चल्लाको मूल्य छोइनसक्नु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

चल्लाको मूल्य छोइनसक्नु

ह्याचरीको दर ९५ रुपैयाँ, किसानको खोरसम्म पुग्दा ११० रुपैयाँसम्म
ह्याचरी उद्योग संघ भन्छ–‘संघले बढाएको छैन, व्यवसायीले मनलागी गरे’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मासुको मूल्य उकालो लागिरहँदा ब्रोइलर चल्लाको मूल्य पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ । ह्याचरी उद्योगहरूले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य ९५ रुपैयाँ तोकेका छन् । किसानले भने तिनै चल्ला ११० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन् ।

किसानले खरिद गरिरहेको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । कोभिड र लकडाउनपछि प्यारेन्ट आउन सकेन । यसले चल्ला उत्पादन नबढेको ह्याचरी व्यवसायी रविन पुरीको भनाइ छ ।

चिसोकै कारण उत्पादनमा थप समस्या देखिएको उनले बताए । भएकै प्यारेन्टबाट पनि उत्पादन बढाउन नसकेपछि अभाव देखिएको हो । त्यसको फाइदा उठाउँदै चल्लाको मूल्य अकासिएको पुरीले जानकारी दिए । ‘ह्याचरीले एउटा चल्ला ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्, उक्त मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो,’ दाना उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पुरीले भने । व्यवसायीका कारण केही ठाउँमा १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले पनि चल्लाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्पादन कम भएपछि चल्लाको मूल्य केही बढ्यो,’ उनले भने, ‘एक दिनको चल्लाको मूल्य सय रुपैयाँ भनेकै धेरै महँगो हो ।’ चल्लाको मूल्य अकासिएपछि राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । समितिले कालोबजारी भएको भन्दै विभागमा फागुन ४ मा उजुरी दर्ता गराएको थियो । समितिले उजुरी दर्ता गराउँदा ह्याचरीले एउटा चल्लाको मूल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका थिए । उक्त चल्ला किसानको खोरसम्म पुग्दा ९५ रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । तर उजुरी दर्ता भएको केही दिनमै ह्यचारी व्यवसायीहरूले प्रतिचल्लाको मूल्य थप ५ रुपैयाँ बढाएर ९५ रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

‘ह्याचरी व्यवसायी पनि कमाउनै बसका हुन् । तर मूल्य मनपरी राखे,’ संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु खड्काले भने, ‘विभागमा पटकपटक उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन । मूल्य हेर्ने दायित्व विभागको हो, वाणिज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ ।’ उजुरी दिँदासमेत सुनुवाइ नहुँदा मूल्य बढाउनुमा विभागकै मिलोमतो रहेको उनले आशंका व्यक्त गरे । चल्लाको मूल्य सम्बोधन नभए मुलुकभरका किसान संघसंगठनसँग छलफल गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘मूल्य बढ्नुमा विभाग र ह्याचरी उद्योगको मिलोमतो छ । विभागले पनि ढाकछोप गर्न खोज्यो,’ खड्काले भने । समितिका अनुसार चल्लाको मूल्य ८५ रुपैयाँ हुँदा किसानले कुखुरा बेच्दा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । बजारमा तयारी मासुको मूल्य ३ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘किसानले २ सय ५० रुपैयाँ पाउँदा घाटा पनि हुँदैन, त्यति नाफा पनि छैन,’ खड्काले भने, ‘चल्लाको मूल्य बढ्नेबित्तिकै कुखुरा हुर्काउँदा लागत स्वतः बढ्छ । त्यसले किसान घाटामा जान्छन् ।’

