‘सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय समझदारी’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय समझदारी’

'चीनले विन–विन (जित–जित) को नीति लिएको छ । चीनको विकास सँगसँगै नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ । सुरक्षामा अलि चासो छ । आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पनि छ ।'
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु चारदिने भ्रमणमा नेपाल आए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र लीको भ्रमणले नेपाल चीनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । लीको भ्रमणका क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा र चीनको जनकंग्रेसबीच अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त समझदारी, दुईपक्षीय सम्बन्धमा त्यसको अर्थ र भ्रमणका दौरान चिनियाँ पक्षले देखाएको चासोलाई लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेजयसिंह महराले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्षको यो भ्रमण कस्तो हो ?

मैले उहाँसँग गत चैतमा भर्चुअल मिटिङ गरें । त्यसै क्रममा उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई भ्रमणको निम्तो गरेका थियौं । त्यही आधारमा संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उहाँलाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको हो । उहाँ निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो ।

यो ऐतिहासिक भ्रमणले नेपालको संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने आधारशिला तय गरेको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्धका हिसाबले संसद् निकै शक्तिशाली रहेको सन्देश दिएको छ ।

चीनको जनकंग्रेस र नेपालको सम्बन्ध १९८० कै दशकदेखि रहेको देखिन्छ । अहिले अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हाम्रो सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच र जनता–जनताबीच थियो । यति व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्न समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर भएको चाहिँ यसै पटक हो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई मुलुकको सम्बन्धमा यो समझदारीले के अर्थ राख्छ ?

मुख्य त हामीले एक–अर्कालाई बुझ्ने, एक–अर्काको शासनलाई बुझ्ने कुरा हो । चीनले चामत्कारिक विकास गरेको छ । प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । गरिबी उन्मूलनमा सफलता हासिल गरेको छ । चीनबाट हामीले सिक्ने कुरा धेरै छन् । अनुभव आदानप्रदान गर्ने कुरा छन् ।

एकअर्कालाई बुझ्नु भनेको धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बदलिँदो विश्व परिवेशमा हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान धारणा प्रस्तुत गर्न र विश्व दृष्टिकोण निर्माणका लागि अहिलेको भ्रमणले विशेष अर्थ र महत्त्व राख्छ ।

नेपाल र चीनमा फरक शासन व्यवस्था छ । अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी कसरी कार्यान्वयन होला ?

सुशासन र समृद्धिमा विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने तथा शान्ति र स्थिरताको बारेमा अनुभव साटासाट गर्ने यो भ्रमणको उद्देश्य हो । एक–अर्काका व्यवस्थाका विशेषताबारेमा जति राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं, त्यति राम्रोसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा छौं । उहाँहरू आफ्नै खालको राज्यप्रणालीअन्तर्गत हुनुहुन्छ । एकअर्काका भावना, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त र द्विपक्षीय हित समायोजन गर्नु अपरिहार्य छ ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई संसद्ले गरेको समझदारीमा समावेश गर्नुको कारण के हो ?

बीआरआई नेपालको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसले अन्तरहिमालय वारपार सञ्जाले विकास गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसलाई अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र गति दिनुपर्छ भनेर बीआरआईलाई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।

नेपाललाई लिएर चीनको चासो के पाउनुभयो ?

चिनियाँ अध्यक्ष लीसँगका विभिन्न भेटवार्तामा मैले एक–अर्काप्रतिको विश्वास र सद्भाव झल्किएको पाएँ । हामीले एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक लिएका छौं । त्यसमा उहाँले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाललाई प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको चासो छ । छिमेकीहरूसित पनि सँगसँगै हिँड्न सकेमात्रै हाम्रो हित हुने हो, नेपालको विकास हुनु अन्ततः चीनलाई सहयोग हुनु हो भन्ने बुझाइ मैले पाएँ ।

चीनले विन–विन (जित–जित) को नीति लिएको छ । चीनको विकास सँगसँगै नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ । सुरक्षामा अलि चासो छ । आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पनि छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान दृष्टिकोण प्रस्तुत होस् र विश्व दृष्टिकोण निर्माणदेखि दुई पक्षीय क्षेत्रीय सवालमा एकरूप समझदारी बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ ।

नेपालको चासोबारे तपाईंले के भन्नुभयो ?

