सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक

यी सडक तीन वर्षभित्र निर्माण हुने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सालभित्र सकिने गरी काम सुरु गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन दुई लेनको सडक बन्नेछन् ।’ यी सडक अन्तरजिल्ला, सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्त्व राख्ने उनले बताए । ‘यो कार्यलाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको चाहना पनि यही हुन्छ ।’ यस्ता कार्यक्रम प्रायः समयमै सम्पन्न नहुने भएकाले यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एउटै आयोजनालाई प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिले छानबिन गरेर काममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आशय थियो । ‘अन्धधुन्ध ढंगले एउटाले बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ, त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छन्, अनेक समितिले बोलाउँछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम हुनुभन्दा पहिल्यै अनेक समितिले आदेश दिन्छन् ।’

आफ्ना क्षेत्राधिकार र कामको असर जस्ता पक्षलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अनियमितता भएको छ भन्ने समितिलाई लाग्छ र त्यो छानबिन भएको छैन भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नू भनेर लेखिदिए हुन्छ,’ संसदीय समितिप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर अर्बौंको एउटा आयोजना, अझ केही खर्बका पनि छन्, त्यस्ता आयोजना रोकेर फेरि काम गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ ।’ स्थगन आदेश दिने हो भने सकेसम्म चाँडो निरूपण हुने गरी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार २०७४ फागुनमा सरकार बनेदेखि ३ हजार १२ किमि सडक कालोपत्र गरिएको छ । ३ हजार ३ सय किमि ग्राभेल सडक बनेको छ । १ हजार ६ सय ८६ किमि माटे सडक र ट्र्याक निर्माण गर्ने काम भएको उनले सुनाए । ६ सय २८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । ‘दुई लेनसम्मको सडक ३ हजार ४ सय १८ किमि कालोपत्र भएको छ,’ उनले भने, ‘४ देखि ६ लेनसम्मको कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति ९४ किमि भएको छ ।’ विकास निर्माणका काममा धेरै प्रगति भएको उनले सुनाए । ‘यत्रो काम भएको छ, आँखा छ, भएर के गर्नु, नदेख्ने भएपछि, जसले केही पनि भएको देख्दैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ बाट आफ्ना नीति, बजेट र कार्यक्रममा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक आवश्यक रहेको भन्दै प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक छान्दै रकम व्यवस्थापन गरी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढेर छानिएका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका त्यति नै रणनीतिक सडकको शिलान्यास भएको उनले जानकारी दिए ।

‘जसले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा २ हजार २ सय १० किमि थप दुई लेनको कालोपत्र तीन वर्षभित्र वृद्धि गर्नेछ,’ उनले भने । शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पनि उपस्थिति थियो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक निर्माणको नयाँ चरण अभियान घोषणा भएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँ, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा बढी भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।

काठमाडौंमा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यसरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार २ सय १० किमि सडक कालोपत्र स्तरको बनाउन ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । योजना छनोटका लागि आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडक, निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडक, हरेक जिल्लाका एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडकलगायत छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हाल छरिएर रहेका अधुरा र अलपत्र सडकलाई साझा स्वरूप दिई आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पार्ने सडक सञ्जालको विकास हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । ‘यो तोकिएको लागत र समयमा गुणस्तरीय बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,’ उनले भने ।