दुवैतिरबाट खन्न थालियो नागढुंगा सुरुङ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दुवैतिरबाट खन्न थालियो नागढुंगा सुरुङ

१३ महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित धादिङतिर राति पनि काम गरिँदै 
सुरूङ खन्न नौ सय टन विस्फोटक पदार्थ लाग्ने अनुमान
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ आयोजनाअन्तर्गत शुक्रबारबाट काठमाडौंतर्फ पनि सुरुङ खन्न थालिएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ स्थित टुटेपाखाबाट सुरुङ खन्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

दुवैतर्फ काम सुरु भएकाले १३ महिनाभित्र सुरुङ छेड्ने काम सकिने निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले बताएको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘सुरुमा स्थानीयले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले काठमाडौंतर्फ कुनै अवरोध छैन, काम अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंतर्फ दुई सातापछि मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिनेछ । त्यसअघि करिब ३० मिटर सुरुङ मेसिनबाट खनिने उनको भनाइ छ । धादिङतर्फ भने पुस ६ बाट नै सुरुङ खन्न थालिएको थियो । विस्फोटक पदार्थ भने पुस २३ बाट प्रयोग गर्न थालिएको छ । ‘धादिङतर्फ अहिले चौबिसै घण्टा काम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंतर्फ पनि यसरी नै काम गर्ने तयारी हुँदै छ ।’

उनका अनुसार अघिपछि काम नरोकिए पनि शनिबार एक दिन आयोजनाको काम बन्द हुने र कामदारलाई बिदा दिने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । शिलान्यास भएको १५ महिना भयो  । ४२ महिनामा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि बल्ल सुरुङ छेड्ने काम हुँदै छ । अहिलेसम्म आयोजनामा कामको प्रगति त्यति देखिएको छैन । ‘निर्माण कम्पनीले १३ महिनामै सुरुङ छेड्ने काम सक्छौं भन्दै आएका छन्,’ थापाले भने, ‘यही हिसाबमा योजना बनाएर अघि बढे भने सकिन्छ, खन्ने क्रममा राम्रो चट्टान फेला पर्नेबित्तिकै एक पटकको विस्फोटमा करिब डेढदेखि दुई मिटर खनिन्छ ।’ उनका अनुसार दिनमा दुईदेखि तीन पटक विस्फोट गर्ने निर्माण कम्पनीको योजना छ ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ आयोजनाअन्तर्गत धादिङतर्फको सुरुङ । तस्बिर सौजन्य : नरेशमान शाक्य

धादिङतर्फ भने आपत्कालीन उद्धार (स्केप्ट टनेल) सुरुङको कामअघि बढाइएको हो । मुख्य सुरुङको कामका लागि पोर्टल बनाएर खन्ने तयारी हुँदै छ । सुरुमा खोला तर्काउने, प्लेटफर्म सम्याउने, क्याम्प खडा गर्ने, मेसिन र विस्फोटक पदार्थ ल्याउने काम भयो । सुरुङ खन्न नौ सय टन विस्फोटक पदार्थ लाग्ने अनुमान छ । अहिले भारतबाट तीन सय टन विस्फोटक पदार्थ ल्याइएको छ । थप विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाकै लिने तयारी हुँदै छ ।

‘केही दिनमा सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ पनि प्रयोग गरेर हेर्नेछौं,’ थापाले भने, ‘राम्रो भए थप विस्फोटक पदार्थ भारतबाट ल्याइने छैन, सेनाकै प्रयोग गरिनेछ ।’ धादिङतिर मुआब्जाको समस्या नटुंग्याई ठेक्का गर्दा लामो समय काम अघि बढ्न सकेन । विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पनि नेपाली सेनाबाट स्वीकृति लिन नौ महिना पर्खनुपर्‍यो । धादिङतिर अहिलेसम्म ३२ मिटर सुरुङ खनिसकिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । ‘निर्माणमा चाहिने जति सबै मेसिनरी फिल्डमा छ,’ उनले भने, ‘काम धमाधम भइरहेको छ ।’

काठमाडौं र धादिङतर्फ दुईदुई स्थानमै काम गरिनेछ । ‘धादिङतर्फ सुरुङ खन्ने क्रममा ४५ मिटरमा पुगेपछि भित्रभित्रैबाट अर्को सुरुङतर्फ छिरेर काम गर्नेछन्,’ थापाले भने, ‘ग्रुपग्रुप भएर काम गरिनेछ ।’ अहिले ३ सय जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । दुई वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ  । एउटा सवारी ओहोरदोहोर गर्ने र अर्को आपत्कालीन उद्धारका लागि प्रयोग हुनेछ । अहिले धादिङतर्फ आपतकालीन उद्धार र काठमाडौंतर्फ मुख्य सुरुङ खन्ने काम थालिएको हो । काठमाडौं–बलम्बु क्षेत्रमा फ्लाई ओभर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन । १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत टुंग्याउने काम हुँदै छ ।

२ दशमलव ६८ किमि दूरी रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको रहेको उनको भनाइ छ । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको छ । अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्म साढे आठ किमि दूरी छ । सुरुङबाट आउँदा भने सवा ३ किमि मात्र दूरी पर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ऊर्जा ऋणपत्र’ बिक्री गर्दै एनएमबी बैंक

निष्कासन अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन, अनुमति पाए फागुन पहिलो साताबाट बिक्री आह्वान
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — एनएमबी बैंकले ‘ऊर्जा ऋणपत्र’ बिक्री सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाइसकेको बैंकले फागुन पहिलो सातादेखि ऋणपत्र बिक्री थाल्ने योजना बनाएको छ । ऋणपत्र निष्कासन अनुमतिका लागि बैंकले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । अनुमति पाएलगत्तै ऋणपत्र बिक्रीका लागि आह्वान गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिए ।

वाणिज्य बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र बिक्री गर्न दिइने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको हो । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सोही प्रावधानअनुसार एनएमबी बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाएको हो । एनएमबी बैंकले जारी गरेको ऊर्जा ऋणपत्र खरिद गरेका बैंकले सो लगानी आफ्नो ऊर्जा लगानीमा गणना गर्न पाउनेछन् । कृषि ऋणपत्र जस्तै यो पनि नेपालको पहिलो ऊर्जा ऋणपत्र हुनेछ । गत शुक्रबारदेखि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्रको बिक्रीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

एनएमबी बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ । सुरुमा वाणिज्य बैंक र इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई ऋणपत्र बिक्री गरिनेछ । अंकित मूल्य १ हजार रुपैयाँ रहेको सो ऋणपत्रको परिपक्वका अवधि १५ वर्ष छ । सो ऋणपत्रको ब्याजदर (कुपन रेट) ४ प्रतिशत तय गरिएको छ ।

अन्य वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा एनएमबी बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी धेरै छ । यहीकारण राष्ट्र बैंकबाट उर्जा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति पाएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले बताए । केसीका अनुसार हालसम्म बैंकले ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा फाइनान्सिङ गरिसकेको छ । ती आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमतमा ५ सय ७० मेगावाट छ । हालसम्म बैंकले २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमध्ये करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बैंकले हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानी कुल कर्जा प्रवाहको करिब १७ प्रतिशत हो ।

वाणिज्य बैंकले २०८१ असारसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यस्तै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने सरकारी योजना छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाबाट प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन रकम जुटाउने र उक्त रकम ती आयोजना निर्माणमा लगाउने सरकारको योजना थियो । तर सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सान्जेन र रसुवागढीबाट मात्र सेयर निष्कासन गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असारसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असारसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५.६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका राष्ट्र बैंकको ताथ्यांक छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×