कोभिड प्रभावित ऋणीलाई थप सुविधा

कोभिड–१९ को अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन, होटललगायत केही क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन् । ती क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवयासीको आग्रहमा आउँदो असारसम्म एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । यसअघि गत पुससम्म कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि ऋणीले बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस पटक उक्त सीमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सहज बन्दै गए पनि केही क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामै रहेकाले ती क्षेत्रका लागि थप सुविधा दिइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कोभिड–१९ प्रभावित ऋणीले ६ महिनासम्म ब्याज बक्यौता रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारसम्मका लागि कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम गर्न तथा कालोसूचीमा राख्न पाउँदैनन् ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले साना लघु जलविद्युत् आयोजनालाई सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हाल ती जलविद्युत् आयोजनाले पनि साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत नै कर्जा पाउँछन् । विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा दिने बैंकले राष्ट्र बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउँछन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले बैंकबाट ५ प्रतिशतमा कर्जा पाउँदै आएका छन् । मुलुकमा निर्माण हुने साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्यअनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यसको अर्थ सेयर, रियल इस्टेटलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अवस्था हेरेर बिस्तारै कडाइ गरिने भन्ने रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यसअघि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरे पनि बाह्य दबाबका कारण अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइए सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । जसअनुसार सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यान्वयन स्थिति र अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले प्रदेशगत रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने घोषणा पनि समीक्षामा छ । क्यूआर कोडलगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विभिन्न विज्ञापनका लागि गरिएको खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न पाइन्छ । आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।