिचयपत्रमा पनि पहिलाकी स्वास्नीको नाम छ । त्यसैले कानुनी लडाइँ लड्ने आधार छैन । मेरो त जिउने आधारै सकियो ।’

अधिकारकर्मी निर्मला पौडेल सन्तानलाई मात्र स्विकारेर आमालाई अलग पार्नु न्यायोचित नहुने बताउँछिन् । ‘महिलाको गरिबी, अज्ञानता र कमजोर सामाजिक स्तरको फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु अपराधसरह हो ।’

सन्तान जन्माउनका लागि प्रेम अनि विवाहको नाटक गरेर पुरुषबाट धोका पाउनेहरू आफूजस्तै अरू पनि रहेको रेनु बताउँछिन् । ‘यो मानव अधिकारको विषय हो । बच्चालाई आमाबाट अलग राख्नु आफैंमा अपराध हो,’ अधिवक्ता केशव कोइरालाले भने, ‘मानव अधिकारको विषय भएकाले सरकारी र गैरसरकारी निकायको चासो राख्नुपर्छ । अन्तर्देशीय भएकाले पनि आमालाई न्याय दिलाउन सबै जुट्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×