महासंघले कर र ऋण भुक्तानीको समय थप माग्यो

अध्यक्ष गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा गरेको भेटमा सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । गत वर्षको अन्तिम साढे तीन महिना लकडाउन र चालु आर्थिक वर्षमा एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले कम्पनी फर्मले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीसमक्ष महासंघ प्रतिनिधिहरूले विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थपिदिन आग्रह गरे ।

बैंकले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको र लकडाउनबाट विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएको उनीहरूले बताए । साना तथा मझौला उद्यम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइनसकेको र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई तीन महिना पर सारिदिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

वैशाखयता मात्रै २ हजार ८ सय उद्यमीलाई कालोसूचीमा राखिएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएकोतर्फ पनि महासंघले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका सुझावलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र तिनको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।