विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त विनियमावली राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय (उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड) बाट स्वीकृति लिएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसरी रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीको भने प्रयोग गर्नुपर्नेछ । रकम भित्र्याएको ६ महिनाभित्र यसको जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्छ ।

विदेशी लगानी ल्याउने स्वीकृतिकै लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्दा लामो समय लाग्थ्यो । सोही समस्या समाधान गर्न पूर्वस्वीकृति ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रक्रियाका लागि मात्र खर्च हुने समय बच्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

सञ्चालनका क्रममा रहेका वा आइसकेका व्यवसायमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा छ । यद्यपि सोचेअनुरूप वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । गत पुससम्म मुलुकमा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ३७ प्रतिशत घटेको हो ।

२०७६ पुससम्म यस्तो लगानी १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । यसलाई कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ मध्ये पाँच महिनामा लगातार एफडीआई घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा हेरिएको हो ।

अहिले खासगरी तीन कारणले नेपालमा विदेशी लगानी घटिरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । पहिलो, कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो । दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत (अनुदार) आएकाले धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको हो । हाल भारतलगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरेका छन् । तर नेपालमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

तेस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्था पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल सावित भएको छ । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षित रूपमा धेरै लगानी भित्र्याउन कठिन हुने थापाले बताए । अहिले राज्यस्तरबाट (सरकारदेखि सरकार) केही विदेशी लगानी आए पनि आम नागरिक (जनता) को स्तरमा सहज रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८, कात्तिकमा २४ र मंसिरमा साढे ३१ प्रतिशतले घट्यो । पुसमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको, प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको, पुनर्कर्जासँगै अन्य सहुलियत कर्जाको उपलब्धतालगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैन । व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।