जन्मिनासाथ छोरीको बिमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जन्मिनासाथ छोरीको बिमा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — यहाँको सिस्ने गाउँपालिकामा अब छोरी जन्मिनासाथ बिमा गरिने भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जन्मने छोरीको बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा जन्मिसकेकाको पनि बिमा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सिस्ने गाउँकार्यपालिकाको ५८औं बैठकले पारित गरेको यो निर्णय गाउँसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ । बैंकमा खाता खोलेर हरेक छोरीको नाममा ५/५ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले नै जम्मा गरिदिनेछ । गाउँपालिकाले छोरीको बिमा गर्न आवश्यक प्रक्रियामा जान सर्वसाधारणलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर वडा कार्यालयमार्फत गाउँपालिकामा आएर छोरीको बिमा गरिदिन गाउँलेलाई सूचित गरेको हो । स्वास्थ्य, सचेतना, जागरणका लागि छोरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसबाट रूपान्तरणको अभियान सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले बताइन् । ‘आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षा र जनचेतना बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्, ‘व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दा मान्छेमा चेतना बढ्ला र व्यावहारिक बन्ने वातावरण बन्ला भन्ने अपेक्षा छ ।’

छोरी बिमा कार्यक्रमबाट छोरीको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कम उमेरमै बिहे नगरून्, पढाइ पूरा गर्न सकून् र सरकारी निकायमा दर्ता कार्यका सम्पूर्ण कुरा पूरा होऊन् भन्ने उद्देश्य पनि राखिएको अध्यक्ष बरालले बताइन् । पर्चा, पम्प्लेट र अरू अभियानका साथै बिमा अभियान पनि छोरीको पढाइ सुरक्षा, जीवन सुरक्षामा प्रतिविम्बित भएको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले छोरीको बिमा प्राप्त गर्न निश्चित प्रक्रिया भने तोकेको छ । छोरी गर्भमा रहँदा आमाले चार पटक गर्भ जाँच गराएको, स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माएको र जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि वडाको सिफारिसमा छोरी बिमाका लागि गाउँपालिकाले नै खाता खोलिदिनेछ । यो खाता मुद्दती हुनेछ । छोरी २० वर्ष पुगेपछि मात्रै त्यो रकम निकाल्ने पाउनेछन् । त्यसका लागि २० वर्ष नपुगी विवाह नगरेको हुनुपर्ने, पढाइ नछाडेको हुनुपर्नेछ । यति भएपछि २० वर्षपछि उक्त रकम त्यो छोरीले निकालेर आफैं चलाउन पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बिमाका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसले मात्रै नपुग्ने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले बताए । ‘पहिलो चरणमा यो बजेट पर्याप्त होला भन्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नपुग्ने अवस्थामा बजेट अभाव हुने छैन ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा ऐनविपरीत १२ करोडको सामान खरिद

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामग्री किनेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले औंल्याएका खरिद अनियमिततामाथि छानबिन गर्न प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘खरिद अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । उपसमितिले खरिद ऐन मिचेर अनियमित ढंगले करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान किनिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो

उपसमितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा गाडी, मेसिनरी सामान, फर्निचर र विभिन्न मसलन्द किन्दा खरिद ऐन पालना नगरेको उल्लेख छ । ‘अब लेखा समितिले आगामी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ,’ उपसमिति संयोजक प्रभात तामाङले भने ।

प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्दा ऐन मिचेर अनियमितता गरेको छ । सांसद तामाङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सामग्री खरिद निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उपसमितिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अध्ययनमा समय लागेकाले गठन भएको करिब १० महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राप्त प्रतिवेदनलाई आगामी बैठकबाट अनुमोदन गरिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उपसमितिले औंल्याएका अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नहुनेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उनले बताए । उपसमितिमा सदस्यमा सांसदहरू रमेश पौड्याल, मुनु सिग्देल, ओम ग्लान र रीता माझी रहेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×