बिमा भुक्तानीका लागि सरकारसँग कम्पनीले मागे ३ अर्ब

कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अहिलेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ मागिएको छ । त्यसपछि केकति रकम अपुग हुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि माग गर्छौं,’ उनले भने, ‘मागिएअनुसार रकम आएपछि प्रायः दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ ।’ गत जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।

हरेक बिमा कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा राख्नुपर्छ । अहिले त्यही कोषको रकम पनि उपयोग गर्न लागिएको हो । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरेर दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । सोही सम्झौताबापतको रकम अहिले मागिएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘पहिलो चरणमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं । पछि शोधभर्ना हुने गरी हाल बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो स्रोतबाट दाबी भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट रकम आएपछि लगभग धेरै दाबी भुक्तानी हुनेछ ।’ यही चैत मसान्तभित्र परेका सबै दाबी उपरको भुक्तानी गरिसक्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘कागजात नमिलेका, प्रमाणीकरण हुन नसकेकालगागत केही दाबीबाहेक बाँकी सबैको भुक्तानी दिइसक्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै दाबी भुक्तानी भइसक्यो, अब थोरै मात्र बाँकी छ ? तिनको पनि छिट्टै सकिन्छ ।’

यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ रकम दिइसकेको छ । निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क कोरोना बिमा र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानबापत सरकारले उक्त रकम दिएको हो । यो गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको हो । अर्को चरणमा कात्तिकयताको रकम पनि मागिने कम्पनीहरू बताउँछन् ।

परेका दाबी संख्या हेर्दा सरकारसँग मागिएको ३ अर्ब रुपैयाँले पनि सबैलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । यसकारण केही रकम बिमा कम्पनीलाई नै हाल्न लगाउने सरकारको तयारी छ । ‘अझै पनि बिमा कम्पनीहरूले थप दायित्व वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केकति भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर हरेक बिमा कम्पनीले निश्चित बिमालेखबापतको भुक्तानी दायित्व लिनैपर्छ ।’ कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म ९२ हजार ८ सय १३ दाबी परेका छन् । तीमध्ये ८६ हजार ६ सय १२ वटा दाबीको कागजात पूरा भएको छ । बाँकीको कागजात पूरा नभएको बताइएको छ । ती दाबीबापत कुल रकम ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ हो । कुल परेका दाबीमध्ये करिब ५३ हजार ९ सय ३४ वटाको भुक्तानी भइसकेको छ ।

भुक्तानीका लागि करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको बिमक संघले जनाएको छ । ‘स्वीकृत दाबीमध्ये कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम बिमा कम्पनीको दायित्वमा पर्ने १ अर्ब, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको दायित्वमा पर्ने १ अर्ब, बिमा कम्पनीको महाविपत्ति जोखिमबाट बेहोरिने ५० करोड र बिमा समितिको दायित्वमा पर्ने १ अर्ब गरी कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ,’ बिमक संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये १ हजार ६ सय ३२ वटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, ९ हजार ५० वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट फिर्ता हुन बाँकी रहेको र ८ हजार ६ सय ८३ वटा दाबी ईडीसीडी पठाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । ४ हजार २ सय १० वटा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीमा पठाइएको, ९ हजार १ सय ६३ दाबीउपर छानबिन (परीक्षण) भइरहेको र ५ सय ५० वटा दाबी भुक्तानीयोग्य नरहेको समितिको तथ्यांक छ । हालसम्म करिब १७ लाख ३७ हजार २ सय जनाको कोरोना बिमा भएको छ, जसबाट १ अर्ब ४ करोड २७ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले हरेक दिनजसो दाबी भुक्तानी दिइरहे पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो आइरहेको छ । गत साउन–भदौमा दाबीका लागि आवेदन दिए पनि अझै भुक्तानी पाउन नसकेको बिमितहरूको भनाइ छ । यद्यपि बिमा समिति र कम्पनीहरूले भने भुक्तानी लयमा आइसकेकाले आगामी दिनमा गुनासो कम हुँदै जाने दाबी गरेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । बीचमा विवाद बढेपछि भदौ २८ यता बिमा समितिले पुरानो बिमालेख खारेज गरी नयाँ जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ बिमा लेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्छ । जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ ।

भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुष्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । बिमक संघको सहमतिअनुसार बिमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबी बिमा (पुल) मा पठाउने, पुलले पाँच दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको दुई दिनभित्र कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यसअघि तीन दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । तर सो अवधिमा कुनै पनि बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । हाल २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् ।

हालसम्म गरिएका कोरोना बिमालेखमध्ये २०७६ वैशाखदेखि असारसम्म जारी भएका बिमालेखको अवधि यही चैत अन्तिम साता सकिँदै छ । गत साउनदेखि भएका बिमालेखको अवधि आउँदो असारमा सकिँदै छ ।