हतारका ठेक्काले समय मात्र बर्बाद

सेनाबाट विस्फोटक पदार्थ लिन स्वीकृति पाउन पनि करिब १० महिना कुर्नपर्‍यो । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको आयोजनामा मुआब्जाकै कारण लामो समय काम भएन । २ दशमलव ६८ किमि सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ । अहिले बल्ल धादिङ र काठमाडौं दुवैतिर सुरुङ खनिँदै छ ।

– त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको विस्तार थालेको पाँच वर्ष भयो । अझै निर्माण सकिएको छैन । त्रिपुरेश्वर खण्डको निर्माण सकिए पनि कलंकी–नागढुंगा खण्ड पूरा भएको छैन । ठेक्काको म्याद तीन पटक थपिइसक्यो । सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण नगर्दै विभिन्न खण्डको कालोपत्रमा क्य्राक (पिच बिग्रिनु) देखिएको छ । ९ किमि सडकखण्डमा करिब १० प्रतिशत क्य्राक देखिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । यो खण्डमा लामो समय स्थानीयको अवरोध रह्यो । एकातिर निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेनन्, अर्कोतिर स्थानीयले सडकमा पर्ने जग्गा प्रयोग र घर भत्काउन दिएनन् । पूर्वतयारीबिनै ठेक्का हुँदा अझै यो खण्ड पूरा हुन सकेको छैन । एक वर्षदेखि सडकको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत मात्र छ । कलंकी–नागढुंगा खण्ड निर्माणको जिम्मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ ।

– नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार गर्न भन्दै २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भयो । लामो समय सडकमा पर्ने रुख कटानको आदेश आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेन । काम प्रभावित बन्यो । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत मात्र छ । १ सय १५ किमि सडकको पूर्वी खण्ड ६५ र पश्चिम खण्ड ५० किमि छ । २०८० साउनभित्र निर्माण सक्नुपर्नेछ । दाउन्ने–बुटवल खण्डको ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख र गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको लागत ९ अर्ब १३ करो १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम हो ।

– रेल विभागले गत असार १३ र १७ मा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि ट्र्याक बेल्ट (माटो भर्ने काम) निर्माण गर्न भन्दै ३५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्र्याक बेल्ट तयार गर्न हतारिँदै विभागले ठेक्का आह्वान गरे पनि लामो समय टिक्न सकेन । पहिलो ३० र दोस्रो चरणमा २४ वटा गरी ५४ प्याकेजमा टेन्डर गरेपछि सर्वत्र आलोचना भयो ।

कोभिडको मौका छोप्दै विभाग ठेक्का लगाउन हतारिएको थियो । यसका लागि न मुआब्जाको पाटो टुंगिएको थियो, न कति रुख काट्ने । सीमित निर्माण व्यवसायीलाई पार्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । यसपछि उच्च अदालत पाटनमा ठेक्का रद्द गर्न भन्दै निर्माण व्यवसायीले मुद्दासमेत दायर गरे । बिनातयारी ठेक्का गरिएको भन्दै सबैतिरबाट रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । अन्ततः भदौ २३ मा विभागले सूचना जारी गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै ठेक्का गरेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

पछि विभाग ठेक्का नियमित गर्न आवश्यक नभएको भन्दै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । ठेक्का भए पनि तत्काल काम सुरु गर्ने अवस्था थिएन । स्थानीयले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । कुल ९ सय ४५ किमि दूरीको रेलमार्गमा हतारमा ठेक्का गरेर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउँदै सीमित व्यक्तिलाई मात्र ठेक्का दिन खोजिएको थियो । अहिले यो खण्डमा ठेक्का गर्नेबारे कुनै तयारी छैन ।

यी त पूर्वतयारीबिना गरिएका ठूला ठेक्काका केही उदाहरण मात्र हुन् । रुग्ण भनिएका २२ सयभन्दा बढी ठेक्कामा पनि यस्तै समस्या छन् ।

