राेग र भोकमाथि शासकीय मजाक

खुलेआम अत्याचार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक विसंगतिसँगै जनस्वास्थ्यप्रति चरम लापरबाही छ । तर राज्यले नदेखेको बहाना झिकेर तुष्टि लिइरहेको छ ।
लक्ष्मी लम्साल

देशको प्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिहरूलाई ठाडठाडो जवाफ फर्काइरहेका दिन उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ उत्तरपश्चिम निङ्स्या जातीय क्षेत्रका गाउँबस्तीमा पुगेर भनिरहेका थिए, ‘औसत समृद्ध समाज निर्माणको अभियानमा कुनै पनि अल्पसंख्यक जाति पछाडि छोडिनुहुँदैन ।’

मे महिनाको तेस्रो साता चीनका दुई ठूला अधिवेशन सकिएपछि जुन दोस्रो साता सीले गाउँबस्तीको यात्रा गरेको यो पहिलोपटक थियो । कोरोना महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन मात्रै होइन, सन् २०२० गरिबीमुक्तिको निर्णायक वर्ष भएकाले जनतालाई झकझक्याउन उनी आफैं खटिइरहेका छन् ।

कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँमा पूरा ध्यान खर्चिएको चिनियाँ नेतृत्व प्रारम्भिक मुख्य लक्ष्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ । भाइरसको उद्गम वुहानमा करिब साढे २ महिनाको लकडाउन खुल्दा कोरोनाको आतंक मत्थर हुने क्रममा थियो । उस्तै अवधिको लकडाउनबाट नेपाल भने महामारीको चुली नापिरहेको उल्टो दिशातिर छ ।

देशाटनका क्रममा सीले अल्पसंख्यक जाति कसैलाई पनि साझा समृद्धिबाट नछुटाउने भन्दै गाउँलेमाझ आशाको सञ्चार गरेबाट देशको कार्यकारी साझा हुन्छ भन्ने झल्काउँछ । उसका लागि कुनै काखा वा पाखा भन्ने प्रवृत्ति हुन हुँदैन ।

चीनमा १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । राष्ट्रपति सीको नेतृत्व करिब ९ करोड कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यका लागि मात्रै होइन । नेपालका कार्यकारी पदहरू पार्टी घेराभन्दा नबाहिरिनु नै विद्यमान विभेदको एउटा कारकतत्त्व होइन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न ।

गत वर्ष असोजमा सी चिनफिङले नेपाली नेताहरूसँग कुरा गर्दै पूरा गर्न सकिने वाचाहरू मात्रै जनतासमक्ष राख्नुपर्ने सुझाएका थिए । उनको एउटा सामान्य भनाइले पनि नेपाली राजनीतिक चरित्रमाथि व्यंग्य हानेजस्तो लाग्छ । भाषणमा निकै आशा जगाउने र ‘डेलिभरी’मा निकै अयोग्यता देखाउने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यो महामारीका बेला पनि उस्तै ढंगले भइरहेको छ ।

सीले बोलीको पक्का भएर नेपालका लागि प्रस्तुत गरेको एउटा दृष्टान्त ताजै छ– सिआनबाट नेपाल लक्षित मालवाहक रेलसेवा । गत वर्ष अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका सीले दक्षिण एसियातर्फ सम्पर्क स्थापित गर्ने वाचा गरेका थिए । गत अप्रिल २०–२३ मा पल्लो सान्सी प्रान्तको सिआन पुगेर उनले त्यसलाई पूरा गर्न निर्देशन दिए । त्यसको एक महिनामै नेपाललक्षित मालवाहक रेलसेवा सञ्चालनमा आयो ।

नतिजा नआउने अमूर्त राजनीतिक भाषणले पनि नेपाली जनता आजित भएको यथार्थ अव्यक्त मात्रै होइन । बाँच्ने छहारी खोज्दै सीमाबाट नेपालीहरू फर्किरहेका छन् । तर त्यही ज्यान राज्यको खेलबाडले घरनजिक आइनपुग्दै चिप्लिएको छ । यसमा राज्यको चित्त सबैभन्दा बढी दुख्नुपर्ने हो अनि राजनीति गर्ने जो–कोहीको । तथापि राज्यको ढुकुटीमाथि हैकम भएका बेला आसेपासे व्यापारी, भक्तालु र मातहतका निकायका बदमासीलाई नजरअन्दाज गरिदिन हुँदैनथ्यो । थोरै सही, जनताका अघि सुशासनको झल्को दिनुपर्थ्यो । खुलेआम अत्याचार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक विसंगतिसँगै जनस्वास्थ्यप्रति चरम लापरबाही र भोकमाथि शासकीय मजाक देखिएको छ । तर राज्यले नदेखेको बहाना झिकेर तुष्टि लिइरहेको छ ।

