विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७ को मस्यौदा तयार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । खास गरी विदेशी लगानी रहेका कम्पनी वा उद्योगले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वसञ्चालन खर्चका लागि पूर्व स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।


सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त विनियमावली राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय (उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड) बाट स्वीकृति लिएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसरी रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीको भने प्रयोग गर्नुपर्नेछ । रकम भित्र्याएको ६ महिनाभित्र यसको जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्छ ।

विदेशी लगानी ल्याउने स्वीकृतिकै लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्दा लामो समय लाग्थ्यो । सोही समस्या समाधान गर्न पूर्वस्वीकृति ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रक्रियाका लागि मात्र खर्च हुने समय बच्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

सञ्चालनका क्रममा रहेका वा आइसकेका व्यवसायमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा छ । यद्यपि सोचेअनुरूप वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । गत पुससम्म मुलुकमा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ३७ प्रतिशत घटेको हो ।

२०७६ पुससम्म यस्तो लगानी १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । यसलाई कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ मध्ये पाँच महिनामा लगातार एफडीआई घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा हेरिएको हो ।

अहिले खासगरी तीन कारणले नेपालमा विदेशी लगानी घटिरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । पहिलो, कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो । दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत (अनुदार) आएकाले धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको हो । हाल भारतलगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरेका छन् । तर नेपालमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

तेस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्था पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल सावित भएको छ । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षित रूपमा धेरै लगानी भित्र्याउन कठिन हुने थापाले बताए । अहिले राज्यस्तरबाट (सरकारदेखि सरकार) केही विदेशी लगानी आए पनि आम नागरिक (जनता) को स्तरमा सहज रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८, कात्तिकमा २४ र मंसिरमा साढे ३१ प्रतिशतले घट्यो । पुसमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको, प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको, पुनर्कर्जासँगै अन्य सहुलियत कर्जाको उपलब्धतालगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैन । व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवेणीलाई मूल भन्सार बनाइँदै

भन्सार कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, बैंकलगायत संरचना निर्माणका लागि डेढ सय बिघा जग्गा आवश्यक
नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सार कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु भएको छ । भारतसँग जोडिने गण्डकी प्रदेशको एउटै मात्र नाका हो यो । सरकारले गत भदौमा त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरेर मूल भन्सार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको रूपरेखाको काम सुरु भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यायले बताए । अहिले भाडामा घर लिएर कार्यालयको काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयका लागि ११ कर्मचारी तोकिए पनि सात मात्रै कार्यरत छन् । भारतसँग जोडिने त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेज (पुल) को उत्तरी किनारमा भन्सार कार्यालय राख्न जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । भन्सार कार्यालय (चेकपोस्टसमेत) राख्ने भनिएको स्थानमा चारैतिर गण्डक नहरको जग्गा रहेको र त्यसबाहेक वन क्षेत्रको जग्गा रहेकाले नम्बरी जग्गा खरिदका लागि पहल सुरु भएको हो । त्रिवेणीसँग सीमा जोडिएको भारतको वाल्मीकि नगरमा भारत सरकारले संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।

केही दिनमै वाल्मीकि नगरमा भारतीय समकक्षीसँग दुवै देशका भन्सारको स्तर र कार्यप्रगतिबारे छलफलको तयारी भइरहेको उपाध्ययाले बताए । भन्सार कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैंकलगायत संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा डेढ सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जिल्ला प्रशासनमा हालै सम्पन्न बैठकले भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र चाँडो काम थाल्ने निर्णय गरिएको छ ।

भन्सारप्रति प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक साताअघि त्रिवेणी भन्सारको स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यहाँको अवस्था र कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिएका छन् । त्यसअघि पटकपटक अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका महानिर्देशकले निरीक्षण गरेका थिए ।


प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×