कृषि ऋणपत्र बिक्री आजदेखि

मौद्रिक नीति जारी भएको करिब ६ महिनापछि कृषि ऋणपत्रको बिक्री सुरु हुन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि कर्जा प्रवाहको नेतृत्व लिन र त्यसका लागि कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

बैंकले बुधबार ५४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । सोही अवसर पारेर बैंकले कृषि ऋणपत्रको बिक्री र किसान क्रेडिटको वितरण सुरु गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको शुभारम्भ गर्दै छन् । पहिलो चरणमा जारी ऋणपत्र २७ वटा वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई बिक्री गर्ने बैंकको तयारी छ । यसका लागि बैंकले ती बैंकलाई परिपत्र जारी गर्नेछ । परिपत्रमा तोकिएको समयभित्र इन्छुक बैंकले ऋणपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई परिपत्र विधिमार्फत सूचना जारी गरी ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।

पहिलो चरणमा जारी हुने ऋणपत्र सातवर्षे हुनेछ । त्यसमा बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदर (कुपन दर) प्राप्त गर्नेछन् । ऋणपत्रको अंकित मूल्य प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकमा अधिक तरलता कायम रहेको अवस्थामा यो ऋणपत्र खरिद बैंकका लागि फाइदाजनक हुने कृषि विकास बैंकको दाबी छ । बैंकले कुल २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति मागे पनि पहिलो चरणमा ६ अर्ब रुपैयाँको मात्र स्वीकृति पाएको छ । बाँकी ऋणपत्र तीन चरणमा बिक्री गर्ने बैंकको योजना छ । जसमा दोस्रो चरणको परिपक्वको अवधि आठ वर्ष, तेस्रोको नौ वर्ष र चौथोको १० वर्ष बनाइने बैंक स्रोतले जनाएको छ । चरणबद्ध रूपमा ऋणपत्र निष्कासन गर्दा रकम व्यवस्थापन गर्न बैंकलाई अतिरिक्त भार र वित्तीय प्रणालीको तरलतामा पनि प्रभाव नपर्ने बताइएको छ ।

कृषि विकास बैंकबाट ऋणपत्र खरिद गरेका बैंकले सो लगानीलाई आफ्नो कृषि लगानीमा गणना गर्न पाउँछन् । यो मौद्रिक नीतिको व्यवस्था हो । ‘कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा विकास गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, ‘कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड तथा एपको वितरण सुरु

कृषि विकास बैंकले बुधबारदेखि नै किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड तथा एप’ वितरण गर्दै छ । यो पनि मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था हो । ‘कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । क्रेडिट कार्ड राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै सञ्चालन हुनेछ । तर क्रेडिट कार्ड भनिए पनि सुरुमा किसानले बैंक खातामा तोकिएको रकम भने राख्नुपर्नेछ । किसान र कृषि उपजको कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले ‘किसान क्रेडिट कार्ड तथा एप’ जारी गर्न लागिएको बैंकको दाबी छ । किसान क्रेडिट कार्डमार्फत किसानले विद्युतीय माध्यम (क्यूआर कोड) मार्फत सबै प्रकारका भुक्तानी सुविधा पाउनेछन् ।

यस्तै किसान एपमार्फत कृषिसँग सम्बद्ध मौसम, मल, बीउ, कृषि औजार, बजारलगायतबारे सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने बैंकको तयारी छ । ‘सुरुमा सबै सुविधा उपलब्ध नभए पनि भविष्यमा किसानलाई चाहिने सबै प्रकारका सूचना एपमार्फत उपलब्ध गराइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भविष्यमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना किसान एपसँगै जोडिने योजना छ ।’

यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३० हजार ८ सय ७ ऋणीलाई प्रवाह भएको ६८ अर्ब ६९ करोड कर्जा छ । सरकारले २०७३ सालदेखि व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । गत मंसिरसम्म ३० हजार ८ सय ७ जनाले करिब ६८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यद्यपि यो कर्जा समान रूपमा वितरण नभएको, लक्षित वर्गमा नपुगेकोलगायत गुनासो आएको छ । यही कारण कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिइएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८० असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसमध्ये २०७८ असारसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत र २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा प्रवाहका लागि समय सीमा तोकिदिएको हो । यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० सम्म कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा मात्र तोकिएको थियो । यसरी निर्देशनअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।