ई–कमर्सका लागि कानुनको सुरसार बल्ल

विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नेपालमा विद्युतीय व्यापारमार्फत वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल बाहिर रहेका व्यक्ति, फर्म वा संगठित संस्थाको हकमा समेत लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि मध्यस्थता गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने ई–कमर्सलाई समेत परिभाषित गरेको छ । इन्टरमेडियरी व्यवसाय परिभाषित नहुँदा नियमनमा समस्या हुँदै आएको थियो । नेपालमा दराज, सस्तो डिलसहित दर्जनौं ई–कमर्स व्यवसाय इन्टरमेडियरीका रूपमा सञ्चालित छन् ।

‘इन्टरमेडियरी व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय माध्यमको सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापारमा अर्को व्यवसायीका तर्फबाट क्रेता वा बिक्रेतालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायी सम्झनुपर्छ । र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता, व्यापारिक प्रतिनिधि, ब्रोकर वा वितरकसमेतलाई जनाउँछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

इन्टरमेडियरी व्यवसायीले मात्रै नभई अहिले कानुनी रूपमा दर्ता भएका कुनै पनि व्यवसायीले विद्युतीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । तर विद्युतीय व्यवसाय गर्न चाहनेले आफ्नो वेबसाइट भने अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले ई–कमर्सका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पेज बनाएकै भरमा सामान बिक्री गर्ने शैली फैलिँदो छ ।

अहिले नै विद्युतीय व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले यो विधेयक ऐन बनेको एक वर्षभित्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ई–कमर्ससम्बन्धी कानुन नहुँदा कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका क्रममा घरघर डेलिभरी सेवा दिइरहेका कम्पनीका प्रतिनिधिलाई गैरकानुनी भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यसको सर्वत्र विरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाका लागि अनलाइन डेलिभरी मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको थियो ।

विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने व्यापार विस्तार भइरहेको बेला नियमनका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउन लागेको हो । प्रतिनिधिसभा नभएकाले तत्काल यो विधेयकले ऐनको रूप पाउने भने छैन ।

‘विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा उपभोक्ताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिन सक्ने गरी तोकिएबमोजिमको वेबसाइटका रूपमा विद्युतीय माध्यम खडा गर्नुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । विद्युतीय व्यवसायका लागि तयार वेबसाइट सुरक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

वेबसाइटमा व्यवसायीको सम्पर्क विवरणसहित गोदामको विवरण, अनुमतिपत्रको विवरण, गुनासो सुन्ने अधिकारी र सम्पर्क नम्बरसमेत अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापारका लागि वेबसाइटमा राखिएका वस्तु वा सेवाको अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तुको विवरणसहित सबै विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

कुनै क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सेवा वा वस्तु उपलब्ध नहुँदै रद्द गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा रकम भुक्तानी भइसकेको भए शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । इन्टरमेडियरी व्यवसायीले अनलाइनमार्फत डेलिभरी गरेको सामानको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्ता व्यवसायीको दायित्व पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘आफूले बिक्री गरेको वस्तु वा उपलब्ध गराएको सेवा क्रेतालाई स्वीकारयोग्य नभई कानुनबमोजिम फिर्ता गरेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा आफैंले उत्पादन गरेको वा प्रदान गरेको सरह फिर्ता लिने, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम शोधभर्ना गर्ने,’ विधेयकको इन्टमेडियरी व्यवसायीको दायित्व खण्डमा भनिएको छ, ‘आफूले विद्युतीय व्यापार गरेको वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा कुनै ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा सम्बन्धित क्रेतालाई त्यस्तो ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको सर्तबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

विद्युतीय व्यवसायको अनुगमन सूचना प्रविधि विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि विभागले विद्युतीय माध्यमको नियमन गरी विद्युतीय माध्यम सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।