ब्याज अन्तर नाघे कारबाही- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ब्याज अन्तर नाघे कारबाही

तोकिएकोभन्दा बढी ब्याज अन्तर हुँदा पनि हालसम्म कारबाही भएको छैन, अब भने ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा जाने राष्ट्र बैंकको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकबाट लिने र निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ ।

यसअघि स्प्रेडको दर तोके पनि केकस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था थिएन । यहीकारण समयसमयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हाल वाणिज्य बैंकले अधिकतम ४.४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अधिकतम ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । उल्लिखित दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर तोकिएको दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई केकस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यहीकारण तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्दा पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छैन । अब भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई ऐनअनुसार कारबाही गरिने नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सो क्षेत्रमा भएको खर्चलाई सीआरएसमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सीमा तोकेर निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले पुनः एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाएका छन् । कोभिड–१९ को अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन, होटललगायत केही क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन् । ती क्षेत्रका उद्योगी व्यवयासीको आग्रहमा आउँदो असारसम्म एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिइएको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको थियो । यसअघि गत पुससम्म कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि ऋणीले बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस पटक उक्त सीमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सहज बन्दै गए पनि केही क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामै रहेकाले ती क्षेत्रका लागि थप सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

‘ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेका कारण २०७७ पुससम्म कर्जा पुनःसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीबाट बुझाउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असारभित्र कर्जाको पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न उपरोक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरूले कुल स्वदेशी निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि कुल निक्षेप (स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा गरी) को बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो । अब अहिले बैंकहरूले कल निक्षेपमा राखेको रकमभन्दा कम मात्र राख्न पाउँछन् ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव हुने भएकाले त्यसका आधारमा कल निक्षेप राख्न नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि लागू हुनेछ । ‘वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने कुल स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारमा प्रहरीको गोलीले १८ प्रदर्शनकारीको मृत्यु

‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका भन्दै सैनिक सरकारद्वारा राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत बर्खास्त
एजेन्सी

यांगुन/न्युयोर्क — सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कम्तीमा ३० जना घाइते भएका जनाएको हो ।

 म्यान्मारको यांगुन सहरमा आइतबार प्रहरीको गोलीले घाइते भएका प्रदर्शनकारीलाई उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : एपी

यांगुन, दावेई र म्यान्डलेमा गरिएका प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले आइतबार अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसक्रममा प्रहरीले गोली, अश्रुग्यास, लाठी तथा पानीका फोहोरा हानेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । तर आइतबार सुरक्षाकर्मीले गरेको दमन त्यसयताकै हिंसात्मक भएको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका दृश्यहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटीलखेटी कुटेका र कैयौं मानिसहरू रक्ताम्य भएका देखिन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपुष्ट विवरणअनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुनमा अश्रुग्यासले प्रदर्शनकारीलाई भगाउन नसकेपछि प्रहरीले गोली तथा स्टन ग्रिनेट प्रहार गरेको हो । यांगुनमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको चिकित्सक तथा मानवअधिकारवादीले पुष्टि गरेका छन् ।

‘हामी प्रदर्शनस्थलमा आउनेबित्तिकै प्रहरीले गोली चलायो । उनीहरूले चेतावनीको एक शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन् । केही शिक्षकहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र केही नजिकैका घरहरूमा लुकेका छन्,’ प्रदर्शनकारी एमी क्याबलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । उनका अनसार केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, दावेई सहरमा गरिएको र्‍यालीका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड गोली चलाएको थियो । त्यहाँ कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको हो । अन्य प्रदर्शनकारीको म्यान्डले, लास्हिओ, मेइक, बागो र पोकोक्कु सहरमा ज्यान गएको हो ।

यसअघिका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार करिब एकहजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शन दबाउन सेना समर्थित हतियारधारीहरूसमेत आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । बिहीबार आफूहरूले गरेको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यले झन्डै एक हजार सैनिक समर्थक खटाइएको विद्यार्थीहरूले दाबी गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेत निसाना बनाइएको थियो ।

सैनिक अधिकारीले विरोधीमाथि लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको सेना प्रमुख ह्लाइङको भनाइ छ । त्यसका साथै प्रदर्शनका क्रममा निकै न्यून संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको उनको दाबी छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले झन्डै ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तर चुनावका क्रममा व्यापक धाँधली गरिएको र निर्वाचित सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । त्यसयता शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।

दंगा प्रहरीसँगको झडपमा बच्‍न सिल्डको प्रयोग गर्दै प्रदर्शनकारी तस्बिर : रोयटर्स

प्रदर्शन चर्कंदै गएसँगै सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

यसैबीच, ‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूतलाई बर्खास्त गरिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत क्याव मोए तुनले शनिबार एक भावुक भाषणका क्रममा ‘जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म सेनासँग कसैले पनि समन्वय गर्न नहुने’ बताएका थिए ।

तुनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै म्यान्मारको सैनिक सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय महासभामा शुक्रबार बोल्दै तुनले ‘म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने’ बताएका थिए । आफू सैनिक सरकारको नभई आङ सान सुचीको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सैनिक ‘कु’ तथा निर्दोष जनतामाथिको दमन रोक्न र राज्यसत्ता जनतामा फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अन्य कडा कदम चाल्नैपर्छ,’ तुनले भनेका थिए । म्यान्मारको सरकारी टेलिभिजनले शनिबार ‘तुनले देशद्रोही कार्य गरेका तथा राजदूतको शक्ति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका’ जनाएको थियो ।

तर राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीले म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई आफूहरूले पहिचान नगर्ने बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले ‘क्याव मोए तुनलाई नै म्यान्मारको राजदूतका रूपमा पहिचान गर्ने’ बताएका छन् ।



प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×