उखुको बीउ पनि दिँदैन भारत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखुको बीउ पनि दिँदैन भारत

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — आफूले रगत–पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुलव्याकुल छन् । सरकारलाई पैसा दिलाउन दबाब दिन उनीहरूले करिब एक महिना काठमाडौंको जाडोमा सडकमै बसेर आन्दोलन गरे ।

त्यसबीचमा आन्दोलनमा सक्रिय एक किसानको हृदयघातका कारण मृत्युसमेत भयो । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले उनीहरूसँग एक महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता गर्‍यो । त्यसपछि पैसा पाइने आशमा किसान यति बेला आआफ्नो गाउँ फर्किएका छन् ।

किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि यस किसिमको सास्ती भोग्नुपरेको यो पहिलो पटक होइन । हरेक वर्ष यही व्यथा दोहोरिँदै आएको छ । दबाबपछि केही मिलले भुक्तानी गर्छन् त केहीले अटेर गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा उखु किसान र चिनी मिलबीचको अविश्वासको खाडल बर्सेनि फराकिलो बन्दै गएको छ । मध्य तराईको प्रमुख नगदे बाली उखु खेती गर्ने किसान र चिनी मिलबीचको यो अविश्वासका पछाडिका प्रमुख कारण चिनी मिल सञ्चालकले समयमै भुक्तानीका अलावा उखुको उन्नत बीउ अभाव र त्यसका कारण चिनी मिलहरूको रिकभरी दर कम हुनु पनि रहेको देखिन्छ ।

बाराको जितपुरस्थित राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका अनुसार पनि नेपालमा चिनी मिलहरूको रिकभरी दर ९ प्रतिशत पनि छैन । सँगै उत्पादकत्वका हिसाबले पनि नेपाल अन्य मुलुकभन्दा निकै पछि छ । नेपालको उखुको उत्पादकत्व दर प्रतिहेक्टर करिब ४६ टन छ, जब कि भारतमा त्यो ७१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा किसानले करिब दुई दशकअघि सिफारिस गरिएका करिब डेढ दर्जन जातका उखु लगाउँछन् ।

पुराना बीउ भएकाले बालीमा किरा र रोगको प्रकोप खेप्नुपरेको छ । त्यसै पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व दर निकै कम छ । नेपाल चिनी मिल संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल पनि उखु मिल र किसानबीच अविश्वास बढ्नुमा उखुको रिकभरी दर न्यून हुनु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । ‘हो, केही नियत खराब भएका पनि छन् । तर पुरानो बीउ भएका कारण एक त उत्पादकत्व कम छ, त्यसमाथि उखुको रिकभरी नै कम भएका कारण पनि समस्या चर्किएको हो,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुई दशकअघिसम्म भारतमा नयाँ जातको सफल परीक्षण हुनासाथ नेपाल जितपुर अनुसन्धान केन्द्रमा उखुको नयाँ जातको बीउ (जमप्लाज्म) स्वतः पठाइन्थ्यो । त्यसले गर्दा नेपाली किसानले पनि भारतमै लगाइने उन्नत बीउ पाउँथे । तर भारतले पछि पठाउन बन्द गर्‍यो । जसले गर्दा नेपााली किसानले पुरानै जातमा भर पर्ने बाध्यता छ । यसबीचमा कार्यालयका वैज्ञानिकहरूले भारतबाट उन्नत जातको नयाँको बीउ ल्याउन प्रयास नगरेका होइनन् । तर भारतको असहयोग र नेपाल सरकारले नै चासो नदेखाउँदा उनीहरूको प्रयास सफल भएन ।

भारतबाट उन्नत जातको बीउ ल्याउन नेपाल सरकार आफैंले पनि विगत धेरै वर्षदेखि पहल गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत सरकारी स्तरबाटै भारतसमक्ष अनुरोध गरिएको तर भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । पाँच वर्षदेखि भारतलाई उन्नत जातको जमप्लाज्म उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमै अनुरोध गरिँदै आएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यस विषयमा कृषिसम्बन्धी प्रत्येकजसो द्विपक्षीय बैठकमा छलफल पनि हुँदै आएको छ ।

ती बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउने गरेको छ । तर अन्तिम सहमति गर्न भने टार्दै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनुरोध गर्दागर्दा हैरान भइसक्यौं, प्रस्ट रूपमा सकिँदैन भनिदिए हुने,’ ती अधिकारीले भने । करिब एक महिनाअघि सम्पन्न सहसचिवस्तरीय भर्चुअल बैठकमा पनि नेपाली पक्षले यो विषय उठाएको थियो । भारतीय अधिकारीले पहिले जस्तै आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएर टारेका थिए ।