‘आफ्नो प्रारम्भिक सपनालाई नभुल्नू’ भन्ने सी चिनफिङको एउटा लोकप्रिय भनाइलाई नेपालको राजनीतिक वृत्तमा घुसाइदिने हो भने अत्युक्ति हुनेछ । धरातल बिर्सिएका राजनीतिज्ञहरूका लागि सटीक व्यंग्य यो महामारीको बेला गरिनु सान्दर्भिक पनि नहोला । साधनस्रोत नभए पनि बौद्धिक रवाफ उच्च राख्ने नेतृत्वले हरेक विपत्तिमा यस्तै तमासा देखाउँदै आएको थियो । कोरोना महामारीको यसपटकको विपत्ति नेपाल एक्लैले बेहोरिरहेको छैन । मौलिक अनुभव नभएर आयातित अनुभवमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो अनुभव हासिल गर्ने क्रममा सरकारले थुप्रै इतिहास रच्ने अवसर गुमाएको प्रतीत हुन्छ । जनताका भोक, रोग र ज्यानलाई सरकारी प्राथमिकतामा नराखिएको वा ओठे बोलीमा साटिएको यो क्षणलाई इतिहासले सायदै भुल्नेछ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनले पारित गरेको सी विचारधारा तथा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विचार र सिद्धान्तबारे गत वर्ष (२०७६ असोज) मा काठमाडौंमा दुईदिने अन्तरक्रिया गरेका नेताहरू अझै सक्रिय राजनीतिमा छन् । नेकपाका दुई सयभन्दा बढी केन्द्रीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताले सी विचारधाराको मन्त्रणा गरेका थिए । सी विचारधारा ग्रहण गरेपछि तथाकथित चीनतर्फ ढल्किएको वर्तमान सरकारको आकृति त बन्यो तर आत्मा अझै बनेन । किनकि शक्तिशाली र जनपक्षीय भन्ने नाउँमा जनअपेक्षा धेरै चुलिए मात्रै ।

यस वर्ष कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको चीनले पूर्वघोषणाबमोजिम गरिबी निवारणको अन्तिम घण्टी बज्न लागेको कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपरेको छ । किनकि पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धता गर्दै हिँड्न हुँदैन। गरिबीमुक्तिको अभियानका लागि गाउँठाउँमै पुगेर तेल थप्ने सीको शैली कुनै पनि नेताहरूले नक्कल गर्न सक्छन् ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र करिब ५–६ महिना कष्टकर बन्यो । यो अवधिमा सानोभन्दा सानो तयारी पनि नगरेर नेपालले स्वर्णिम काल खेर फालेको छर्लंगै छ । सीमामा नागरिकहरूको बिचल्ली र भोका अनुहार नियाल्न सक्ने कुनै पनि परोपकारी शासकले शताब्दीअघिको पछौटेपन र चरम गरिबीमा खासै फरक देख्नेछैन । काम गर्न नपाए खान पाइन्न र भोकै बस्नुपरे बाँच्न पाइन्न भन्ने कस्तै भुइँमान्छेलाई थाहा छ । तर खान नपाएर मृत्युवरण गरेका निमुखा गरिबसँग प्रतिरोधी क्षमता कहाँबाट विकास होला र ?

