सगरमाथाले फुर्सद पाएकाे बेला

सन्दर्भ– तेह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस
कुम्भराज राई

जतिखेर सोभियत संघ (रूस) र अमेरिकाका वैज्ञानिक चन्द्रमा छुन तल्लीन थिए, त्यतिखेरसम्म पृथ्वीकै उँचो भाग अर्थात् सगरमाथा (चोमोलोङ्मा) मा कसैले पाइला टेकेका थिएनन् ।  प्रयास वर्षौंदेखि भइरहेको थियो । केहीले त्यही लहडमा ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

१९५३ मे २९ अर्थात् आजभन्दा ६७ वर्षअघि सगरमाथाको शिरमा मानव पाइला पुग्यो । न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङनोर्गे शेर्पाले पाइला राखे । सोभियत संघको अन्तरिक्ष यान लुना २ ले त्यसको ६ वर्षपछि १९५९ सेप्टेम्बर १३ मा चन्द्रमा छोएर फर्कियो । त्यसको १० वर्षपछि सन् १९६९ को जुलाई २० का दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको एपोलो ११ ले निल आर्मस्ट्रङसहितको मानव टोली लिएर चन्द्रमामा अवतरण गर्‍यो ।

सगरमाथा आरोहणको १६ वर्षपछि चन्द्रमामा मान्छे पुगे । जबकि समुद्री सतहदेखि सबैभन्दा उँचो शिखर सगरमाथामा पहिचान भएको १ सय १ वर्षपछि आरोहण सफल भएको थियो । मैले यहाँ सगरमाथा र चन्द्रमा बीच तुलना गर्न खोजेको होइन । तर, सगरमाथा आरोहण कति कठिन थियो भन्ने प्रस्ट पार्न खोजेको हुँ । अवश्य कुनै यान लिएर चन्द्रमा पुग्नु र सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु उत्तिकै कठिन थियो ।

आजकै दिन अर्थात् मे २९ तारिख आरोहण इतिहासको गर्विलो दिन हो । जहिलेदेखि हामीले विश्वको सर्वोच्च शिखर हाम्रो देशमा रहेको महत्त्व बुझ्न पायौँ । नेपाल सरकारले १३ वर्षअघिदेखि मे २९ लाई सगरमाथा दिवस मनाउन थालेको छ । सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण टोलीका एकमात्र जीवित सदस्य कान्छा शेर्पाले गत वर्ष पंक्तिकारसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘हिलारी र तेन्जिङ हाम्रा लागि आरोही मात्र थिएनन् । उनीहरू त भगवानकै रूप थिए जसले गर्दा आजको स्थितिमा हामी पुग्यौँ ।’

नेपालको हिमाली पर्यटनको विकासले त्यसपछि मात्र छलाङ मार्न सुरु गरेको हो । आज नेपालको पर्यटनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हिमाल आरोहण र हिमाली पर्यटनले ओगटेको छ । ६७ वर्षको सगरमाथा आरोहण इतिहासमा करिब ८ हजार आरोहीले पाइला टेकिसकेका छन् । तीमध्ये यकिन संख्या नभए पनि सयौंले ज्यान गुमाएका छन् । आरोहीमध्ये ७ सय हाराहारी महिला रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघकी उपाध्यक्ष माया शेर्पाको भनाइ छ ।

पर्यटन विभागको सन् २००९ सम्मको तथ्यांकमा २ हजार ६ सय ९३ आरोहीले अनुमति लिएर आरोहण गरेको देखिन्छ । तीमध्ये महिलाको संख्या १ सय ३७ जना देखाइएको छ । त्यसयताको कुल आरोही संख्या सार्वजनिक भएको छैन । ‘हाम्रा लागि मे २९ तारिख उत्सव नै हो । केही वर्षयता नेपाल सरकारले यसलाई सगरमाथा दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका थियौँ,’ सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी शेर्पाले भनिन्, ‘तर यसपालि कोभिड–१९ का कारण आरोहण भएन । उत्सवका रूपमा कार्यक्रम गर्ने अवस्था छैन । तैपनि पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधमा सानो औपचारिक कार्यक्रम गर्ने सल्लाह भएको छ ।’

झन्डै सात दशकको सगरमाथा आरोहण इतिहासमा सयौं कीर्तिमानसँगै र अनेकौं विवाद पनि सुनिएको छ । यसबीच केही वर्ष हिमपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण आरोहण स्थगित भयो । यस वर्ष त्यस्तो विपत्ति कोरोना भाइरस बन्न पुग्यो ।

