सहमतिको ६ महिनापछि बंगलादेशबाट मल

त्यसपछि मंसिर १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः जीटूजीमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि पुसमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र बंगलादेश केमिकल इन्ड्रस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष महमद एमिन उल अहसनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

जीटूजीबाट ५० हजार टन मल ल्याउने सम्झौता भएपछि बंगलादेशबाट मल आयात प्रक्रिया सुरु भएको छ । बंगलादेशबाट पहिलो लटको मल कोलकातामा आइपुगेको कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । अब दुई–तीन दिनमा नेपाल आइपुग्ने उनले बताए । ‘बंगलादेशको मल आउँदै छ । केही आइसकेको छ । आजभोलिमा पनि आइपुग्दै छ,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलबमोजिम साउन भदौमै आइसक्नुपर्थ्यो । आयात प्रक्रिया मिलाउँदा केही ढिला भयो ।’

बजारमा मलको हाहाकार भएपछि मन्त्रालयले साउन भदौमै नेपाल आइपुग्ने गरी आपत्कालीन अवस्थामा पैंचोमा मल ल्याउन खोजेको थियो । तर सिजनमा ल्याउन सकेन । ६ महिनापछि आयात भइरहेको मलमा भने मन्त्रालयले प्रगति देखेको छ । ‘कोलकाताबाट मल हिँडिसकेको छ, केही लट आजभोलि नै आउँछ । मलको मौज्दात पर्याप्त रहेकाले १०/१२ दिन ढिलाइ हुँदा केही समस्या छैन,’ सचिव कार्कीले भने, ‘मल आयो, यही नै सुखद पक्ष हो । ६ महिनापछि सफल भएका छौं ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले पनि बंगलादेशबाट २२ हजार ५ सय टन मल कोलकाता आइपुगेको जानकारी दिए । कोलकाताबाट बिहीबार ट्रकमा लोड भइसकेको उनले बताए । ‘बंगलादेशबाट कोलकातासम्म आइपुग्न दुई दिन लाग्यो । कोलकातामा केही ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘बाँकी १५ दिनमा सबै आइपुग्छ ।’ बंगलादेशबाट जीटूजीमार्फत ल्याइएको मल अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्यभन्दा प्रतिटन अमेरिकी डलर १८.५२ ले न्यून रहेको जनाइएको छ ।

बंगलादेशकै मल आयात गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफलाई जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्रीले गत असोज ३ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । पाँच वटा कम्पनीको टेन्डर आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यीबाहेक हाल सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात रहेको बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट करिब पाँच लाख टन (युरिया मल २ लाख ८२ हजार ५ सय, डीएपी २ लाख २ हजार ५ सय र पोटास १५ हजार) आयात गर्ने जनाएको छ । ‘त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ८७ हजार टन मल बिक्री भइसकेको छ । १ लाख ६२ हजार टन स्टक र नेपाल भित्रिने क्रममा छ,’ कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको आयातबाट जम्मा दुई लाख टन मल आगामी धान सिजनका लागि मौज्दात (बफर स्टक) रहने देखिन्छ । हामी धान रोपाइँमा ढुक्क हुने अवस्थामा छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको बिक्रीका आधारमा साउनदेखि असोजसम्म जम्मा १ लाख ३ हजार टन मल खपत हुने अनुमान छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिकमा करिब तीन लाख टन मल आपूर्तिका लागि यही महिनाबाट प्रक्रिया थाल्छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएकाले अब मलमा समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन जीटूजी पनि गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि भारतसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले बताए । रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन आवश्यक पर्छ । जसमध्ये साढे पाँच लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नुपर्दैन ।