‘सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय समझदारी’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय समझदारी’

'चीनले विन–विन (जित–जित) को नीति लिएको छ । चीनको विकास सँगसँगै नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ । सुरक्षामा अलि चासो छ । आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पनि छ ।'
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु चारदिने भ्रमणमा नेपाल आए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र लीको भ्रमणले नेपाल चीनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । लीको भ्रमणका क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा र चीनको जनकंग्रेसबीच अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त समझदारी, दुईपक्षीय सम्बन्धमा त्यसको अर्थ र भ्रमणका दौरान चिनियाँ पक्षले देखाएको चासोलाई लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेजयसिंह महराले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्षको यो भ्रमण कस्तो हो ?

मैले उहाँसँग गत चैतमा भर्चुअल मिटिङ गरें । त्यसै क्रममा उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई भ्रमणको निम्तो गरेका थियौं । त्यही आधारमा संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उहाँलाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको हो । उहाँ निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो ।

यो ऐतिहासिक भ्रमणले नेपालको संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने आधारशिला तय गरेको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्धका हिसाबले संसद् निकै शक्तिशाली रहेको सन्देश दिएको छ ।

चीनको जनकंग्रेस र नेपालको सम्बन्ध १९८० कै दशकदेखि रहेको देखिन्छ । अहिले अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हाम्रो सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच र जनता–जनताबीच थियो । यति व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्न समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर भएको चाहिँ यसै पटक हो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई मुलुकको सम्बन्धमा यो समझदारीले के अर्थ राख्छ ?

मुख्य त हामीले एक–अर्कालाई बुझ्ने, एक–अर्काको शासनलाई बुझ्ने कुरा हो । चीनले चामत्कारिक विकास गरेको छ । प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । गरिबी उन्मूलनमा सफलता हासिल गरेको छ । चीनबाट हामीले सिक्ने कुरा धेरै छन् । अनुभव आदानप्रदान गर्ने कुरा छन् ।

एकअर्कालाई बुझ्नु भनेको धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बदलिँदो विश्व परिवेशमा हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान धारणा प्रस्तुत गर्न र विश्व दृष्टिकोण निर्माणका लागि अहिलेको भ्रमणले विशेष अर्थ र महत्त्व राख्छ ।

नेपाल र चीनमा फरक शासन व्यवस्था छ । अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी कसरी कार्यान्वयन होला ?

सुशासन र समृद्धिमा विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने तथा शान्ति र स्थिरताको बारेमा अनुभव साटासाट गर्ने यो भ्रमणको उद्देश्य हो । एक–अर्काका व्यवस्थाका विशेषताबारेमा जति राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं, त्यति राम्रोसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा छौं । उहाँहरू आफ्नै खालको राज्यप्रणालीअन्तर्गत हुनुहुन्छ । एकअर्काका भावना, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त र द्विपक्षीय हित समायोजन गर्नु अपरिहार्य छ ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई संसद्ले गरेको समझदारीमा समावेश गर्नुको कारण के हो ?

बीआरआई नेपालको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसले अन्तरहिमालय वारपार सञ्जाले विकास गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसलाई अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र गति दिनुपर्छ भनेर बीआरआईलाई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।

नेपाललाई लिएर चीनको चासो के पाउनुभयो ?

चिनियाँ अध्यक्ष लीसँगका विभिन्न भेटवार्तामा मैले एक–अर्काप्रतिको विश्वास र सद्भाव झल्किएको पाएँ । हामीले एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक लिएका छौं । त्यसमा उहाँले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाललाई प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको चासो छ । छिमेकीहरूसित पनि सँगसँगै हिँड्न सकेमात्रै हाम्रो हित हुने हो, नेपालको विकास हुनु अन्ततः चीनलाई सहयोग हुनु हो भन्ने बुझाइ मैले पाएँ ।

चीनले विन–विन (जित–जित) को नीति लिएको छ । चीनको विकास सँगसँगै नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ । सुरक्षामा अलि चासो छ । आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पनि छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान दृष्टिकोण प्रस्तुत होस् र विश्व दृष्टिकोण निर्माणदेखि दुई पक्षीय क्षेत्रीय सवालमा एकरूप समझदारी बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ ।

नेपालको चासोबारे तपाईंले के भन्नुभयो ?

मैले सभामुखको हैसियतले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय दुईवटा संसद्बीच यस्तो सम्बन्ध बनोस्, जसले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जान सकोस् भन्ने हो । देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत चयन गर्ने भएकाले संसद् महत्त्वपूर्ण थलो हो । सबैको आस्थाको धरोहर हो । नेपाली संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध हुँदा जनताका प्रतिनिधिले एक–अर्को देशका संसद्बारे थाहा पाउँछन् । मुख्यतः संसद् र संसदीय गतिविधिका समझदारीमा भ्रमण केन्द्रित छ ।

यसले बहुआयामिक सफलता हासिल गरेको छ । अध्यक्ष लीसँग प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबैले समान धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । एक स्वरमा हामीले आफ्ना चासो अभिव्यक्त गरेका छौं । चीनलाई बुझ्ने कुरामा यो भ्रमणले गुणात्मक फड्को मारेको छ । उहाँ (अध्यक्ष ली) ले पनि नेपाललाई धेरै कोणबाट बुझ्ने मौका पाउनुभयो । चारदिने बसाइले पनि प्रमाणित गर्छ कि चीनले नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छ ।

नेपाली पक्षबाट नाका सञ्चालनको कुरा उठेको थियो । तातोपानी र रसुवागढी नाकाबारे तपाईंले पनि कुरा राख्नुभयो ?

समग्र नाकालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठ्यो । तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालनबारे पनि छलफल भयो । तातोपानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमा उहाँहरू (चीन) को सुरक्षा चासो जोडिएको थियो । रणनीतिक सुरक्षाको चासोमा उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न धेरै मिहिनेत गरियो । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हो । हामी जनताकै तहबाट पनि सुरक्षा गर्छौं भनेर चीनको उच्च नेतृत्वमा कुरा पुर्‍याइसकेपछि यसलाई खोल्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले बेला–बेला कठिनाइ परेको कोभिडका कारण पनि हो । कोभिडमा उहाँहरूको शून्य सहनशीलता छ । उहाँ (ली) को भनाइअनुसार केही समस्या भए समाधान गरेर दसैंअगाडि नै नाका सञ्चालन हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमै बोलाएर भेट्दा नदेखेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सभापति खरेलले देउवाको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक घोषण नहुँदै छलफल गर्न चाहेको टिप्पणी
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति र आसन्न अमेरिका भ्रमणका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको बैठकमा नगएर देउवाले संसद्को मर्यादा नराखेको भनेर एकातिर आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकै निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

एमाले नेत्री पवित्रा निरौला खरेलले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगत साढे चार वर्षमा केही प्रभावकारी काम गरे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामिलामा एकपछि अर्को गल्ती गर्दा छलफलका लागि एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थिएन । ०७४ फागुन ३ देखि ०७८ असार २८ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विभिन्न सिलसिलामा भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र अजरबैजानको भ्रमण गरेका थिए । उनले सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बोलाएर भेटेको विषयमा चर्को आलोचना भएको थियो । त्यति बेलासमेत ओलीलाई नबोलाएको समितिले अहिले देउवाको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा नहुँदै त्यसबारे छलफल गर्न चाहेको हो ।

ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका गम्भीर विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाउनुपर्ने माग पटक–पटक राखेका थिए । तर सभापति निरौलाले पत्र काटिनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति निरौलाले ०७७ मंसिर १९ मा नेपाल–भारत सीमाबारे छलफलका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएकी थिइन् । बैठकमा तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेका सांसद भीम रावलले रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमा राति बोलाएर घण्टौं छलफल गरेको भनेर प्रश्न उठाए । त्यति बेला सभापति खरेलले रावललाई बोल्न दिइएको समय सकिएको भन्दै ३ मिनेटमै माइक काटिदिएकी थिइन् । गम्भीर प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनुपर्ने माग तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूको गरे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमाबारे मात्रै धारणा राख्ने र सांसदले उठाएका प्रश्न कार्यसूची बाहिर रहेको बताएका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र संसदीय सुनुवाइ समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली गएका थिएनन् । सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे छलफल गर्न चाहदा पनि ओलीले बेवास्ता गरेका थिए । ओलीले कार्यव्यस्तताको बहाना बनाउँदै झुलाएपछि समितिहरूले बोलाउनै छोडेका थिए । ओलीले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठसहितलाई बालुवाटार नै बोलाएर नागरिक विधेयकका विषयमा उल्टै निर्देशन दिएका थिए । ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको ०७६ असोज ४ मा बसेको बैठकमा आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका संसदीय समिति सभापतिहरूले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा एमालेका नेता रावल संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आउनु जनताप्रति दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई किन बोलाएको भन्नु आश्चर्यलाग्दो कुरा हो । विषयको महत्त्व र संवेदनशीलता हेरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘म सांसद भएदेखि (०५१ देखि) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छु । म मन्त्री हुँदा पनि सहजै आउने गरेको थिएँ । यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आउनु प्रणालीलाई नै बलियो बनाउने कुरा हो ।’

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्ले नै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदीय समितिको जिम्मेवारी नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो,’ उनले भने । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित नहुनु संसद्को मर्यादाविपरीत रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘तर अहिले हाउस चलिरहेको र भ्रमणको मिति र एजेन्डा नै तय नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग समितिमा छलफल गर्न खोज्नुले चाहिँ समिति पनि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत नभएको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुअघि संसद् चलिरहेको छ भने मिति तय भएपछि फुल हाउसलाई जानकारी दिने परम्परा छ ।’ संसदीय मर्यादाभन्दा पार्टीगत भावनामा समिति चल्दा संसद्लाई फाइदा नगर्ने थापाको भनाइ छ । ‘संसद्मा गएपछि पार्टीको भन्दा पनि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्छ । जुन गरेको देखिएन,’ उनले भने ।

समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका नेता दिव्यमणि राजभण्डारी सभापति खरेलले आफ्नो भूमिकालाई पार्टीगत रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । ‘विगत ४ वर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखलाई भेटेको र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुपर्ने भनेर पटक–पटक माग गरेका थियौं, तर सभापति खरेलले मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘तर अहिले एकपछि अर्को विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बोलाउने निर्णय गरेर पार्टीगत हिसाबमा अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।’ उनले पछिल्ला पटक अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा नयाँ सदस्यका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली थपिएको उल्लेख गर्दै समितिलाई ती नेताहरूले चलाउन खोजेको आरोप लगाए ।

नेता राजभण्डारीले समितिको सदस्य भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली पनि नआएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा सभापति खरेलले प्रश्न नगरेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित भएका विषयमा भने समितिले आइतबार खेदप्रकट गर्ने र त्यसको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारको बैठकमा देउवा नआएकामा सबैभन्दा बढी रुष्ट एमाले सांसद ज्ञवाली थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य पुष्पा भुसालले समिति सभापति खरेलले संसदीय समितिलाई पार्टीगत समिति जसरी चलाउन खोजेको बताइन् । समितिका सदस्य तथा एमाले नेता दीपकप्रकाश भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउने/नबोलाउने विषय सांसदले सभापतिलाई माग गरेपछि निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि समितिका सदस्यले माग गरेपछि सभापतिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर बोलाउने वा नबोलाउने निर्णय लिनुहुन्थ्यो । अहिले पनि त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो । यसलाई पार्टीगत रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’

आइतबारको बैठकमा के भयो ?

समितिको आइतबार बसेको बैठकको सुरुमै सभापति खरेलले भनिन्, ‘समयमा खबर नगर्नु अपमान नै हो । हिजोसम्म खबर दिनुपर्ने हो । आज ८ बजे खबर आयो ।’ उनका अनुसार आइतबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समिति सचिव सुरज दुरालाई फोन गरेर कार्यव्यस्तताले देउवा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत जेठ ३० मै पत्र काटेर प्रधानमन्त्री देउवालाई आइतबारको बैठकमा बोलाएको थियो । छलफलको विषय भने ‘परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल’ थियो ।

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिले संसदीय समिति वा सभापतिको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गर्न नहुने बताइन् । ‘अहिलेसम्म अमेरिका भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा वा पत्राचार भएको छैन । औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा समितिमा बोलाउनुको अर्थ रहँदैन । उहाँ (देउवा) ले भ्रमण तय भएपछि आउँछु भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन् । समितिको शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सामान्य तयारी भइरहेको तर औपचारिक घोषणा भइनसकेको जानकारी गराएका थिए ।

एमाले सांसद भीम रावलले भने आफूले समेत हस्ताक्षर गरेर बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा आउँछु भनेर अकारण सचिवालयमार्फत आउँदिन भन्नु खेदजनक हो । समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एमाले सांसद ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु अनुचित भएको धारणा राखे । ‘अमेरिका भ्रमण तय भइनसकेको हो भने पनि समितिले बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले समितिमै आएर तय भएको छैन भन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसदहरू भुसाल, राजभण्डारी र माओवादी सांसद सुदन किरातीलगायतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय भइनसकेको, भ्रमणमा के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारे समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको र भ्रमण तय भइसकेपछि आउने बचन दिएको अवस्थामा खेद प्रस्ताव वा अन्य नकारात्मक शब्द राखेर प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्थाप्रति आक्षेप लगाउन नहुने तर्क गरे । एमाले सांसदहरू भने कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लेख्नैपर्ने अडानमा थिए । त्यसैबीच सभापति खरेलले निर्णय सुनाइन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएकामा उहाँले अन्तिम क्षणमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’ यो निर्णय गर्न सभापतिले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीको सल्लाह लिएकी थिइन् ।

सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार अरू दिन माधवकुमार नेपाललगायत नजिक बसेका सांसदको राय लिने गरेकी सभापति निरौलाले आइतबार दायाँतिर बसेका ज्ञवाली र बायाँ बसेका पोखरेलको सल्लाह लिएकी थिइन् ।

पोखरेलले निर्णयको खेस्रा तयार पारेर सभापति खरेललाई दिएका थिए । उनले समिति सचिवमार्फत ज्ञवालीलाई दिइन् । ज्ञवालीले उक्त खेस्रालाई अन्तिम रूप दिएपछि सभापतिले कर्मचारीलाई टाइप गर्न पठाइन् र त्यसपछि उक्त निर्णय वाचन गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयप्रति कांग्रेस र माओवादीका सांसदले विरोध जनाए । लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्र प्रतिकूल भन्नु संसद्को रेकर्डमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । झन्डै १ घण्टा विवाद भएपछि सभापति खरेल प्रधानमन्त्री देउवालाई आउन नसक्नाको कारण सोध्ने निर्णयमा पुगिन् । त्यसमा एमालेका सांसद रावलले समेत विमति जनाए । बरु खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई किन नआएको भनेर प्रस्टीकरण सोध्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो,’ होहल्लाका बीच सभापति खरेलले निर्णय सुनाइन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरू ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भनेर सभापतिको कार्यकक्ष छिरे ।

त्यहाँ झन्डै १ घण्टा रस्साकसी चलेपछि निर्णय लेखियो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी (एसपीपी) का सम्बन्धमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको कारणले उपरोक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री/रक्षामन्त्रीको धारणा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने ।’

प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×