कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग

वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जोड
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र कार्यान्वयनमा’ जानुपर्ने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीबारे दुईबुँदे धारणापत्रसमेत तयार पारेका छन् । उक्त धारणापत्र सरकारलाई पेस गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

‘कुनै पनि विदेशी लगानीको विरोधी छैनौं । विदेशी लगानी आउनुपर्छ । विदेशी लगानी आउँदा प्रविधि आउँछ, पैसा पनि आउँछ । साथै म्यानेजमेन्ट कौशलता पनि भित्रिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘कृषिमा एकैपटक विदेशी लगानी खुला गरे हालसम्म नेपालमा भइसकेको सबै लगानीमा अवरोध हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै विदेशी लगानी खुला गरौं भनेका छौं ।’

कृषिमा धेरै ‘स्टक होल्डर’ रहेको र त्यसलाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता कम भयो भनेर डराएका होइनौं । सामना गर्न तयार छौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएपछि नै मूल्य घटेको छ । तर, प्रश्न विदेशी लगानीले जहाँ असर गर्न सक्छ, त्यो अध्ययन गरेर मात्रै खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कृषिमा विदेशी लगानी गर्नुहुँदैन भनेर २ वर्षअघि संसद्ले ऐन पास गरेको हो । ‘अहिलै फेरि घुमाउरो पारामा विदेशी लगानी खुला भन्ने आयो, यसले चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने । गोल्छाले भारतकै उदाहरण दिँदै ‘कृषिमा छनोट गरेर कुनैकुनै क्षेत्रलाई मात्रै विदेशी लगानी खुला गरेको’ बताए । ‘त्यहाँ पनि सबैमा खुला गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि आफ्ना किसानलाई संरक्षण गर्न नीति बनाउँछन् ।’

नेपालमा भने ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा कृषिका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । तीनै संगठनका अध्यक्ष बसेर सहमति गरी संयुक्त धारणा बनाइएको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा लगानी हुनुपर्छ । तर छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको धारणापत्रमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । यससँग सम्बन्धित नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल गनुपर्नेमा समेत तीनै संगठनको जोड छ । ‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ सोमबार जारी संयुक्त धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने माग गर्दछौं ।’

सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी कृषि उद्यमीहरूले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे स्पष्ट धारणा बनाइएको बताए । ‘वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने होइन, लगानी रोक्न पनि हुँदैन । कृषिमा किसानको चासो धेरै छ । त्यसमा अध्ययन गरेर मात्रै गरौं,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी खुला गर्दै गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थ नै प्रयोग हुने निश्चित हुनुपर्छ ।’ स्वदेशी उद्यमीहरूले चोर बाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- ‘कोरोना खोप सबैलाई निःशुल्क’

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकामा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप ल्याएर निःशुल्क लगाउने दाबी गरेको छ ।

‘खोप उपलब्ध भएको एक सातामै अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ’, कार्यभार सम्हालेको दुई सातापछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रालयका तीन वटामध्ये कोभिडविरुद्घको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो । खोप ल्याउने मिसनकै रूपमा सरकारले काम अघि बढाउनेछ ।’

हालसम्म सरकारले खोपको प्रि–बुकिङ गरेको छैन । तर उनले आमजनतालाई खोप आउनेमा ढुक्क रहन आग्रहसमेत गरे । ‘त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढंगबाट ल्याइएको खोप सरकारले सबैलाई निःशुल्क रूपले लगाउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरणसमेत न्यायपूर्ण ढंगबाट हुनेछ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने । उनले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम् सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यसक्रममा रुस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए । सरकारले विभिन्न देशलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि खोप ल्याउन ठोस कदम भने चालेको छैन ।

‘अन्य छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि रहने अवस्था छैन,’ भारत र चीनमा खोप कार्यक्रम सुरु भएको संकेत गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘हरेक च्यानल हरेक सम्भावनालाई अगाडि बढाउँदै छौं ।’ सरकारले कसरी पहल गरिरहेको छ भन्नेबारे उनले स्पष्ट खुलाएनन् । खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको जानकारी दिँदै बजेटको अभाव नहुने पनि बताए ।

निजी क्षेत्रलाई खोप खरिदको प्रक्रियाबाट टाढा नराख्ने जनाउँदै त्रिपाठीले पहिले सरकार–सरकार (जीटूजी) तहबाट खोप खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई पनि यो खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न चाहँदैनौं,’ उनले

भने, ‘बाहिर जति चर्चा भइरहेको छ, विशेषगरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने र निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन । सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढंगले पहिले सरकार–सरकारबीच खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ ।’ उनले कोभाक्स सुविधाबाट समेत मुलुकको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि कोभिडविरुद्घ खोप पाउने सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको जनाए ।

खोप उपलब्धतासँगै सबैभन्दा पहिले मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलगायत अग्रपंक्तिमा रहेका, त्यसपछि ५५ वर्षमाथिका र दीर्घरोगीलाई खोप दिइनेसमेत उनको भनाइ थियो । मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न १६ हजार खोप केन्द्र, ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपयोग गरिने उनले बताए । १६ हजार केन्द्र राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गतका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकको सरकारी संरचनाअन्तर्गत २ डिग्री सेल्सियसदेखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा एक करोड ७० लाख मात्रा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यस्तै शून्यभन्दा तल अर्थात् माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ९ लाख ११ हजार जनालाई पुग्ने खोप राख्ने क्षमता छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई करिब २ करोड १० लाख जनालाई पुग्ने कोभिडविरुद्घको खोप आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म मुलुकमा १९,८७,५५५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २,६५,२६८ जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ भने यसमध्ये १,९२७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हाल कोभिड पोजिटिभमध्ये मृत्युदर ०.७ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकमा सोमबार मात्र कोभिडले १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,३०९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ सय ८८ जनामा कोभिड देखिएको हो । हाल मुलुकमा कोभिड निको हुने दर ९७.६ प्रतिशत देखिएको छ । देशभरिमा सोमबार कोभिडका कारण १ सय ६३ जना आईसीयू र ३७ जना भेन्टिलेटरमा गरी २ सय जना सघन उपचारमा छन् ।

‘जोखिम घटेको छैन’

मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड संक्रमणको दर घट्दै गए पनि जोखिम नघटेको बताएका छन् । ‘यो लडाइँ सकिएको छैन, थोरै देखिएको छ भने यो मध्यान्तर होला तर यो आदि र अन्त होइन,’ उनले भने । उनले हाल विश्वका विभिन्न भागमा कोभिड भाइरसको नयाँ रूप देखिएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे । जोखिम नघटेकाले अझै उत्तिकै स्वास्थ्य सतर्कता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कोभिड महामारीबाट बच्न स्वअनुशासन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले मास्क, सामाजिक दूरी र हातको सफाइजस्ता जनस्वास्थ्यको उपाय अपनाउन सबैसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×