तिब्बती मोहडाबाट सगरमाथा मापनका लागि केही दिनअघि चिनियाँ टोली चुचुरोमा पुगेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ केही घटबढ भयो कि भनेर नेपालका तर्फबाट समेत दुई वर्षदेखि मापन सुरु गरिएको छ । काम सकिएको भनिए पनि यसको पछिल्लो उचाइ सार्वजनिक गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार चीन सरकारले आफ्नो देशका तर्फबाट पनि मापन गर्ने र सँगै नतिजा घोषणा गर्ने सहमतिको कारण ढिलाइ गरिएको हो ।

संसारकै हिमाल आरोहणमा नेपालका शेर्पाहरूको साहसका गाथा सुनिन्छन् । त्यसैले नेपाल विश्वमा बुद्ध, गोर्खा, शेर्पा र सगरमाथाका कारण प्रसिद्ध छ । सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानका लागि बाबुछिरी शेर्पा, आङरिता शेर्पा, आप्पा शेर्पा, कामिरिता शेर्पालगायत संसारभर परिचित छन् ।

सगरमाथा बर्सेनि अर्बौंर् रकम भित्र्याउने हिमाल हो । एक विदेशी आरोहीलाई आरोहण अनुमतिका लागि सरकारले ११ हजार अमेरिकी डलर राजस्व लिने गर्छ । वर्षमा औसत तीन सयभन्दा बढी आरोहीले अनुमति लिने गर्छन् । राजस्वबाट मात्र ५० करोड हाराहारी आम्दानी हुन्छ । हजारौंले पाउने रोजगारी र अन्य व्यापारबाट हुने आम्दानी जोड्दा बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढी पुग्छ ।

सगरमाथाको उत्तरी पाटो चीन भए पनि चुचुरोचाहिँ नेपाली भूभागमा पर्छ । तर बेलाबेला चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले सगरमाथा आरोहण र अन्य व्यवस्थापनको पक्षमा अझै धेरै काम गर्न सकेको छैन । बर्सेनि सगरमाथामा हुने फोहोरको चर्चा हुने गरेको छ । प्रथम आरोही एडमन्ड हिलारीले भनेझैं सगरमाथालाई बिसाउन दिनुपर्ने अवस्था छ । केही वर्ष आरोहणलाई स्थगित गरी फोहोर संकलनको काम गर्न जरुरी देखिन्छ । यसै वर्ष पनि त्यो अवसरका रूपमा रहेको थियो तर त्यतापट्टि सरकारले ध्यान दिन सकेन ।

अहिले विश्व नै कोरोना भाइरससँगको युद्धमा छ । कोरोनासँगको युद्ध जितिसकेपछि नेपालले सगरमाथाको छवि उँचो बनाउन गर्नुपर्ने बाँकी काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि जसरी सगरमाथा विश्वको मानचित्रमा अग्लो भएर उभिरहेको छ, त्यसरी नै नेपाल र नेपालीको शिर बनेर भोलि पनि उभिइरहनेछ ।

kumbha.kantipur@gmail.com प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०८:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दालाई लकडाउन 'शून्य अवधि'

सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ का रूपमा मान्नुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै सामान्य अवस्थामा भएको समयसीमा र अवधिको अड्चन नहुने भनी व्याख्या गर्दै ‘कानुनी गाँठो’ फुकाएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेर स्थिति सामान्य भएको एक महिनासम्म मुद्दामामिलाको म्याद, हदम्याद अनि तारिखको बन्देज खुला हुने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला १९ जना न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने मुद्दाहरूको बाधाअड्चन फुकाउँदै स्थिति सामान्य भएको ३० दिनसम्म सेवाग्राहीहरूले त्यसको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको हो ।

हालसम्मकै बृहत् प्रकृतिको पूर्ण इजलासले लकडाउनका कारण हदम्याद समाप्त भएका, म्याद नाघेका, तारिख टुटेका मुद्दाका पक्षहरूले सुविधा पाउने स्पष्ट पारेको छ । दुई महिनादेखि जारी लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले यो अवधिमा सकिएको हदम्याद, नाघेको म्याद अनि टुटेका तारिखहरूको गणना नगर्ने भएको हो । तर, गत चैत ११ अघि नै तारिख टुटाएका, हदम्याद सकिएका र म्याद नाघेका मुद्दामामिलाका पक्षहरूले यो सुविधा पाउने छैनन् ।

कानुनअनुसार चल्नुपर्ने म्याद, हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासबाट सम्बोधन गरिएको हो । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन फरक निकायबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा ‘बहस नोट’ बुझाएका थिए ।

यसरी फुकाइयो गाँठो

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले राय तयार पारी अरू १८ जना न्यायाधीशहरूले सहमति जनाएको निर्णयको पूर्णपाठमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दाका पक्षले फिराद दर्ता, प्रतिउत्तर हाल्न, अभियोगपत्र पेस गर्न, बयान गर्न, पुनरावेदन र अन्य निवेदन दर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ । देशभरका सबै अदालत, न्यायाधिकरण र अन्य अर्धन्यायिक निकायहरूको हकमा पनि यही निर्णय लागू हुनेछ ।

आफ्नै मुद्दा महाशाखाको टिप्पणी प्रतिवेदन, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठको निवेदनमाथि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका इजलास कक्षहरूमा एकैसाथ १९ जना न्यायाधीश बस्ने व्यवस्थापन नमिलेपछि भूकम्पको बेलामा त्रिपाल टाँगेर बनाइएको सभाहललाई नै इजलास कक्ष बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेर पनि अवकाशअघिको अनिवार्य बिदाका कारण न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही यो इजसालमा छुटेका छन् ।

एकातिर लकडाउन खुलेर अदालत चलेको अवस्थामा र अर्कोतिर लकडाउनको अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले अवसर पाउनेछन् । दुवैतिर लकडाउन खुलेर बीचको बाटोमा लकडाउन भएमा पनि सहुलियत हुनेछ । सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरे पनि सार्वजनिक यातायात नचल्दासम्म मुद्दामामिलाको सवालमा लकडाउन खुलेको नमानिने निर्णय भएको छ ।

लकडाउन खुलेर फेरि बीचैमा घोषणा भए खुलेपछिको थप ३० दिन सुविधा पाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । लकडाउन भएकै कारण म्याद वा तारिख गुज्रेमा प्रमाण पेस गर्न नपर्ने भएको छ । फैसलाको पुनरावेदन गर्न चाहनेले पनि यस्तै सुविधा पाउनेछन् । लकडाउन खुलेपछि आर्थिक अभावका कारण कसैले ‘कोर्ट फी’ तिर्न नसकेमा पनि उसले सहुलियत र सुविधा पाउनेछ ।

कसुरदार ठहरिएको तर ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणको फैसला हुनुपर्ने मुद्दामा पनि अड्चन फुकाउँदै सर्वोच्च अदालतले अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्ने, पक्राउपछि अदालतमा पेस गर्ने जस्ता नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगाइने प्रक्रियामा भने लकडाउनका कारण ढिलाइ गर्ने सुविधा हुनेछैन । सर्वोच्च र अन्य उच्च अदालतले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नियमित रूपमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

लकडाउन खुलेपछि मुद्दामामिलामा जोडिएका व्यक्ति विदेशबाट आउँदा क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्नुपरेमा त्यहाँबाट फुर्सद पाएपछि १५ दिनको सुविधा पाउनेछन् । तर, त्यसको पुष्टिका लागि चिकित्सकको सिफारिस वा सरकारी निकायको पत्र अनिवार्य गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेपछि अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा सेवाग्राहीहरू उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना संक्रमण जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउन खुलेपछिका १० दिनमा हदम्याद नाघ्ने मुद्दाहरू दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रशासनिक प्रकृतिको पूर्ण बैठकले कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्न नसक्ने, अहिलेको परिस्थितिमा १० दिनको अवधिमा थाती रहेका मुद्दा पनि सम्बोधन नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखाले इजलासबाटै यो जटिलता सम्बोधन गर्न टिप्पणी बनाएर पेस गरेको थियो ।

संसद्ले कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी व्याख्या गर्न नहुने भनी प्रश्नसमेत उठेको थियो । त्यसमाथि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन परिमार्जन, संशोधन र खारेज नभएको तथा विशेष परिस्थितिको अड्चन सम्बोधन गर्नमात्रै कानुनको व्याख्या गरिएको भन्दै त्यसका कारण संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीको वैध अपेक्षालाई कोरोना कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्नेमा यो इजलास स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×