आईटी ल्याबमा विवादित कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का

म्याक्ससहित ओम्नी इन्टरनेसनल र नेपा इन्टरनेसनलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख बराबरको आईटी ल्याब ठेक्का पाएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भनिएको उक्त परियोजना ६ महिनामा सक्ने भनिए पनि साढे दुई वर्षमा पूरा हुने क्रममा छ । यो ठेक्कामा संलग्न ओम्नी इन्टरनेसनल कोभिड–१९ को औषधि खरिद ठेक्कामा अनियमितता गरेको कम्पनी हो ।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि भएको ठेक्कामा मूल्यका हिसाबले म्याक्स दोस्रो स्थानमा भए पनि प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा ठेक्का दिइएको हो । सबैभन्दा कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने इलिमेक इन्टरनेसनलको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुभव नभएकाले दोस्रो कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने म्याक्सलाई ठेक्का दिइएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले दाबी गरे । ‘इलिमेकले सर्भर पनि हुवावेको राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । तर हुवावेको सर्भरले माइक्रोसफ्टलगायत सफ्टवेयर चल्दैनन्,’ उनले भने, ‘इलिमेकसँग जेनेरेटर बिक्री गरेको अनुभव मात्रै रहेछ । तर सर्भरलगायत प्राविधिक उपकरणको अनुभव रहेनछ ।’

केन्द्रले अन्तःशुल्कलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजपत्र छाप्न भन्दै माघ पहिलो साता सेक्युरिटी प्रेस किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रको म्याद सकिनु केही साताअघि मात्रै केन्द्रले यसका सर्त संशोधन गरेको थियो । सुरुवाती बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षमा औसत वार्षिक कारोबार ६० करोड भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि बोलपत्र संशोधन गर्दै पछिल्लो तीन वर्षमा वार्षिक औसत कारोबार ५५ करोड भए हुने बनाइएको थियो ।

सुरुवाती बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षमा भ्याटबाहेक ४० करोड बराबरको उच्चस्तरीय सेक्युरिटी डिजिटल प्रेस प्रणाली वा संवेदनशील सूचना प्रविधि प्रणालीसम्बन्धी उपकरण एकै पटक खरिद गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यसलाई पछिल्लो पटक संशोधन गर्दै ४० बाट ३८ करोडमा झारिएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको बोलपत्रको सर्त अन्तिम समयमा संशोधन गरिनुलाई सरोकारवालाहरूले मिलेमतो हुन सक्ने शंका गरेका छन् । तर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भने धेरैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिन यसो गरिएको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले अनुमान गरेको मूल्यको ५० देखि सय प्रतिशतसम्म मूल्यको थ्रेसहोल्ड राख्न पाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मापदण्डमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘सोही मापदण्डका आधारमा सकेसम्म कम थ्रेसहोल्ड राखेका हौं ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद निर्देशिकाअनुसार बोलपत्रको एकल ठेक्काको हकमा अनुमानित मूल्यको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म थ्रेडहोल्ड राख्न पाइने प्रावधान छ ।

सरकारले स्वदेशमै पासपोर्ट र नोटसहितका संवेदनशील कागजपत्र छाप्ने भन्दै साढे दुई वर्षदेखि सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर अन्तःशुल्क र अन्य कागजात मात्रै छाप्न मिल्ने खालको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको हो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि यो प्रक्रिया स्थगित थियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि आफूलाई स्विट्जरल्यान्डको एक कम्पनीको एजेन्ट बताउने विजय मिश्रासँग ७० करोड घूस बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । यो काण्डको अनुसन्धान गर्दै संसद्को लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिँदै छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।