‘बालअधिकारमा नेपाल प्रतिबद्ध छ’

कान्तिपुर संवाददाता

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ३० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) की कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा एच फोर पौष्टिकताबारे (स्केलिङ अप न्युट्रिसन) ग्लोबल सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी छन् ।

बाल्यावस्थामा पाउनुपर्ने अधिकारबारे ३० वर्षअघि राष्ट्रसंघमा पारित महासन्धिका आधारमा विश्वभर रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पोषणसहितका आधार सहस्राब्दी लक्ष्य वा अन्य राष्ट्रिय स्वरुपमा समेटिँदै गएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा बालअधिकारकी अभियन्ता हेनरिएटासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

तपाईंले विश्वभरका बालबालिकाका लागि खुलापत्र लेखेर सुरक्षित जलवायु, स्वच्छ हावा, खानेपानीसहितका मामिलामा सरोकार राख्नुभएको छ । यसमध्ये नेपालसँग प्रत्यक्ष अर्थ राख्ने सरोकार के हुन सक्छ ?
नेपालका सन्दर्भमा बालबालिकाले पिउने शुद्ध खानेपानीको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको पाएँ । प्रदूषित वा पिउन अयोग्य पानीका कारण बालबालिकामा रोग र प्रकोप एकसाथ सुरु हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । यसैगरी सास फेर्न आवश्यक शुद्ध हावाको अभावले बालबालिकाको मस्तिष्कको स्वाभाविक विकास हुन नसकेको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा फैलिएको संक्रमण र यसबाट प्रभावित बालबालिकाको विषय पनि संवेदनशील हुन सक्छ । फोहोरको रिसाइकल गर्ने र नयाँ उत्पादनतर्फ लाग्ने जस्ता धेरै पक्ष हामीसामु छन्, जसले समग्रमा वातावरणीय सुरक्षामा सघाउँछन् ।

बालअधिकारका सन्दर्भमा विश्वव्यापी तुलनामा नेपाल कुन स्थानमा छ भन्ने लाग्छ ?
सन् १९९२ मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रारम्भिक मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता उत्तिकै उल्लेख्य छ । विश्व बाल दिवस (नोभेम्बर २०) का अवसरमा यो प्रतिबद्धतालाई कार्यकारी अर्थमा नेपालले कसरी लैजानेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बालबालिकाको हक अधिकारका पक्षमा आजै काम नथाल्ने हो भने समाज एवं मुलुकको भविष्यबारे बहस गर्न पनि मुस्किल पर्छ । नेपालले मातृ स्वास्थ्य, पोषण, बाल मृत्युदर जस्ता मानक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

शुद्ध खानेपानीको अभावमा उब्जिरहेका रोग प्रतिरोध क्षमता विस्तारमा युनिसेफले गर्दै आएको सहयोग के–कस्तो छ ?
शुद्ध पिउने पानीको पहुँचको विषय आफैंमा जटिल एवं संवेदनशील छ । यसअघिसम्म सरसफाइसहितका पक्षमा युनिसेफले जोड दिने गरेको थियो । अब भने शुद्ध पिउने पानी पनि स्वास्थ्य सरोकार र बाल अधिकारको दह्रो आधारका रूपमा जोडिएको छ । झाडापखालाको प्रकोप र नियन्त्रणका लागि अरू उपाय होइन, खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ ।