मैले सभामुखको हैसियतले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय दुईवटा संसद्बीच यस्तो सम्बन्ध बनोस्, जसले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जान सकोस् भन्ने हो । देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत चयन गर्ने भएकाले संसद् महत्त्वपूर्ण थलो हो । सबैको आस्थाको धरोहर हो । नेपाली संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध हुँदा जनताका प्रतिनिधिले एक–अर्को देशका संसद्बारे थाहा पाउँछन् । मुख्यतः संसद् र संसदीय गतिविधिका समझदारीमा भ्रमण केन्द्रित छ ।

यसले बहुआयामिक सफलता हासिल गरेको छ । अध्यक्ष लीसँग प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबैले समान धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । एक स्वरमा हामीले आफ्ना चासो अभिव्यक्त गरेका छौं । चीनलाई बुझ्ने कुरामा यो भ्रमणले गुणात्मक फड्को मारेको छ । उहाँ (अध्यक्ष ली) ले पनि नेपाललाई धेरै कोणबाट बुझ्ने मौका पाउनुभयो । चारदिने बसाइले पनि प्रमाणित गर्छ कि चीनले नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छ ।

नेपाली पक्षबाट नाका सञ्चालनको कुरा उठेको थियो । तातोपानी र रसुवागढी नाकाबारे तपाईंले पनि कुरा राख्नुभयो ?

समग्र नाकालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठ्यो । तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालनबारे पनि छलफल भयो । तातोपानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमा उहाँहरू (चीन) को सुरक्षा चासो जोडिएको थियो । रणनीतिक सुरक्षाको चासोमा उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न धेरै मिहिनेत गरियो । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हो । हामी जनताकै तहबाट पनि सुरक्षा गर्छौं भनेर चीनको उच्च नेतृत्वमा कुरा पुर्‍याइसकेपछि यसलाई खोल्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले बेला–बेला कठिनाइ परेको कोभिडका कारण पनि हो । कोभिडमा उहाँहरूको शून्य सहनशीलता छ । उहाँ (ली) को भनाइअनुसार केही समस्या भए समाधान गरेर दसैंअगाडि नै नाका सञ्चालन हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चमाथि संसद्को हस्तक्षेप प्रयास फुलकोर्टद्वारा निष्क्रिय

संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित नरहेको फुलकोटको निष्कर्ष
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमाथि ‘अनुचित हस्तक्षेप’ गर्दै बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई ‘सोधपुछ’ मा बोलाउने प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रयासलाई फुलकोर्टले निष्क्रिय पारिदिएको छ । संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्षसहित बुधबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ‘कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने’ निर्णय गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका ६ न्यायाधीशलाई समितिले ‘सोधपुछ’ का लागि बिहीबार डाक्ने निर्णय बुधबार बिहान गरेको थियो । समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाललाई बोलाउने समितिको निर्णय थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा ती न्यायाधीशमध्ये कतिपयको व्यक्तिगत आचारणमाथि अमर्यादित टिप्पणी गरेका थिए भने कतिपयलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।

समितिले बोलाएको पत्र पाएपछि बुधबार अपराह्न साढे ४ बजे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बसेको थियो । फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित गराएर सवालजवाफ गर्नु संवैधानिक मान्यताविपरीत हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले फुलकोर्टको उक्त निर्णय बुधबार नै महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाइदिएका छन् ।

न्यायाधीशहरू समितिमा नआउने जानकारीको पत्र पाइसकेको महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव गौतमले बताए । समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि असान्दर्भिक प्रसंगमा तान्दै लाञ्छना लगाएका थिए । उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि आरोप लगाएका थिए । समितिले उनीहरू सबैलाई बिहीबारका लागि बोलाएको छ ।

महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’

बोलाइएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश समितिमा नजाने सम्भावना छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीले आफू समितिसमक्ष नजाने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘हामी सेवानिवृत्त भए पनि हामीले न्यायिक हैसियतमै सोच्नुपर्ने हुन्छ, समितिले जसरी बोलाएको छ, त्यो त्यति उपयुक्त छैन,’ रायमाझीले कान्तिपुरसित भने, ‘कसैले नाउँ लिँदैमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन नि ।’ अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चारै जनाले संयुक्त रूपमा समितिलाई पत्र पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने आफूहरू समितिमा गएर आफ्नो कुरा राख्ने तरखरमा रहेको बताए ।