कतै स्थानीयले मुआब्जा पाउन नसकेका, कतै रुख काट्न नसकिएका, कतै घरटहरा भत्काउन नसकिएको र कतै निर्माण व्यवसायीकै कमजोरीका कारण काम रोकिँदा ठेक्का रुग्ण बन्दै आएका छन् । सुरुमा ठेक्का हुनासाथ कुल दुई चरणमा ठेक्काको २० प्रतिशत पेस्की रकम पाउने भएकाले निर्माण व्यवसायी ठेक्का हत्याउन लागिपर्थे । एउटै निर्माण व्यवसायीले झन्डै एक दर्जन ठेक्का लिएर काममा ढिलाइ गर्दै आएका पनि छन् । जसले गर्दा रकम बुझ्ने तर काममा नलगाई घर जग्गामा लगानी गर्दा ठेक्का अलपत्र पार्ने गरिन्थ्यो ।

‘पहिला यस्तो थियो तर अहिले छैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘अहिले ठेक्का सम्झौता भएपछि ५ प्रतिशत मात्र दिने गरेका छौं । यो रकम भनेकै ठाउँमा सदुपयोग गरे थप ५ प्रतिशत दिइनेछ ।’ निर्माण हुने ठाउँमा क्रसर राख्ने, निर्माण सामग्री झार्नेलगायत काम गरेपछि मात्र थप पेस्की रकम दिने गरिएको छ । यो नियम लागू भएको एक वर्ष भयो । पहिला गरिएका ठेक्कामा पूर्वतयारीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले गरिएका ठेक्कामा यी समस्या छैनन्,’ उनले भने, ‘पहिलाका समस्या अझै बाँकी छन्, गत वर्षदेखि पूर्व तयारीबिना ठेक्का गरेका छैनौं ।’ गत वर्ष डडेलधुराको सेती राजमार्गमा ठेक्का गर्ने क्रममा विरोध भएपछि त्यसलाई रद्द गरिएको उनले बताए । सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तिर्नुपर्ने हुन भएन, निर्माण गर्ने ठाउँमा रुख काट्न बाँकी हुन भएन, घरटहरा भत्काउने मन्जुरी प्राप्त हुनुपर्‍यो, यसमा कुनै विवाद भएको हुनु नहुने उनको भनाइ छ ।

खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले साइट क्लियर गरेर मात्र ठेक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘कुन ठाउँमा के बनाउने र के गर्ने हो, त्यो ठाउँको साइट क्लियर हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘वनजंगल छेउमा पर्छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ, यसका लागि बजेट सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो ।’ आयोजनाले वार्षिक खरिद योजना बनाएर केके काम गर्ने भनेर बजेट खरिद योजनाभित्र राखेको हुनुपर्नेछ ।

‘यी सबै भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइयो,’ थापाले भने, ‘कानुनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने त्यसलाई खरिदमा त्रुटि भयो भन्ने हुन्छ ।’ अनियमितता नै भएको भए अख्तियारलगायतका निकायले कारबाही गर्न सक्नेछन् । सामान्य त्रुटि भएको तर अनियमितता नभई सामान्य प्रक्रिया नमिले विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भने राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हतारमा ठेक्का हुने गरेको बताउँछन् । ‘सिस्टमअनुसार काम गर्न सके यस्ता समस्यामा कमी आउने थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आग्रहले यस्ता समस्या आइरहेका छन् ।’ यस्तो हुँदा मुलुकको ठूलो स्रोत रोकिने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का भएपछि निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम बुझिहाल्छन्, त्यसलाई बजेटले सपोर्ट गर्न नसक्दा काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्य विकास निर्माणमा पनि यस्तो प्रवृत्तिले असर गर्छ ।’ पूर्वतयारीबिनाको ठेक्काले निर्माणको समय लम्बिन जाने उनले बताए । ‘जति समय बढ्यो । त्यति नै लागत बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजना स्रोत नभएर अड्किराखेका छन् । त्यसैले अन्य प्रोजेक्टलाई पनि असर गर्छ, सकिन लागेका ठेक्कालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’