तपाईंले विश्वका बालबालिकाका लागि लेखेको खुलापत्रमा मानसिक स्वास्थ्यबारे पनि सन्दर्भ जोड्नुभएको छ । यो सरोकार युनिसेफका निम्ति किन र कत्तिको महत्त्वको छ ?
यो आजको विश्वमा देखिएको समस्या र सरोकारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१६ मा भएको किशोरकिशोरी आत्महत्यामध्ये ९० प्रतिशत घटना न्यून तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रमा बढीजसो सम्बद्ध थिए । यो सूचकांक नेपालमा पनि सानो छैन । लैंगिक भेदभाव, चरम गरिबी, यौन हिंसा, अपांगता र दीर्घरोग सहेका तथा द्वन्द्वबीच जिउनुपरेका र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने अनुभवबाट गुज्रेका बालबालिकामाझ युनिसेफले काम गरिरहेको छ । सरुवा रोगबाहेकका स्वास्थ्य समस्यामध्ये मानसिक स्वास्थ्यले सबैभन्दा बढी आर्थिक भार सिर्जना गर्छ भनेर विश्व आर्थिक मञ्चले जनाएको छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको हाल मूलधारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सम्मिलित गरिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि बाल विवाहसँगै प्राथमिक तहबाटै पढाइ छाड्ने स्थिति छ । त्यसमा पनि विशेषगरी पीडित बालिकाको संख्या बढी छ । युनिसेफले यो समस्या समाधानका लागि के गर्दै छ ?
यस्ता विषयमा सचेतना बढाउन केही मुलुकले घरदैलो कार्यक्रम गरेका छन् । शिक्षाको महत्त्व नबुझेकै अवस्थामा पढाइ छाड्ने, बाल श्रममा लाग्ने वा बाल विवाहमा जोडिने जस्ता मामिला आउने गरेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा बाल विवाहको विकृति हटाउन युनिसेफले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसका लागि ‘गर्ल्स एस्सेज टु एजुकेसन’ (गेट) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गरिबीकै कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको हकमा सम्बद्ध परिवारको गरिबी निवारण र आयआर्जनका कार्यक्रममा पनि हामी एकैसाथ जोडिएका छौं ।

विश्वका बालबालिकाका लागि खुलापत्र लेख्ने क्रममा ‘तपाईंहरू आजसम्मकै कम विश्वास गर्ने पुस्ता बन्न सक्नुहुन्छ’ भनेर तपाईंले चेतवानीयुक्त सन्देश पनि दिनुभएको रहेछ, यसलाई कुन अर्थमा भन्न खोज्नुभएको हो ?
समाजसँग अन्तर्क्रिया गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । अहिले तपाईंहरूको यस्तो अन्तर्क्रिया इन्टरनेटमा हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अहिले धेरै बालबालिका सूचना प्रविधिको युगमा गलत सूचना र छद्म समाचार व्याप्त वातावरणमा हुर्कंदै छन् । जसका कारण सूचनाको स्रोतमा अविश्वसनीयता उत्पन्न भइरहेको छ । फलस्वरूप बालबालिकालाई इन्टरनेटमा सत्य र असत्यबीचको फरक छुट्याउन कठिन परिरहेको छ । ककसमाथि विश्वास गर्ने भनेर दुविधा बढिरहेको छ । मैले खुलापत्रमा भनिसकेकी छु– गलत सूचनाको निकै नकारात्मक प्रभाव हुने र वास्तविक जीवनमा समेत असर पुर्‍याउने तथ्य हामीलाई थाहा छ ।

उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जाल तथा सन्देश पठाउने एपमार्फत खोपबारे गलत सूचना सम्प्रेषण गरिँदा भारत, फ्रान्स, फिलिपिन्ससहित उच्च र न्यून आय भएका मुलुकमा खोप लगाउन हिचकिचाहट बढेको र दादुरा समस्या फेरि बल्झिएको थियो । गलत सूचनाकै कारण बालबालिकाबाट नगद र पैसा लुट्ने, व्यक्तिगत सूचना लिने र यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुनेसम्मका घटना देखिएका छन् । यसकारण यो सूचना प्रविधिको जगत्मा के र कसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसो नभएमा ‘आजसम्मकै कम विश्वास गर्ने पुस्ताको उदय हुन सक्छ’ भन्ने सन्दर्भ आएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०९:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवैध उत्खनन : जोखिममा राजमार्ग

हरिहरसिंह राठौर

(धादिङ) — मुग्लिन बजार काटेलगत्तै त्रिशूली किनारका हरियाली फाँट, बाह्रै महिना बेमौसमी तरकारी र अन्नबालीले झुलेका लोभलाग्दा खेत । पृथ्वी राजमार्गको यो सौन्दर्य बिस्तारै हराउँदै छ । 



चितवन सिमाना मौवा खोला पार गरेलगत्तै त्रिशूली किनारमा रहेका गोरखा घ्याल्चोक र बेनीघाट चरौंदीको रमाइलो डाँडामा भएका अवैध बालुवाखानीले हरियाली उजाड बनाएको छ । फाँटका माथिल्ला भागमा डोजरले खनेका ग्रामीण सडक र अन्नबाली लाग्ने खेतमा बालुवा माफियाहरूले सञ्चालन गरेका खानीले राजमार्गसमेत जोखिममा परेको छ।