समितिमा उपस्थित भएर कानुन व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत सोधपुछमा बोलाउने निर्णयलाई संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले ‘अदालतमाथि अनुचित हस्तक्षेपको प्रयास’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यस्ता बहानामा संसद्मा डाक्नु अदालतको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् ।

‘न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व हुने संसदीय सुनुवाइले त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कम्प्रमाइज भयो भनिरहेका छौं, त्यसमाथि बहालवाला न्यायाधीशलाई नै डाकेर सोधपुछ गर्ने कुराले खराब नजिर बसाल्छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई सरकार र संसद्ले बोलाउने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । समितिले ब्लन्डर गरेको छ । यस्तो निर्णय नै गर्नु हुँदैनथ्यो । समितिमा नजाने भनी फुलकोर्टले गरेको निर्णय सकारात्मक छ ।’

अरूलाई आरोप, ओली–पौडेलप्रति आभार

अहिले जबरामाथि मात्रै अभियोग लागेको हो । अभियोग लगाउने हैसियत संविधानले प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ । आफूमाथि लागेको अभियोगमा जवाफ दिने क्रममा जबराले अन्य न्यायाधीशलाई गरेको लाञ्छनालाई समितिले अर्को अभियोगको रूपमा खडा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अन्य कोही व्यक्तिमाथि अभियोग लगाउने हैसियत राख्दैनन् । संसदीय समितिले ४३ बुँदामा उल्लेख गरेका जबराका कमीकमजोरीमाथि जाँचबुझ गर्ने हो,’ सर्वोच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘महाभियोग हामीसँग असम्बन्धित कुरा हो । त्यसमा प्रतिवाद गरेर हिँडिरहनु जरुरी छैन । समितिले अभियुक्तलाई लागेका आरोपमा सीमित भएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अभियुक्तले लगाएको आरोपबाट नै अरूमाथि अभियोग कायम भएजस्तो गरी समितिले आफ्नो कारबाहीलाई अनुचित रूपमा विस्तार गर्न सक्दैन ।’

ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ र महाभियोग समिति बन्न सकेको छ, त्यही फैसलालाई जबराले आलोचना गरेबाट समितिले स्वयं आफ्नो, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गरिमामा प्रहार गरेको बताए । ‘संवैधानिक संस्था र पदाधिकारीको गरिमा जोगाउने काम समितिको हो । त्यसमा ऊ पूर्णतया असफल भएको देखियो,’ उनले भने, ‘जबराले आफ्नो प्रतिवादमा भनेको कुरा उनी आफैंले प्रमाणित गर्नुपर्छ । उनको दाबी प्रमाणित गर्ने भार हामीले किन बोक्ने ?’

सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले बयानका क्रममा नाम लिँदैमा न्यायाधीशहरूलाई प्रतिवादीसरह समितिमा बोलाएर सोध्नु अशोभनीय हुने बताए । ‘एक जना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको छ । त्यसैकारण उनी निलम्बित छन् । उनले नाम लिएका जति न्यायाधीशलाई बोलाएर सोध्नु अशोभनीय हुन्थ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘फुलकोर्टको निर्णय न्यायपालिकाको गरिमाका लागि उचित छ ।’ अर्का पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य पनि आफूमाथि महाभियोग नलागेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संसद्मा जानुनपर्ने बताउँछन् । ‘महाभियोग लागे पो त्यसमा सफाइ दिन जाने हो । कसैको साक्षी बस्न वा सूचनादाता हुन जाने त कुरै होइन,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य (कांग्रेसका सांसद) मीनबहादुर विश्वकर्मा सर्वोच्च अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न नभई महाभियोग प्रस्तावपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नाम मुछेका न्यायाधीशहरूले चाहे भनाइ राख्न मौका दिने उद्देश्यले मात्र बोलाइएको बताए । ‘जबराले न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत चरित्र र कार्यसम्पादनमा प्रश्न गरेकाले त्यसमा स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ भने मौका दिनुपर्छ भनेर सकारात्मक सोचमै उहाँहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा बोलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो नाम मुछियो तर त्यसमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै पाएनौं भन्ने गुनासो भविष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट नआओस् भन्ने मात्र हो ।’

जबराले भदौ २६ को बयानमा पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध न्यायाधीशलाई ‘मण्डले’ भन्दै उनीहरूले लगाएका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी नभएको बताएका थिए । त्यसमाथि फोरमले बुधबार गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि निर्वाचनपछि स्वामित्व ग्रहण गरेर जबराको महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशउपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×