राष्ट्रिय परिचयपत्र : १९ लाखको विवरण संकलन
काठमाडौं — नागरिकताको विकल्पमा वितरण गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १९ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
२२ जिल्लामा नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलनको काम जारी रहेको विभागका निर्देशक सुवास ढकालले बताए । पाँचथर, संखुवासभा, चितवन, ओखलढुंगा, गुल्मी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा विवरण संकलनको काम सकिएको उनले जानकारी दिए ।
झापा, उदयपुर, सिन्धुली, खोटाङ, काभ्रे, पूर्वी नवलपरासी, मकवानपुर, सल्यान, पाल्पा र अछाममा विवरण संकलन जारी रहेको उनको भनाइ छ । विवरण संकलन जारी रहँदा विभागले बिहीबार कार्ड छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सवा एक करोड कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको निर्देशक ढकालले बताए । भोट हाल्ने जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको उनको भनाइ छ । विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न कार्ड छपाइको टेन्डर आह्वान गरे पनि यसमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम विभागले नै गर्नेछ ।
‘विभागको भवनमा कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न सबै उपकरण तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘विवरण संकलनको काम सकिएपछि कार्डमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम सुरु गर्ने तयारी छ ।’ कार्ड छपाइको टेन्डर प्रक्रिया भर्खर सुरु भएकाले आगामी ७ देखि ८ महिनामा जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुने विभागको अनुमान छ । ‘नागरिकको विवरण संकलनपछि त्यसलाई भेरिफाई गरेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्डमा विवरण भर्ने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागलाई प्राप्त हुने खाली कार्डमा नागरिकका संकलित विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम हुन्छ ।’
जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने विभागको तयारी छ । ‘संकलित ९० प्रतिशत विवरण भेरिफाई गर्नुनपर्ने खालका हुने हाम्रो अनुमान छ,’ ढकालले भने, ‘करिब १० प्रतिशत विवरण भने पुनः भेरिभाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ एक जिल्लामा वितरण गर्ने कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न ५ देखि २० दिनसम्म लाग्न सक्ने अनुमानसहित विभागले तयारी गरेको उनले बताए ।
विवरण भरेकाहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । यही नम्बरका आधारमा परिचयपत्र वितरण हुनेछ । सरकारले धेरै अघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नागरिकको विवरण संकलनका लागि विभिन्न जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी संकलन स्टेसन खडा गरिएको छ । परिचयपत्रमा नागरिकतामा भएका व्यक्तिगत विवरणसहित बायोमेट्रिक (जैविक) विवरणसमेत राखिनेछ । यस्तो विवरणका कारण नक्कली परिचयपत्र बनाउने सम्भावना हुँदैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:३८