‘राजमार्गसँगै जोडिएर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर र बालुवाखानीले राजमार्गको सौन्दर्यमात्रै बिगारेका छैनन्, राजमार्गमा बाह्रै महिना गिट्टीबालुवा पोखेर प्रदूषण बढाएका छन्,’ सडक डिभिजन कार्यालयको गजुरीस्थित इकाइ प्रमुख हरि ठकुरीले भने, ‘चिसो बालुवा बोक्ने टिपरले पानी पोखेर सडकसमेत भत्काएका छन् । पिच उप्काएका छन् ।’ स्वीकृति बेगर खानीमा लैजान निर्माण गरिएका शाखा सडक बन्द गर्न गराउन सरोकारवाला स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएको ठकुरीले बताए । राजमार्ग वरपर चरौंदी, विशालटार, बाँदरे, मलेखु, गलौदी, घाटबेँसी, मासटार, बेल्खु, गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी, चालिसे, बिहानीपम्प लगायतका दर्जनौं स्थानमा अवैध बालुवाखानी छन् ।

वातावरण संरक्षणका जिल्लास्थित अभियन्ताहरूको लिखित उजुरीपछि अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा धुने ‘वास’ उद्योगप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । आयोगले राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित छिमेकी जिल्लाहरू धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोकलगायत आठ जिल्लाको क्रसर र बालुवा धुने ‘वास’ उद्योगप्रति विशेष चासो लिँदै तत्काल अनुगमन गरी त्यसको रिपोर्ट दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ती उद्योगीहरूले कानुनविपरीत काम गरेर करसमेत छली गरेको बारम्बार उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई नै आफ्नो जनशक्ति खटाएर अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन भनेको हो ।

जिल्लामा धेरै बालुवा तथा ढुंगाखानी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने खानीको अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । धादिङको त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित ३४ वटा क्रसर, बालुवा धुने फिरफिरे र त्रिशूली किनारमा पर्ने गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, धादिङका बेनीघाट, गजुरी, गल्छी, थाक्रे, धुनीबेँसी नगरपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका, सिद्धलेकका बालुवाखानी गैरकानुनी हुन् । क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरूले त्रिशूली, मलेखु, गलौंदी, बेल्खु, महेशखोला, कोल्फु आग्रालगायतका खोलाबाट अवैध रूपमा ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन् । पृथ्वी राजमार्गसँगै धादिङमा ३४ भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अवैध यस्ता उद्योगका कारण त्रिशूली नदीको संरचना बिग्रेको र वातावरणीय विनाशसमेत बढ्दै गएको वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राजमार्ग क्षेत्र, मलेखु, बेनीघाट, गजुरी, कुम्पुर, पीडा, बैरेनी, भुमेस्थान, नौबिसे, जीवनपुर, थाक्रे, तसर्पु, गोगनपानी, ज्यामरुङ, चैनपुर, सल्यानटार, खरी, मैदीलगायत साबिकका गाविसहरूको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित खानीबाट दैनिक चार सयभन्दा बढी टिपरले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दै आइरहेका छन् । धादिङमा ०४२ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन सुरु भएको मानिन्छ । केन्द्र सम्मका सरोकारवाला सरकारी निकायसँगको लेनदेन र राजनीतिक दलको संरक्षणमा ०६२/६३ पछि झनै त्यस्ता उद्योग विस्तार भए । जिल्लामा दर्ता भएका खानीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अवैध रूपमा उत्खनन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ०६७ साउन २१ मा वातावरण नै प्रदूषित गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाए पनि पछि बेवास्ता गरिदिएका कारण अवैध कार्यले प्रश्रय पाएको हो ।

सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग राजमार्ग वा विद्युत लाइनबाट ५ सय मिटर टाढामात्रै चलाउन आदेश दिए पनि अहिले अधिकांश उद्योग राजमार्गछेउमै सञ्चालित छन् । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर कानुनी मान्यता पाएको दाबी गरिरहेका अधिकांश उद्योग पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरीत छन् । ऐनले प्राकृतिक स्रोतलाई असर पुर्‍याउने काममा रोक लगाए पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा भने ध्यान नदिएको कारण अवैध रुपमा खानी सञ्चालन हुने गरेको त्रिशूली बचाउ अभियानका अभियन्ता श्रवण त्रिपाठीले बताए ।

