अजोडको कारोबार छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

मन्त्रालयले सोमबार बोर्डलाई पठाएको पत्रमा ‘भित्री सूचना चुहाएर गरिएको अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा व्यापक जनगुनासो आएकाले त्यसको अध्ययन गरी अविलम्ब जानकारी गराउनू’ भनिएको छ । निर्देशनको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पनि पठाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डका निर्देशक अम्बिका गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । भित्री कारोबार सम्बन्धमा बोर्डमा पहिलो पटक अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै धितोपत्र कारोबारमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा बोर्डमा प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोर्डले चैत १८ मा यससम्बन्धी कारोबारको अवस्था, प्रारम्भिक सुपरिवेक्षणमा देखिएको विवरण तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र पठाएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना चैत १७ मा प्रकाशित भएको थियो । तर त्यसको एक दिनअघि नै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । यसको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले चैत १९ मा बोर्डमा पेस गरेको छ । ‘उल्लिखित कारोबारका सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न बोर्डले एक समिति गठन गरी जाँचबुझ कार्य अगाडि बढाइसकेको र यस सम्बन्धमा कुनै भित्री कारोबार भएको पाइए नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैबीच अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनमा समस्या पर्ने देखिएको छ । कम्पनीले नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिएर हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै बिमा समितिले सोमबार कम्पनीलाई पत्र काटेको छ । नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले सचेत गराइएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।

‘हामीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि बिमा समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन सम्बन्धमा हालसम्म समितिलाई जानकारी छैन ।’ कम्पनीले घोषणा गरेअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँछ त ? समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘पहिले औपचारिक रूपमा समितिमा आउनुपर्‍यो । त्यसपछि समितिले अध्ययन गर्छ । सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिए अनुमति पाउँछ, नत्र पाउँदैन ।’

बिमा समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति प्रदान गर्नुअघि समितिबाट अनुमति लिए, नलिएकोबारे सोधखोज गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । ‘बोर्डलाई पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा हरेक निर्णयमा समितिको अनुमति लिनुपर्छ ।’ गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच भएको थियो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । सोमबार मात्र उक्त कम्पनीको ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । सो दिनको कुल कारोबारमध्ये करिब ४० प्रतिशत ४७ हजार ३८ कित्ता सेयर ब्रोकर नम्बर ३४ बाट कारोबार भएको छ । त्यसपछिको धेरै कारोबार ब्रोकर नम्बर ५० बाट भएको देखिन्छ । सो कम्पनीबाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर किनबेच भयो । सोमबार ब्रोकर नम्बर ३३ बाट पनि अजोड इन्स्योरेन्सको १० हजार ८ सय ४० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ब्रोकर नम्बर ५० र ३३ बाट भएको कारोबार सो दिन अजोड इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कारोबारको करिब १०/१० प्रतिशत हो ।

सोमबार यो कम्पनीको धेरै सेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलले खरिद गरेको देखिन्छ । यस्तो कारोबारलाई भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ । कानुनले यस्तो कारोबारलाई वञ्चित गरेको छ । तर, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र फन्ट लाइन रेगुलेटर नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार मौलाएको हो ।

यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । तर, विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको छ । बढेको बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रवृत्ति अकासिएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा र त्यसको आधारमा लाभांश घोषणा गर्दा यस्तो प्रवृत्ति धेरै हुने गरेको छ । नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो घटना पटकपटक हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।