कर्णालीमा पनि कफी खेती उपयुक्त- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा पनि कफी खेती उपयुक्त

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — ६ वर्षअघि लेकबेंसी नगरपालिका–९ स्थित जनअपेक्षा कृषि सहकारीले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानीमा तीन रोपनी जग्गामा करिब १ हजार ६ सय कफीका बिरुवा रोप्यो । तर कफी उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेबारे प्राविधिक ज्ञान नहुँदा उक्त बिरुवासँगै लगानी पनि खेर गयो ।

कर्णालीका प्रायः किसानलाई कफी खेतीबारे ज्ञान नहुँदा उत्पादनमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । तर कर्णाली प्रदेश कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । किसानले व्यावसायिक कफी खेतीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने किसानको जोड छ । बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको चिया तथा कफीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी किसानले अन्य खेतीमा जस्तै कर्णालीका किसानलाई कफीतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने औंल्याए ।

बोर्डले पनि कर्णालीमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा व्यावसायिक कफी खेतीको पहल थालेको जनाएको छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा कफी खेतीका लागि उपयुक्त जमिन रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा डेढ लाख कफीका बेर्ना उत्पादन गरी विस्तृत परीक्षण गर्ने बोर्डको तयारी छ ।

बोर्डले आगामी वर्षसम्म कर्णालीमै कार्यालय स्थापना गरी चक्लाबन्दीको अवधारणाअनुसार व्यावसायिक कफी खेतीमा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको हो । समुद्री सतहदेखि करिब ८ सयदेखि १६ सय मिटरसम्मको उचाइमा अरबिका जातको कफी उत्पादन हुने निर्देशक भट्टराईले बताए । ‘कफी खेती गर्न अन्य बालीजस्तो धेरै दुःख पनि गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र बेर्ना तयार हुन्छ र तीन वर्षपछि फल्न सुरु गरिहाल्छ । बजार भाउ पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।’

कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा कफी उत्पादन नभए पनि सुर्खेतलगायत केही जिल्लाका किसानले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कफी खेती गरिरहेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । प्राविधिक ज्ञान नपाउँदा किसान भने समस्यामा छन् । ‘कफीका बिरुवामा लेपन गर्न नजान्दा सबै बिरुवा खेर गए,’ ६ वर्षअघि कर्णालीमा कफी खेतीको अभ्यास गरेको जनअपेक्षा सहकारीका कार्यालय प्रमुख छविलाल आचार्यले भने, ‘प्राविधिक ज्ञान र किसानको आकर्षण नहुँदा पूरै लगानी खेर गयो ।’ कफी उत्पादनपछि प्रशोधनको व्यवस्था पनि बोर्डले नै गर्ने भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार यही चौमासिकमा कर्णालीका अगुवा किसानलाई भेला गरी कफी खेतीबारे तालिम दिने बोर्डको योजना छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयव्यय विवरण बुझाउने समय थप्न परिसंघको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयव्यय विवरण बुझाउन आगामी चैत मसान्तसम्म अवधि थप गर्न माग गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग पनि परिसंघले दोहोर्‍याएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने हुँदा यसको सीमा बढाइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

भेटमा अर्थमन्त्रीले परिसंघका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयव्यय विवरण बुझाउने म्याद बुधबार अन्तिम दिन रहेकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी बजेटमा घोषित लकडाउन अवधिभरको विद्युत्‌को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×