त्यसैगरी अघिल्लो महिना काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा समेत यो विषयलाई विविधअन्तर्गत राखिएको थियो तर छलफल भने भएन । २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनदेखि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर नयाँ समझदारी नै गरिएको थियो । उक्त भ्रमणलगत्तै २०७६ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूहको बैठकमा पनि नेपालले उखुको विषयलाई विशेष जोडका साथ उठाएको थियो । त्यसयता दुई देशबीचका उच्चअधिकारीहरूको बैठक हुँदै आएको छ । नेपालले हरेकजसो बैठकमा उखुको नयाँ बीउको विषयलाई उठाउँदै आएको छ । भारतले भने आलटाल गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतले बेवास्ता गर्नुका पछाडि कृषि मन्त्रालयको कमजोरी पनि रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले बैठक सकिएपछि भारतीय पक्षसँग भएको छलफलका सम्बन्ध फलोअप नगर्ने र फेरि एकै पटक बैठकमा मात्र कुरा उठाउने गरेका कारण यस विषयमा भारतले बेवास्ता गरेको उनीहरूको तर्क छ । हालै मात्र मन्त्रालयका सचिवको कार्यभार सम्हालेका योगेन्द्रकुमार कार्की भने आफूले यो विषयलाई विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै पन्छिए । ‘यो विषयलाई विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सक्छु । तर सुनेअनुसार उनीहरूले सकारात्मक छौं भन्दै आएका छन् । आशा गरौं, चाँडै यसमा सहमति हुनेछ,’ कार्कीले भने ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्द हुँदै साना उद्योग

केही वर्ष चले पनि अब उद्योग चल्छन् या चल्दैनन् भन्ने आशंकामा उद्योगी
हरि गौतम

रुकुम पूर्व — भूमे गाउँपालिका–४ काँडास्थित अल्लो उद्योगमा तयारी पोसाक छन् । पोसाकका लागि कपडा पनि तयारी छ । उद्योगले ग्राहक कुरेर बसेको छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१४ जामाबागरका अल्लो उद्योगी पनि ग्राहकको पर्खाइमा छन् । लामो समयदेखि तयारी पोसाक तथा अरू सामग्री उद्योगमा झुन्डिएका छन् ।

तयारी कपडा र्‍याकमा थन्किएका छन् । उद्योगीको उत्साह घट्दै गएको छ । स्थानीय स्तरमै पाइने अल्लो प्रशोधन गरेर आम्दानी गर्न स्थापना गरिएका उद्योग केही वर्ष चले पनि अब भने उद्योग चल्छन् या चल्दैनन् भन्ने आशंकामा साना उद्योगी छन् । थोरै लगानीबाट सञ्चालन भएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

जिल्लामा रहेका तीन वटै स्थानीय तहमा अल्लो उद्योग स्थापना गरिएका छन् । पुथाउत्तरगंगा–१४ को जामाबगर, भूमे गाउँपालिकाको ४ र ५ नम्बर वडा, सिस्ने गाउँपालिका–२ को छिपखोलामा अल्लो उद्योग स्थापना गरिएका छन् । पछिल्लो पटक छिपखोलाको उद्योग सदरमुकाम रुकुमकोटमा समेत विस्तार गरिएको छ । तर सबै उद्योग उत्पादित सामग्रीले बजार नपाएपछि संकटमा छन् । यी उद्योगले अल्लोबाट बन्ने सम्पूर्ण सामग्री तयार पार्छन् । अल्लोको कपडादेखि लिएर कोट, जुत्ता, झोला, टोपी, पर्स एवं बर्की उद्योगमा तयार हुन्छन् ।

यी सबै सामग्री हाल उद्योगमा थन्किएका छन् । कच्चा पदार्थ संकलन गरेर सामग्री तयार बनाउँदासम्मको खर्च जुटाउन नै समस्या हुने भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको भूमेकी सितारा बुढामगरले बताइन् । सुरुसुरुमा उत्पादनको बिक्री भएपछि हौसिएका आफूहरू पछिल्लो समय उत्पादित कपडा तथा अन्य सामग्री बिक्री नभएपछि उद्योग खोल्न नै छाडिसकेको बुढाले जानकारी दिइन् ।

उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि टाढा लैजान पनि नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । जामाबगरको सिर्जनशील अल्लो उद्योगकी सञ्चालक गौसरी पुनले उत्पादित सामग्री त्यहाँ बिक्री नभएको र टाढासम्म लैजान सक्ने अवस्था नभएको बताइन् । ‘उद्योगबाट बिक्री हुन छाडे, टाढा लगे पनि बिक्री हुने ग्यारेन्टी नभएपछि हामी अलमलमा छौं,’ उनले भनिन् । टाढा लैजाँदा लागत बढेर अपेक्षित आम्दानी हुने नगरेको उनको भनाइ छ । सुरुसुरुमा उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेका थिए । यसको बजारीकरणमा भने कसैले चासो दिएका छैनन् ।

बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्न नसकेको उद्यमीहरू बताउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा खास सरोकारवालाको चासो नगएपछि अल्लो सञ्चालित उद्योगहरू जोखिममा रहेको छिपखोला अल्लो उद्योगकी सञ्चालक तीर्था पुनको भनाइ छ । ‘अरू हामीले गरिरहेकै छौं, बजारीकरणका लागि मात्रै सहयोग भए धेरै गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय सरकारले उद्योग स्थापनमा सहयोग गरे पनि बजारीकरणमा भने वास्ता नगरेको उनको अनुभव छ । स्थानीय सरकारका तर्फबाट अल्लो उद्योगका लागि ४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही मल्लले बताइन् । उक्त बजेट अल्लोका उत्पादन बजारीकरणका परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×