अब अन्तर बैंक एटीएममा बैंकले शुल्क लिन पाउने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब अन्तर बैंक एटीएममा बैंकले शुल्क लिन पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब एउटा बैंकको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

बिहीबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर अन्तर बैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको हो । यो व्यवस्था आउँदो माघ १ देखि लागू हुनेछ ।

कोभिडको जोखिमबाट बच्‍च भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि (गत चैतमा) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा बैंकको कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

शुल्क नलाग्ने व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएम व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्दै आएका थिए । यही कारण न्यूनतम शुल्क उठाउन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अझै पनि मासिक २ वटासम्म अन्तर बैंक एटीएम कारोबार ग्राहकले निःशुल्क गर्न पाउनेछन । दुई वटा भन्दा धेरै कारोबारको हकमा प्रति कारोबार २० रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ १६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान लेख्दा भएका बहसको 'टेप रेकर्ड' राष्ट्रिय सभामा बजाइयोस् : बिडारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लेखनकै क्रममा नदिइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को विधायिकी मनसाय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न दिएका तर्कसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा नै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिने लेखिएको स्मरण गरे । संविधानको मस्यौदा लेख्न गठन गरिएको १५ जनाको समिति र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ५ जनाको विज्ञ टोलीमा बिडारी पनि सदस्य थिए । ती बैठकमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बारम्बार आएर छलफलमा सहभागी हुने गरेको बिडारीले स्मरण गरे । 'त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लामो समय लगाएर ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीको सनकमा भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर जानेसम्मको भाषामा लेखिएको छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर नै धारा ७६ का उपधाराहरू राखिएको बिडारीले बताए । तर, कहिले पार्टी फुट्ला मन्त्री बनौंला भनेर बसेकाहरूले संविधानमा रहेका व्यवस्थाको अनावश्यक व्याख्या गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र उनीसँग रहेका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि संसारको अगाडि लज्जित बनाउने काम गरेको बिडारीको भनाइ थियो । बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद् हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरेको बिडारीले बताए । उनले दलीय व्यवस्थामा पनि दलको बैठकमा नजाने, दलका निर्णय नमान्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर र विवाद पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अनादर गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भन्ने तर्क इंगित गर्दै बिडारीले प्रश्न गरे, 'संसद् विघटन ४७ सालको संविधान हेरेर गर्ने ? बेलायतको पुरातन परम्परा हेरर संसद् विघटन गर्ने ? बेलायतमा सन् २०११ मा नयाँ कानुन आइसक्यो । बेलायतको १८औं शताब्दीको कानुन हेरेर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ?' ओलीले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका रूपमा असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् र अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बिडारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको बिडारीले बताए । संसद्ले तीन वर्षसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित गरिदिएको कुरा ओलीले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ निर्वाचन घोषणाबारे बिडारीले थपे, 'ताजा जनादेश भनिएको छ । के को लागि जनादेश ? निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने ? हुकुमी शासन हो ? ताजा जनादेशबाट आउने प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा संसद विघटन गरिदिए के हुने ?'

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ भने संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा यो विषयमा बहस भइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ १५:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×