कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिया बगानमा कफी खेतीको लहर

विप्लव भट्टराई

इलाम — चियाका लागि चिनिएको इलाममा कफी खेती पनि विस्तार हुन थालेको छ । यहाँका किसान सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि कफी खेतीमा लागेका छन् । खासगरी जिल्लाका दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रमा यसको खेती विस्तार बढ्दो छ ।

कफी उत्पादनमा जिल्लामा ९ सय २० किसान आबद्ध रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक छ । केही वर्षअघि सुरु भएको कफी खेती विस्तार हुँदै ९१ हेक्टरमा पुगेको छ । जिल्लाको कुल उत्पादन वार्षिक २० टन छ ।

जिल्लामा ३० हजार हेक्टरमा कफी खेती विस्तार गर्न सकिने बोर्डले बताएको छ । इलामको माटो कफी खेतीका लागि अब्बल रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । कफी खेती ८ सयदेखि १६ सय मिटरसम्म गर्न सकिन्छ । ‘अहिलेसम्म जिल्लामा कफी विस्तार भइनसकेको अवस्था छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुकुमार भट्टराईले भने, ‘मुख्यगरी इलाममा कफी खेती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै बिरुवा उत्पादन र खेती विस्तारको पहल थालिएको छ ।’

वार्षिक दुई लाख बिरुवा उत्पादन हुने गरी चार वटा नर्सरीलाई बोर्डले सघाएको छ । आगामी वर्षदेखि वार्षिक दुई हजार रोपनी हाराहारीमा क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउन लगिएको उनको भनाइ छ । किसान स्तरबाट कफी खेती थालिए पनि बोर्डले अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा किसान समस्यामा थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले खेती विस्तारका लागि कार्यक्रम ल्याएको हो । किसानले खेती विस्तार गर्न चाहे पनि गुणस्तरीय बिरुवाको अभाव, आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभाव, रोगकिराको प्रभावजस्ता समस्या खेप्नुपरेको छ ।

‘ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि आवश्यक ज्ञानकै अभावमा किसानले ढुक्कले खेती बढाउन सकेका छैनन्,’ माङसेबुङ–१ गजुरमुखीका किसान एम कार्कीले भने, ‘देखिएका समस्यालाई सही रूपमा समाधान गर्न सके इलाममा कफी खेती विस्तार गरी चाँडै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’

रोपेको चार वर्षपछि उत्पादन दिने कफीको एउटा बोटबाट कम्तीमा १५ किलोसम्म उत्पादन हुन्छ । ‘किसानले जुन उत्साहले कफी खेती थालेका छन्, त्यसका लागि उत्पादनको सही मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ,’ इलामका किसान घनश्याम राईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय माग पनि राम्रो छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?