खड्काले पनि अभावको मौका छोपेरै चल्लाको मूल्य आफूखुसी बढाइएको दाबी गरे । सामान्यतया एक सातामा ५५ लाख चल्ला उत्पादन हुने गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । अहिले ३० लाख चल्ला मात्रै उत्पादन भएको छ । ‘उत्पादन करिब आधा घटेको छ, अभाव भएपछि मूल्य स्वतः बढेको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य अझै बढ्न सक्छ ।’ यद्यपि चल्लाको मूल्य संघले निर्धारण नगरेको उनको दाबी छ । ह्याचरी उद्योगीहरूले व्यक्तिगत रूपमै चल्लाको मूल्य राख्ने गरेको उनले बताए । ‘मूल्य निर्धारणको निर्णय संघले नगर्ने भनेर केन्द्रीय समितिकै बैठकमा निर्णय भएको छ । त्यसैले अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा संघको हात छैन,’ उनले भने, ‘ह्याचरी उद्योगी स्वयंले मूल्य तोकेका छन् ।’

दाना उद्योग संघका अध्यक्ष पुरीले पनि चल्ला अभाव भएपछि ह्याचरीभन्दा किसानले नै मूल्य बढाउने गरेको दाबी गरे । ‘किसानले डिलरमार्फत बढी मूल्य तिरेर भए पनि चल्ला किन्छन् । मूल्य बढ्नुमा उनीहरूको केही हात हुन्छ,’ उनले भने । लकडाउनकै अवधिमा चल्ला बिक्री नहुँदा सित्तैमा समेत दिनुपरेको उनले सुनाए । व्यवसायीहरूले चल्ला अभाव दाबी गरिरहँदा अवैध रूपमा भने प्रशस्त भित्रिएको पाइएको छ । सरकारले बर्डफ्लुका कारण भारतबाट पशुपन्छीजन्य वस्तु आयात बन्द गरे पनि तस्करी रोकिएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्मममा ३९ हजार ३ सय ४१ वटा कुखुराका चल्ला नष्ट गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना जलविद्युत् आयोजनालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण

यसअघि यस्ता आयोजनाले साधारण पुनर्कर्जा शीर्षकमा कर्जा पाउँथे
पुनर्कर्जाको सीमा परिमार्जन पनि गर्न सकिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि विशेष पुनर्कर्जाका लागि योग्य ऋणी हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिने गरेको छ ।

यसरी प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणीलाई प्रदान गर्नुपर्छ । साना जनविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार अब १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ ती आयोजनाले बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् भन्ने हो ।’

साना जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि साधारण पुनर्कर्जा शीर्षकमा कर्जा सुविधा पाउँथे । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत कर्जा लिएका ऋणीले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आइतबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निर्णयमा पुनर्कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल कुल पुनर्कर्जामध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिने, २० प्रतिशत ग्राहक ऋणीअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । अब गभर्नरको निर्णयअनुसार सो सीमा परिमार्जन गर्ने सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

‘पुनर्कर्जाको माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उल्लिखित सीमालाई गभर्नरले हेरफेर गर्न सक्नेछन्,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै ग्राहक ऋणीअनुसार साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा १० अर्ब २० करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई पटक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटक सूचना जारी गरी एकमुष्ट पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने ग्राहक ऋणी पुनर्कर्जाअन्तर्गत भने ठूलो परिमाणमा कर्जा माग भएको छ । हाल यो पुनर्कर्जाका लागि करिब साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको स्रोतले बताएको छ । ग्राहक ऋणी अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्रमा गएको छ । होटलपछि धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेमा क्रमशः म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक), शिक्षा, निर्माण, औषधि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, अस्पताललगायत छन् ।

राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गरेको रकममध्ये प्रदेशअनुसार पुनर्कर्जाको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गएको देखिन्छ । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ अर्ब ३९ करोड र तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ४७ करोड पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेश १ मा ३ अर्ब ४३ करोड, प्रदेश २ मा १ अर्ब ८३ करोड, सुदूरपश्चिममा ५२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । ती कर्जामा ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गरे पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।

हाल कायम रहेको पुनर्कर्जा कोषको बढीमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशतअन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् र आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । हालसम्म कुल पुनर्कर्जाको करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योग सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, पछिल्लो तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा छैन ।

कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैन । ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा नपाउने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×