सीले भारतको ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वुहान वार्ताको दोस्रो संस्करण पूरा गरी काठमाडौं झर्दा नेपाल पनि चिनियाँ रेल भित्र्याउने र अथाह सहयोगको परिकल्पनामा निमग्न थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधि, पूर्वाधार विकासमा चीनको प्रगतिबाट नेपालले केही बढी अपेक्षा गरेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अपेक्षाहरूको पुनः समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय यही हो । तिनै सीको विचार ग्रहण गरेर, उनीजस्तै देशको शक्तिशाली पदमा आसीन रहेर, सत्तामा बलियो पकड भएर पनि मामुली तुष्टिका निम्ति बोल्ने समय पक्कै होइन । बिचल्लीमा रहेका जनताको आर्तनाद सुनिदिने हो भने आजीवन आशीर्वाद पाइराख्ने यो विरलै प्राप्त हुने अवसर हो ।

झन्डै ५० दिनपछि जुन दोस्रो सातातिर बेइजिङमा पुनः कोरोना संक्रमित भेटिए । लगातारको अनुशासित निगरानीका बावजुद बेइजिङमा कोरोना अस्तित्वमा आउनु भाइरसको चानचुने शक्ति होइन । अहिले फेरि जाँच दोब्बर पार्न थालिएको छ । यति होसियारीपूर्वक जीवन चलाउँदा पनि यहाँबाट कोरोना उन्मूलन हुने छाँट छैन । ‘जनताको जीवन पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने चिनियाँ नेतृत्वको प्रतिज्ञा त ढुलमुल भइरहेका बेला पिछडिएका मुलुकको हालत जो–कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । ‘कोरोना अघिअघि नेपाल सरकार पछिपछि,’ यो मोडालिटीबाट जनजीवनमा गम्भीर आघात पर्नेछ । भारतले जसो–जसो गर्‍यो, उसैउसै गर्नेभन्दा पनि आफ्नो अवस्था अनुकूल सिकाइ पछ्याउनु उपयुक्त हुनेछ । सडक, होहल्ला, मनोमानी सबै त्यागेर एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्दा नेपालीको कोरोना कहर आधा त भाग्य (प्रतिरोधी क्षमता) ले जितिसकेको छ । आधा मात्रै सरकारले जितिदिने हो भने नेपाल दुःसाध्य मोडमा पुग्नेछैन । प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ १४:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक, विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदै 

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान संसोधनपछि नेकपाको एमसीसीलाई बनायो छलफलको मुख्य विषय 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सम्झौता कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिदै जाँदा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको विषय टुंगाउने गरी नेकपाले सघन छलफल सुरु गरेको छ । यसका लागि नेकपाले आज पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएको छ । यसअघि जेठ २७ का लागि एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । 

संसदको चालू अधिवेशनबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेपालको संविधानको अनुसूचि–३ मा रहेको निछान छाप संसोधनसम्बन्धी विद्येयक पारित भएपछि नेकपाले अब छलफलको मुख्य विषय एमसीसीलाई बनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आज बोलाइएको बैठकको मुख्य एजेन्डा एमसीसी नै हो ।

आजको बैठकमा नेकपाले गठन गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएइको छ । कार्यदल संयोजक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सचिवालय सदस्य छन् । भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदल सदस्य छन् । यसबाहेक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बोलाइएको छ ।

यसअघि पनि नेकपाले दुईवटा सचिवालय बैठकमा कार्यदल सदस्य र सरोकारवालापक्षका प्रतिनिधिलाई बोलाएर एमसीसी अनुमोदनबारे छलफल गरेको थियो । तर, पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नहुँदा यसको अनुमोदनको विषय टुंगिन कठिन भएको छ । यद्यपि नेताहरुले अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे पार्टीले अब छिट्टै नै अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन् ।

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सचिवालयका बहुमत सदस्य एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग स्पष्ट जवाफ मागेर यसको अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थायी कमिटीका केही नेताहरु एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दावी गर्दै यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यही कारण नेकपाभित्र एमसीसीको मुद्दा जटिल र विवादित बन्दै गएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयन असार १६ बाट हुनुपर्नेछ । त्यसअगाडि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले झन्डै एक बर्षदेखि थाँती रहेको विषय भएकाले नेकपा तत्काल टुंगाउनुपर्ने दवावमा छ । गत बर्ष असार ३१ मै एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । तर, अनुमोदनका लागि भने संसदमा टेबुल भएको छैन । यसअघि नेकपाले नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ १० मा बजेटपछि जेठ १७ मा एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर स्थायी कमिटी बैठक गरेको थियो ।

पार्टीभित्र सहमति जुटाउन कठिन भएपछि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदमा प्रवेश गरेको विषय भएकाले आवश्यक निर्णय संसदले लिने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत एमसीसीका परियोजना र बजेट समेटिएपछि यो विषयमा थप विवाद सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास नभए कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा उठने बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ १४:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×