कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘स्वदेशी उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिऔं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न उद्योगीहरूलाई सुझाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियानको औपचारिक उद्घाटनका अवसरमा उनले सरकारले ८ वटा ठूला औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न लागेको र उद्योग सञ्चालनका लागि ती उपयोगी हुने बताए ।

‘स्वदेशी उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिऔं’

‘पार्कमा उद्योग सञ्चालनका लागि यातायात, बिजुली, प्रविधिलगायत आवश्यक पूर्वाधार हुनेछन्,’ उनले भने, ‘अभियान सफल पार्न सरकारले औद्योगिक ग्राम तयार पारिरहेको छ । त्यसैले तपाईंहरूसँग लगानीका सुन्दर अवसर छन् ।’ यो अभियान उत्पादनको विज्ञापन गर्ने मात्र नभई आवश्यक उपयोगी वस्तुहरूको उत्पादनलाई अगाडि बढाउने हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।

‘उपभोक्ताहरूको आदत बिगार्ने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘चाहिने उपभोग्य वस्तुहरूमा ध्यान दिऔं, जुन हामीलाई उपभोग गर्न आवश्यक छ ।’ यो अभियान निजी क्षेत्रलाई नभई सरकारलाई चाहिएको ओलीले बताए । अभियानले राष्ट्रलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र विकासतर्फ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । अभियानले राष्ट्रको आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई समेत सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए । ‘समृद्धिले मात्र सुखी भइँदैन, जैविक र मानवीय आवश्यकता सहज आपूर्ति भए सुखी भइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सम्मानित जीवन भए मात्र सुखी हुन सकिन्छ ।’ स्वदेशी वस्तुले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ । यसले ‘मेक इन नेपालदेखि मेड इन नेपाल’ सबैलाई सघाउने उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सके आर्थिक अवस्था उकासिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए । ‘कुनै विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल भयो भने त्यहाँ समस्या आउँदैन,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘सही नेतृत्व भयो भने त्यसले सही नीति बनाउन सक्छ ।’ कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको माग र प्रयोग बढाउने लक्ष्यसहित अभियान ल्याइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?