सरकारको खुकुलो नीति
केन्द्रीय सरकारको नीतिसँग बाझिने गरी प्रदेश ३ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बेचबिखन गर्न नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । क्रसर, ढुंगा, बालुवा र खानी सञ्चालनका लागि पहिले भएको व्यवस्थालाई प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ नीति लागू भए नदी दोहनलाई बढवामात्रै दिइनेछैन केन्द्रीय सरकारको नीतिलाई समेत ठाडो चुनौती हुनेछ ।

केही समयअघि जिल्ला समन्वय समिति एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागितामा ढुंगा गिट्टी बालुवासम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले पहिलेको मापदण्डमा आधारित रहेर धादिङमा सञ्चालित ढुंगा र बालुवाखानीको अनुगमन गरेर मापदण्डकै आधारमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्तो अनुगमन र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले खुकुलो व्यवस्थाको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि २०७५ मस्यौदामा पहिलेको मापदण्डको बेवास्ता गर्दै नयाँ खुकुलो मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो ।

नेपाल सरकारको ०७२ माघ २० गतेको निर्णय समेतको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारबाट सञ्चालित विकास आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टी, बालुवा कुनै स्थान विशेषको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी आयोजनामार्फत माग भई आएमा वातावरणीय अध्ययनको आधारमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको राजस्व तोकिएको स्थानबाट सोझै उठाउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

यसरी फरक मापदण्ड
यसअघिको व्यवस्थामा यस्ता खानी, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न खोला किनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । तर, प्रदेशले व्यवसायीहरूको हित हुने गरी ल्याउन खोजेको मापदण्डमा पहाडमा दुई सय मिटर र भित्री मधेसमा तीन सय मिटरको नयाँ मापदण्ड राखेको छ । पहिले सडकबाट देखिने ठाउँमा यस्ता उद्योग र खानीहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रदेशले यसबारे केही नबोलेर लचिलो बनेको देखिन्छ ।

सहायक मार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पहाडमा एक सय ५० र भित्री मधेसमा दुई सय मिटरको दुरी हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव छ । पहिलेको व्यवस्थामा आईईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्पूर्ण बुँदाहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनको लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने, बफर जोनमा अनिवार्य वृक्षारोपण गर्नुपर्ने उल्खेख छ । तर, प्रदेशले पहिलेका प्रावधानलाई उल्लेख गरेको छैन । पहाडी र भित्री मधेसमा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरूको दुरी कुनै राजमार्ग वा बस्तीबाट कति टाढा हुने भन्नेमात्र उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा उद्योग स्थपना गर्न नपाइने पहिलेको व्यवस्था भए पनि अहिले नयाँ तह बनेपछि कसरी जाने भन्ने पनि उल्लेख छैन । पहिले गाविसमा घना बस्ती भएका एक हजारभन्दा बढी जनसंख्या वा दुई सयभन्दा बढी घरधुरी बसोबास गर्ने ठाउँबाट कम्तीमा दुई किलोमिटर पर यस्ता उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर, अहिले घनाबस्तीबाट एक किलोमिरटको दुरीमा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदै छ । पहिले खोला किनाराबाट पाँच सय मिटर टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पहाडमा मुख्य नदीको १५० मिटर, सहायक नदीको सय मिटर र भित्री मधेसमा यसलाई दुई सय मिटर कायम गरिएको छ।


क्रसर र उद्योगलाई पुन: म्याद थप
पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभई सञ्चालनमा आएका गिट्टी कुट्ने क्रसर र बालुवा धुने उद्योगहरूको म्याद पुन: पुस मसान्तसम्म थपिएको छ । वर्षाभरि नदीहरूबाट लुकीछिपी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न दिने, संकलनमा रोक लगाउने र केही महिना सञ्चालन गर्न दिन म्याद थप्ने प्रवृत्ति चार वर्षयता देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभागले पत्राचार गर्दै गत साउन १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पुस मसान्तसम्म म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT