कोरोना बिमामा २५ सयको निवेदन फिर्ता

‘प्रमाणीकरणबाट फिर्ता भएका करिब २ हजार ५ सय त्यस्ता दाबी छन्,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘ती दाबीबारे कोरोना बिमा दाबी व्यवस्थापन उपसमितिमा निर्णय गरिनेछ ।’ उपसमितिमा छलफल भएपछि ती दाबी भुक्तानी गर्न मिल्ने, नमिल्नेबारे निर्णय गरिने उनले बताए । सोही विषयमा छलफलका लागि बुधबार उपसमितिको बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए । ‘उपसमितिको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनका लागि कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छौं,’ पौडेलले भने । दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषयमा मंगलबार पनि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । छलफलमा विवादित दाबीको निर्णय बिमा दाबी व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने उपसमितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बिमक संघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । पछिल्ला दिनमा प्रक्रिया नमिलेका दाबी संख्या निरन्तर बढिरहेको बताइएको छ । हालसम्म करिब २ हजार ५ सय त्यस्ता दाबी भए पनि यो संख्या अझै बढ्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘करिब २ हजार ५ सय त केही दिनअघिको तथ्यांक हो, ईडीसीडीबाट एक–दुई दिनमै त्यति नै संख्यामा दाबी भुक्तानी फिर्ता हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बहुसंख्यक दाबी बिमा गरेको १५ दिनभित्रै परीक्षण गरेका भेटिएको छ, जुन दाबी भुक्तानीका लागि योग्य हुँदैन ।’ यसकारण धेरै दाबी भुक्तानीका लागि योग्य नहुने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरूले आनाकानी गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक तीन दिनभित्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार पछिल्ला दिनमा दैनिक दाबी भुक्तानी संख्या बढ्दो छ । यद्यपि सबै प्रक्रिया पुगेका दाबीको पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो कायमै छ ।

गुनासोबारे नियामक निकाय बिमा समिति पनि जानकार छ । यस्तो अवस्थामा छिटो भुक्तानीका लागि निर्देशन दिनुपर्नेमा उसले कम्पनीकै पक्षमा पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ । स्थलगत निरीक्षण गर्दा बिमितले तोकिएका सबै काजगात पेस नगरेकाले धेरै दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको बताइएको छ । आवश्यक कागजात नपुगेको, बिमा कम्पनीका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएको, प्रमाणीकरणका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पठाउनुपर्नेलगायत कारण ढिलाइ भएको समितिले जनाएको छ ।

शंकास्पद र निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडी पठाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बिमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् । परेका दाबीमध्ये मंगलबारसम्म ४२ हजार १ सय ५३ वटाको मात्र सबै कागजात पुगेको बिमा समितिले जनाएको छ । यसमध्ये २१ हजार ५ सय १ वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । यो २ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर हो ।

करिब ३ हजार ५ सय ५५ वटा दाबी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, ७ हजार २ सय ५४ दाबी प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडी पठाइएको, ३ सय ४३ वटा दाबी ईडीसीडी पठाउने तयारी रहेको र २ हजार ५ सय ४९ वटा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई फिर्ता गरेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । यस्तै ६ हजार ७ सय ८९ वटा दाबीउपर अध्ययन भइरहेको छ भने १ सय ६२ वटा दाबी नक्कली फेला परेको जनाइएको छ ।

कारोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ ।

नयाँ बिमालेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्छ । जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुस्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुस्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो ।