कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

चीन-नेपाल संसदीय सहकार्यको सन्देश

सभामुख सापकोटा र चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष लीले गरेको समझदारीबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको दायरा थप फराकिलो
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालको संसद्सँग सहकार्यको समझदारी गरेर उत्तरी छिमेक चीनले बहुआयामिक सम्बन्धको दायरालाई थप विस्तार गरेको छ । नेपालमा राजतन्त्र हटेपछि सुरुआतमा सरकारसँग मात्र सहकार्य गरेको चीनले क्रमैसँग राजनीतिक दल हुँदै राज्यका प्रमुख निकाय स्तरमै सम्बन्ध बढाउँदै लगेको हो । 

चीन-नेपाल संसदीय सहकार्यको सन्देश

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमण रहेका चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले सोमबार अन्तरसंसदीय सहयोग सम्बन्धी ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ली सापकोटाकै निमन्त्रणामा चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । यहाँको ‘बलियो स्थायी सत्ता’ भनेर चिनिने नेपाली सेनासँग पहिलेदेखि नै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सहकार्य गर्दै आएको छ । दुई मुलुकका सेनाबीच ‘सगरमाथा अभ्यास’ का नाममा संयुक्त सैनिक तामिल नै सञ्चालन हुने गरेको छ ।

गणतन्त्र आएपछि पनि नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम उस्तै रहेका बेला चीनले यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य सुरु गरेको थियो । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउन चीनले ‘सहजीकरण’ गरिदिएको थियो । तत्कालीन नेकपा आन्तरिक विवादमा गुज्रिएका बेला मिलापका लागि चिनियाँ अधिकारीले सक्रियता बढाएका थिए । तर पछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा पुग्ने फैसला गरिदियो ।

त्यसपछि गत असारमा भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय अवलोकन गरेर कांग्रेससँग सुमधुर बनाउन खोजेको सन्देश दिए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालासँग सन् १९६० मै सीपीसीका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्सेतुङले सम्बन्ध स्थापित गरेको भए पनि त्यसले निरन्तरता पाएको थिएन ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा चीन नेपालमा स्थायी शक्तिको खोजीमा रहेको र त्यही सिलसिलामा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भइरहेको बताउछन् । ‘चीनको परम्परागत दृष्टिकोणचाहिँ जो सत्ता र शक्तिमा आयो, त्यहीसँग मात्र राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको राज्य व्यवस्था नै पार्टी र सरकार एउटै किसिमको भएकाले पहिले राजतन्त्रसँग मात्र सम्पर्क थियो । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण चीन एउटा भरपर्दो सहयोगी खोजीमा छ ।’ सिम्खडाका अनुसार चीनले केही समयअघिसम्म नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग बढी नै अपेक्षा राखेको थियो । ‘तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नीति परिपक्व भएन । त्यही भएर अहिले चीन कोसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने खोजीमा छ,’ उनले भने ।

सिम्खडाले अमेरिका शक्तिशाली रूपमा नेपालमा प्रवेश गरिरहेकाले पनि चीनले नेपालमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘चीनले पहिले सेनासँग र अहिले संसद्सँग पनि राखेर सम्बन्ध राख्यो । चुनावपछि के हुन्छ भन्ने अहिले थाहा छैन । अहिले चिनियाँहरू नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्ने र त्यहीअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्ने सोचमा छन्,’ उनले भने ।

नेपालको जोड नाका सञ्चालन, चिनियाँ चासो सुरक्षामा

चीनको असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद पनि नेपालले संसद्बाट अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । सम्झौता अनुमोदनको ६ महिनामै बेइजिङले यहाँको संसद्सँग सहकार्य गर्न चाहेको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि २०७६ असोज २५–२६ मा नेपाल भ्रमण भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारसँग सहकार्य गरेका थिए । उनले सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओलाई नेपाल पठाएर नेकपा–सीपीसी सहकार्य गर्ने समझादारी गराएका थिए । तर त्यो समझदारी नेकपा भंग भएसँगै अलपत्र पर्‍यो ।

सापकोटा र लीले हस्ताक्षर गरेको संसदीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी ५ वर्षसम्म मान्य हुनेछ । कुनै पक्षले म्याद सकिनु ६ महिना अगावै अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा लिखित सूचना दिएबाहेक अर्को क्रमिक समयावधिका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ । यसले दुई मुलुकबीच संसदीय सहकार्य भइरहने देखाउँछ ।

चिनियाँ नजर नेपाली संसद्तिर

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीलाई सकारात्मक मान्छन् । नेपालको संसद्ले अन्य मुलुकसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राखेका कारण अरू देश रिसाउँछन् कि भन्ने अवस्था नरहेको गुरुङले बताए । ‘उदाहरणका लागि, नेपाल संसद्को बेलायती संसद्सँग पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बस्ने कुर्सी बेलायतले नै उपलब्ध गराएको हो,’ उनले भने ।

चीनका प्रतिनिधिले नेपाली प्रतिनिधि भेट्नेबित्तिकै एक चीन नीति, चीनविरोधी गतिविधि र सुरक्षामा चासो राख्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष लीले चारदिने भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्ट्रै भेटवार्ता गर्दै तिनै विषय दोहोर्‍याएका थिए ।

भूराजनीतिक जानकार तथा सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात चिनियाँ जनकंग्रेस लीको भ्रमण भूराजनीतिका दृष्टिले रणनीतिक रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको संसद्सँग चिनिया सहकार्यको भूराजनीतिक अर्थ छ । चिनियाँ चरित्रको राजनीतिक प्रणाली विश्वलाई बताउने प्रयासको यो एक हिस्सा हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?