राष्ट्रिय परिचयपत्र : १९ लाखको विवरण संकलन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय परिचयपत्र : १९ लाखको विवरण संकलन

कार्ड छाप्न ग्लोबल टेन्डर
७ जिल्लामा विवरण संकलनको काम पूरा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नागरिकताको विकल्पमा वितरण गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १९ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

२२ जिल्लामा नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलनको काम जारी रहेको विभागका निर्देशक सुवास ढकालले बताए । पाँचथर, संखुवासभा, चितवन, ओखलढुंगा, गुल्मी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा विवरण संकलनको काम सकिएको उनले जानकारी दिए ।

झापा, उदयपुर, सिन्धुली, खोटाङ, काभ्रे, पूर्वी नवलपरासी, मकवानपुर, सल्यान, पाल्पा र अछाममा विवरण संकलन जारी रहेको उनको भनाइ छ । विवरण संकलन जारी रहँदा विभागले बिहीबार कार्ड छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सवा एक करोड कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको निर्देशक ढकालले बताए । भोट हाल्ने जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको उनको भनाइ छ । विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न कार्ड छपाइको टेन्डर आह्वान गरे पनि यसमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम विभागले नै गर्नेछ ।

‘विभागको भवनमा कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न सबै उपकरण तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘विवरण संकलनको काम सकिएपछि कार्डमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम सुरु गर्ने तयारी छ ।’ कार्ड छपाइको टेन्डर प्रक्रिया भर्खर सुरु भएकाले आगामी ७ देखि ८ महिनामा जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुने विभागको अनुमान छ । ‘नागरिकको विवरण संकलनपछि त्यसलाई भेरिफाई गरेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्डमा विवरण भर्ने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागलाई प्राप्त हुने खाली कार्डमा नागरिकका संकलित विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम हुन्छ ।’

जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने विभागको तयारी छ । ‘संकलित ९० प्रतिशत विवरण भेरिफाई गर्नुनपर्ने खालका हुने हाम्रो अनुमान छ,’ ढकालले भने, ‘करिब १० प्रतिशत विवरण भने पुनः भेरिभाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ एक जिल्लामा वितरण गर्ने कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न ५ देखि २० दिनसम्म लाग्न सक्ने अनुमानसहित विभागले तयारी गरेको उनले बताए ।

विवरण भरेकाहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । यही नम्बरका आधारमा परिचयपत्र वितरण हुनेछ । सरकारले धेरै अघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नागरिकको विवरण संकलनका लागि विभिन्न जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी संकलन स्टेसन खडा गरिएको छ । परिचयपत्रमा नागरिकतामा भएका व्यक्तिगत विवरणसहित बायोमेट्रिक (जैविक) विवरणसमेत राखिनेछ । यस्तो विवरणका कारण नक्कली परिचयपत्र बनाउने सम्भावना हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याज अन्तर नाघे कारबाही

तोकिएकोभन्दा बढी ब्याज अन्तर हुँदा पनि हालसम्म कारबाही भएको छैन, अब भने ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा जाने राष्ट्र बैंकको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकबाट लिने र निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ ।

यसअघि स्प्रेडको दर तोके पनि केकस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था थिएन । यहीकारण समयसमयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हाल वाणिज्य बैंकले अधिकतम ४.४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अधिकतम ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । उल्लिखित दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर तोकिएको दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई केकस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यहीकारण तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्दा पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छैन । अब भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई ऐनअनुसार कारबाही गरिने नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सो क्षेत्रमा भएको खर्चलाई सीआरएसमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सीमा तोकेर निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले पुनः एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाएका छन् । कोभिड–१९ को अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन, होटललगायत केही क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन् । ती क्षेत्रका उद्योगी व्यवयासीको आग्रहमा आउँदो असारसम्म एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिइएको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको थियो । यसअघि गत पुससम्म कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि ऋणीले बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस पटक उक्त सीमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सहज बन्दै गए पनि केही क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामै रहेकाले ती क्षेत्रका लागि थप सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

‘ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेका कारण २०७७ पुससम्म कर्जा पुनःसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीबाट बुझाउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असारभित्र कर्जाको पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न उपरोक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरूले कुल स्वदेशी निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि कुल निक्षेप (स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा गरी) को बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो । अब अहिले बैंकहरूले कल निक्षेपमा राखेको रकमभन्दा कम मात्र राख्न पाउँछन् ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव हुने भएकाले त्यसका आधारमा कल निक्षेप राख्न नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि लागू हुनेछ । ‘वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने कुल स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×