कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थानकोट डिपोको स्तरोन्नति

७ करोड रूपैयाँ लागतमा ७ काम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमको वाग्मती प्रादेशिक कार्यालयले रि–इन्जिनियरिङ परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गतका सात काम सकेको छ ।

थानकोट डिपोको स्तरोन्नति

करिब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निगमले ट्यांक ट्रक पार्किङ यार्ड निर्माण, फायर फाइटिङ सिस्टम निर्माण तथा आधुनिकीकरण, लोडिङ टीएलएफ सेडमा फ्लो मिटर जडान, आरसीसी रोड तथा डिपो सुरक्षाका लागि सीमा पर्खाल निर्माण, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निगम र चन्द्रगिरि नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा निगमको पूर्वतर्फ आरसीसी रोड निर्माणलगायत काम सकेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उक्त कार्यको शनिबार उद्घाटन गरे ।

ट्यांकर ट्रक पार्किङ यार्ड निर्माणसँगै अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान भएको निगमको वाग्मती प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए । थानकोट डिपोमा रहेको ३९ रोपनीमध्ये २० रोपनीमा पार्किङ यार्ड निर्माण गरिएको छ । पार्किङ यार्डमा करिब तीन सय ट्यांकर अट्छन् । तेलको आपूर्तिमा भइरहको ढिलाइ अन्त्य गर्न ट्यांकरमा तेल भर्ने पोइन्टको संख्यालाई बढाएर दोब्बर पुर्‍याइएको उनले बताए । टीएलएफ सेडको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण पनि गरिएको छ । ‘ट्यांकरमा बिहान १० देखि इन्धन भर्न सुरु गरेर पम्पसम्म आइपुग्न बेलुकाको ७/८ बज्थ्यो, अब बिहान १० बजे लोड सुरु भएपछि पम्पमा ३/४ बजे नै पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।

लोडिङ टीएलएफ सेडमा फ्लो मिटर जडान गरिएको छ । सामान्यतया एउटा ट्यांकरमा पेट्रोलियम लोड गर्न करिब आधा घण्टा लाग्थ्यो । अहिले १०/१५ मिनेटमै लोड हुने गरेको प्रमुख यादवले बताए । सुरक्षा थ्रेटको सम्भावनालाई घटाउन डिपोलाई घेर्ने पक्की पर्खाल बनाइएको छ । यो पर्खाल ३ सय ७० मिटर लम्बाइ र ११ फिट अग्लो रहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त फायर फाइटिङ सिस्टम निर्माण तथा आधुनिकीकरण पनि गरिएको छ । १५ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्ने क्षमता डिपोको छ । नौ वटा भर्टिकल ट्यांकी र पाँच वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकीमा गरी उक्त परिमाणमा भण्डारण क्षमता रहको निगमले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?