ब्याज अन्तर नाघे कारबाही

यसअघि स्प्रेडको दर तोके पनि केकस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था थिएन । यहीकारण समयसमयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हाल वाणिज्य बैंकले अधिकतम ४.४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अधिकतम ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । उल्लिखित दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर तोकिएको दरभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई केकस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यहीकारण तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्दा पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छैन । अब भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्ने संस्थालाई ऐनअनुसार कारबाही गरिने नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सो क्षेत्रमा भएको खर्चलाई सीआरएसमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सीमा तोकेर निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले पुनः एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाएका छन् । कोभिड–१९ को अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन, होटललगायत केही क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन् । ती क्षेत्रका उद्योगी व्यवयासीको आग्रहमा आउँदो असारसम्म एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिइएको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको थियो । यसअघि गत पुससम्म कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि ऋणीले बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस पटक उक्त सीमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सहज बन्दै गए पनि केही क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामै रहेकाले ती क्षेत्रका लागि थप सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

‘ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेका कारण २०७७ पुससम्म कर्जा पुनःसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीबाट बुझाउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असारभित्र कर्जाको पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न उपरोक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरूले कुल स्वदेशी निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि कुल निक्षेप (स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा गरी) को बढीमा १० प्रतिशत मात्र कल निक्षेपमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो । अब अहिले बैंकहरूले कल निक्षेपमा राखेको रकमभन्दा कम मात्र राख्न पाउँछन् ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव हुने भएकाले त्यसका आधारमा कल निक्षेप राख्न नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि लागू हुनेछ । ‘वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने कुल स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।