सूचना प्रविधिका ठूला परियोजना अस्तव्यस्त

– पुस १३ मा ललितपुरमा आयोजित एक स्मृतिसभा सम्बोधन गर्न पुगेका मन्त्री गुरुङले ‘आधुनिक युग सुहाउँदो सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लाग्न पत्रकारलाई आग्रह’ गरे ।

– मन्त्रालयमा पुस १६ गते हुलाक टिकट प्रकाशन समारोहमा मन्त्री गुरुङले ‘नेपालको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन सबैलाई आह्वान’ गरे ।

– पुस १९ गते मन्त्रालयमा पत्रकारहरूको भेटमा मन्त्री गुरुङले पत्रकारले ‘सकारात्मक सन्देश दिने समाचार प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त’ गरे ।

असोज २९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा पदोन्नति पाएका पार्वत गुरुङ दिनहुँजसो उद्घाटन र शुभारम्भमा व्यस्त भइरहे पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला परियोजना अघि बढाउनमा भने चासो दिएका छैनन् । केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेर प्रगति हुन नसकेका र सुरु हुन नसकेका करिब एक दर्जन परियोजना अलपत्र अवस्थामा रहे पनि मन्त्री गुरुङको चासो औपचारिक कार्यक्रममा मात्र छ ।

सार्वजनिक समारोहमा आफ्ना हरेक मन्तव्यमा नेपालमा आईसीटी इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्ने, टेलिकम कम्पनीले मुनाफाको केही रकम सूचना प्रविधि विकासमा लगाउनैपर्ने गरी कार्यविधि तयार पार्ने, विदेशमा रहेका नेपाली मूलका सूचना प्रविधिविज्ञलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने जस्ता अमूर्त योजना सुनाइरहेका मन्त्री गुरुङले तत्काल आवश्यक कामलाई भने कम प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाको गुनासो छ । कात्तिक ८ देखि नेपालमा लागू हुनुपर्ने क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले खुकुलो प्रावधानसहितका विज्ञापन नियमावली बनाएर मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्मालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुन्जेल मन्त्रालयका सहसचिवलाई निमित्त अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

गत वर्ष राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन ऐनले यो वर्षको कात्तिक ८ बाट क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्नैपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । क्लिन फिड कार्यान्वयन भएलगत्तै कतिपय विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण रोकिएको छ ।

पुस ५ गते दोलखामा आयोजित एक कार्यक्रममा स्मार्ट दोलखा बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बहृत्तर आयाम रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने’ उद्देश्यसहित सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पनि अलपत्र छ । यो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसनसहित कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षाजस्ता आठ वटा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी रूपान्तरण गर्ने भन्दै छनोट गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा विवादित बनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको योजना पनि अलपत्र छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेस स्थापनाका लागि स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीका प्रतिनिधि विजय मिश्रासँग घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रोकिएको प्रेस खरिद प्रक्रिया अहिले अलपत्र छ ।

बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो परियोजना जीटुजीबाट नभई प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर सेक्युरिटी प्रेसलाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति दिन सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जवाफ महिनौंदेखि आएको छैन । प्रेस स्थापनाका लागि मेसिन र भवनको छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीसहित अर्थ मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति पठाइएको भए पनि जीटुजी प्रक्रियाबाटै खरिद हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सञ्चालन भइरहेको देशैभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना पनि अलपत्र छ । परियोजनाका तीन वटा प्याकेजमध्ये प्रदेश १ देखि वाग्मतीसम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी जिम्मेवारी पाएको नेपाल टेलिकमले काम सुरु गरे पनि यसको प्रगति निकै सुस्त छ । काम सुरु गरेको दुई वर्षमा सक्ने भनी निर्माण सुरु गरिएको परियोजना १७ महिना बित्दा पनि २२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । अन्य दुई प्याकेजको कामको भौतिक प्रगति शून्य छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कामको गति बढाउन नेपाल टेलिकमलाई लिखित निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै समन्वय भएको छैन ।

‘टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुने प्रावधान छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सहसचिव स्तरका अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको निर्देशन टेलिकमले अटेर गर्ने गरेको छ ।’ नियामक निकायमा सहसचिव स्तरको अध्यक्ष र कम्पनीमा भने सचिव स्तरको अध्यक्ष हुँदा नियामक निकायको निर्देशन निष्प्रभावकारी हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कुल १० अर्ब लागतको अप्टिकल फाइबर परियोजनाजस्तै नेपाल टेलिकमले अघि बढाएको करिब १९ अर्ब लागतको फोरजी सेवा विस्तारको परियोजना पनि अलपत्रजस्तै छ । सम्झौताको एक वर्षमा काम पूरा गर्ने भनी सुरु गरिएको परियोजना दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आधा मात्रै काम भएको अवस्थामा छ ।

अवैध रूपमा भित्रिएको मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न र विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि स्थापना गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ढिलाइ भइरहेको अर्को परियोजना हो । ६ महिनामा सक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष असारमा परियोजनाको ठेक्का गरेको भए पनि हालसम्म परियोजनाका पूरा सामान आइपुग्न बाँकी छ । परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा आइपुगेको सामान सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा राखिएको छ भने एमडीएमएसको स्थापनाका लागि भवन निर्माण गर्न प्राधिकरणले बल्ल ठेक्का प्रक्रिया थालेको छ ।

एमडीएमएसको स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले अवैध मोबाइलको बिक्री नरोकिएको व्यवसायीको गुनासो छ । एमडीएमएस स्थापनाका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रमलाई ७८ करोडको परियोजना जिम्मा दिइएको थियो । कोरोनाका कारण सामान र विज्ञ आउन नसकेको भन्दै परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भए पनि कोभिडका कारण नेपालमा गरिएको लकडाउनअघि नै यो परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको दबाबमा प्राधिकरणले अघि बढाएको विवादित परियोजना आईटी ल्याबको अनुगमन पनि सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गुरुङले चासो देखाएका छैनन् । मिलोमतोमा टेन्डर स्पेसिफिकेसन तयार पारेको र सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर म्याक्स इन्टरनेसनल, ओम्नी बिजनेस ग्रुप र नेपाल हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीलाई यो परियोजना जिम्मा दिइएको थियो । ३ अर्ब ४७ करोड लागतको यो परियोजना ६ महिनामा सक्ने भनिए पनि कोभिड–१९ का कारण अहिले पनि परियोजनाको काम जारी छ । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाको काम करिब ९५ प्रतिशत सकिएको छ । तर परियोजनाअन्तर्गत देशभरका एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको कम्युटरसहितका उपकरणको गुणस्तर अनुगमनमा भने प्राधिकरणकै अधिकारीहरू शंका गर्छन् । मन्त्री गुरुङले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै परियोजनाहरूमा समस्या नरहेको बताए । ‘कहाँ हुनु लथालिंग ?’ उनले भने ।