उखु किसानले फेरि पनि सबै भुक्तानी पाएनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु किसानले फेरि पनि सबै भुक्तानी पाएनन्

पुस २४ सम्म किसानलाई ४३ करोड भुक्तानी
लुम्बिनी र इन्दिराको भुक्तानी सुस्त देखियो : गृह मन्त्रालय
राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब १६ दिनको आन्दोलन र सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले करिब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मंसिर २८ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस २४ सम्म चार वटा चिनी उद्योगबाट ४३ करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।

‘उखुको बक्यौता रकम माग्दै किसानले आन्दोलन नै गरेपछि गृह मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्ने मिललाई कारबाही गर्ने बतायो । सम्बद्ध सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमार्फत पक्राउ पुर्जी पनि जारी गर्‍यो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘त्यसपछि भुक्तानी उठेको हो । पुस २४ सम्म करिब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ ।’

सरकार र उखु किसानबीच पुस १३ मा भएको सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अबको एक साताभित्र सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्छ ।

तर सम्झौता अवधिभित्र भुक्तानी हुनेमा अन्योल देखिएको उखु किसान सघंर्ष समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिलबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ पाएका छौं । अहिले थोरैथोरै भुक्तानी भइरहेको छ,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘तर सम्झौता अवधिमा सबै रकम पाउन मुस्किल छ ।’ संघर्ष समितिले चिनी मिलबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करिब ६५ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । ‘उद्योगी र सरकारकै दाबी मान्ने हो भने पनि अबको एक सातामा किसानले २२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्छ,’ सचिव रायले भने, ‘तर यति छिट्टै किसानले त्यति रकम पाउने सम्भावना देख्दिनँ । सरकारबाट फेरि धोका हुन सक्छ ।’ गृहका सूचना अधिकारी लामिछानले भने भुक्तानी भइरहेको र कतिपय चिनी उद्योगको प्रगति राम्रो भएको दाबी गरे । यद्यपि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलको भुक्तानी सुस्त रहेको उनले बताए । ‘श्रीराम र अन्नपूर्ण सुगर मिलको भुक्तानी प्रगति ठिकै छ । लुम्बिनी र इन्दिराको गति सुस्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट निरन्तर फलोअप भइरहेको छ ।’

लामिछानेका अनुसार पुस २४ सम्म अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ९ करोड ९१ लाख र श्रीराम सुगर मिलबाट ३१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनी चिनी मिलको खातमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । किसानलाई वितरण गर्न सञ्चालकको खातामा ४ करोड रुपैयाँको खाता रोक्का गरिएको छ । ‘लुम्बिनीको खातामा पनि ६ करोड ८० लाख जम्मा भएको छ । यो उद्योगले किसानलाई भने १ करोड ५० लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीबाट थप वितरण जारी छ ।’

इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो प्रालिको खातामा १ करोड ८५ लाख जम्मा भएको छ । उक्त रकम किसानलाई छिट्टै वितरण गर्ने जानकारी पाएको लामिछानेले बताए । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २० करोड, श्रीरामबाट १२ करोड, लुम्बिनीबाट ८ करोड, इन्दिराबाट ८ करोड र महालक्ष्मीबाट १० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका सचिव रायको भनाइ छ ।

किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखिएपछि थप यकिन गर्न प्राविधिक कमिटीसमेत गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबारे अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी प्राविधिक समिति गठन भए पनि किसानसँग सहमति भएको दुई सातापछि पुस २६ मा मात्र पहिलो बैठक बस्यो ।

‘छलफल गर्नकै लागि संघर्षर् समितिका अध्यक्षसहित पाँच जना किसान काठमाडौं आएका थियौं, आइतबार भएको छलफलमा प्राविधिक कमिटीलाई पूर्णता दिने र १ सय २० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ,’ रायले भने, ‘त्यसबाहेक केही निर्णय भएन ।’

प्राविधिक समितिका सदस्य एवं गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले पनि पहिलो बैठक बसेको प्रतिक्रिया दिए । ‘टीओआर केन्द्रित भएर छलफल भयो । अब बस्ने बैठकमा समस्याको समाधानसहितको उपाय पेस गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने । उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायत विषयमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा समितिले अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्नेछ । चिनी मिलले चार–पाँच वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएको भन्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान आन्दोलित छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाइप बनाउन नसकेपछि तामाकोसीको डिजाइन संशोधन

ठेकेदार कम्पनीले समयमै पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको साटो कंक्रिट राख्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्न लागिएको हो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ठेकेदार कम्पनीले डिजाइनअनुसारको पाइप निर्माण गर्न नसकेपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा संशोधन हुने भएको छ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनमा आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको साटोमा कंक्रिट राख्ने गरी डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले एक्सपान्सर ज्वाइन्ट निर्माण गर्ने जिम्मा लिए पनि हालसम्म उत्पादन गर्न सकेको छैन । टेक्सम्याको कम्पनीले भनेअनुसारको डिजाइनमा पाइप उत्पादन गर्न नसकेपछि आयोजनाको एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइपको साटो कंक्रिट राख्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई एक्सपान्सर ज्वाइन्ट निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले आयोजनालाई चाँडै सम्पन्न गर्न डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको आयोजनाका प्रबन्धक विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ठेकेदारलाई कुर्दा आयोजना थप ६ महिना ढिला हुने भयो,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता कम्पनीसँगको सल्लाहमा डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ संशोधन गर्न लागिएको डिजाइन प्राविधिक हिसाबले सामान्य भएको र आयोजनाको सबै काम फागुन मसान्तसम्मा सकिने उनको दाबी छ ।

‘यो आधारभूत रूपमै डिजाइन परिवर्तन गरिएको होइन, यो पाइपको ज्वाइन्टको डिजाइन मात्रै संशोधन भएको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई कुर्दा ढिला हुने भएकाले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिएको हो ।’ आयोजनाको प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनीले पनि यसलाई स्वीकृत गरेकाले चाँडै काम सुरु हुने उनले बताए ।

टेक्सम्याकोले एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप उत्पादन गर्न नसकेपछि कम्पनीको भर नपरौं भनेर डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष तथा प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । डिजाइन संशोधनका विषयमा आयोजना व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराइसकेको उनले जनाए । डिजाइन संशोधन हुँदा लाग्ने खर्चका विषयमा पनि सञ्चालक समितिमा आयोजना व्यवस्थापनले पछि जानकारी दिने उनले बताए ।

एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप निर्माणका लागि पर्खिंदा आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने भएकाले विकल्प खोजिएको शाक्यको भनाइ छ । डिजाइन संशोधन गरेर चैत मसान्तसम्ममा एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । सुरुङबाट आएको पानीको बहावलाई टर्बाइनमा पठाउनुअघि बहाव नियन्त्रणका लागि एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप राख्न लागिएको थियो ।

४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ सालमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना तोकिएभन्दा पाँच वर्षपछि धकेलिएको हो । आयोजना व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना चाँडै सक्न दबाब दिएकाले डिजाइन संशोधन गरिएको हो । ‘सरकारले आफ्नो कार्याकालमा आयोजना सकाउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको छ,’ आयोजना व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजनाको अनुगमनका लागि व्यक्ति नै तोकेर ताकेता भइरहेको छ ।’

आयोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै करण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । महँगी, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन, आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखाबासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×