कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग

वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जोड
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र कार्यान्वयनमा’ जानुपर्ने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीबारे दुईबुँदे धारणापत्रसमेत तयार पारेका छन् । उक्त धारणापत्र सरकारलाई पेस गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

‘कुनै पनि विदेशी लगानीको विरोधी छैनौं । विदेशी लगानी आउनुपर्छ । विदेशी लगानी आउँदा प्रविधि आउँछ, पैसा पनि आउँछ । साथै म्यानेजमेन्ट कौशलता पनि भित्रिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘कृषिमा एकैपटक विदेशी लगानी खुला गरे हालसम्म नेपालमा भइसकेको सबै लगानीमा अवरोध हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै विदेशी लगानी खुला गरौं भनेका छौं ।’

कृषिमा धेरै ‘स्टक होल्डर’ रहेको र त्यसलाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता कम भयो भनेर डराएका होइनौं । सामना गर्न तयार छौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएपछि नै मूल्य घटेको छ । तर, प्रश्न विदेशी लगानीले जहाँ असर गर्न सक्छ, त्यो अध्ययन गरेर मात्रै खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कृषिमा विदेशी लगानी गर्नुहुँदैन भनेर २ वर्षअघि संसद्ले ऐन पास गरेको हो । ‘अहिलै फेरि घुमाउरो पारामा विदेशी लगानी खुला भन्ने आयो, यसले चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने । गोल्छाले भारतकै उदाहरण दिँदै ‘कृषिमा छनोट गरेर कुनैकुनै क्षेत्रलाई मात्रै विदेशी लगानी खुला गरेको’ बताए । ‘त्यहाँ पनि सबैमा खुला गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि आफ्ना किसानलाई संरक्षण गर्न नीति बनाउँछन् ।’

नेपालमा भने ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा कृषिका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । तीनै संगठनका अध्यक्ष बसेर सहमति गरी संयुक्त धारणा बनाइएको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा लगानी हुनुपर्छ । तर छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको धारणापत्रमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । यससँग सम्बन्धित नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल गनुपर्नेमा समेत तीनै संगठनको जोड छ । ‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ सोमबार जारी संयुक्त धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने माग गर्दछौं ।’

सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी कृषि उद्यमीहरूले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे स्पष्ट धारणा बनाइएको बताए । ‘वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने होइन, लगानी रोक्न पनि हुँदैन । कृषिमा किसानको चासो धेरै छ । त्यसमा अध्ययन गरेर मात्रै गरौं,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी खुला गर्दै गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थ नै प्रयोग हुने निश्चित हुनुपर्छ ।’ स्वदेशी उद्यमीहरूले चोर बाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?