कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गणतन्त्र आए पनि नेतृत्वको सामन्ती सोच हट्न सकेन : अष्टलक्ष्मी (भिडियो)

‘स्थायी समितिमा अरु नेताहरुले साथ दिनुभएन’

काठमाडौँ — नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य नेकपाभित्र महिला सहभागिताको कुरा जोडदार ढंगले उठाउने नेतृ हुन् ।

गणतन्त्र आए पनि नेतृत्वको सामन्ती सोच हट्न सकेन : अष्टलक्ष्मी (भिडियो)

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा भएपछि गठन गरिएको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २ जना महिला छन् । मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा शाक्य र पम्फा भुसालले पार्टीमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर नेतृत्वमाझ गम्भीर प्रश्न उठाए । सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाउन, सबै समितिहरुमा महिला सङ्ख्या बढाउने लगायतका लिखित माग राखेर नेतृत्वलाई दबाब दिए।

पुस २३ गते नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ कि उठ्दैन ? नेकपामा महिला सहभागिता र नेतृत्वको सोचमा के समस्या छ ? महिलाहरुले उठाएका मुद्दामा नेतृत्व कति गम्भीर छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेतृ शाक्यसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :

पार्टी एकताको सुरुमा जोडदार ढंगले नउठेको महिला सहभागिताको कुरा अहिले गम्भीर ढंगले उठाउनु भयो । यी मुद्दा उठाउन किन यति लामो समय लाग्यो ?

हामीले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा मात्रै होइन महिला सहभागिताको कुरा निरन्तर उठाउँदै आएका छौं । सशक्त ढंगले कुराहरु पनि राख्ने गरेका छौं । सचिवालयमा महिला चाहियो भन्ने कुरा अहिलेको मात्रै होईन, पहिला देखि नै विरोध र माग गर्दै आएका हौं ।

अहिले एक बर्षपछि स्थायी समितिको बैठक बस्यो । जबकी तीन महिनामा बैठक बस्नु पर्दथ्यो । त्यो बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव आयो । संशोधनमा केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष राख्ने भन्ने आयो । हामीले केन्द्रमा राख्ने हो भने तल्ला कमिटीमा पनि राखौं, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरौं भन्यौं।

पार्टीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानले बोलेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै सम्पूर्ण पार्टीले सहमति गरेको यो स्थितिमा शीर्ष नेता बस्ने सचिवालयमा महिला शून्य छ। अब यसरी हुँदैन भनेर कमरेड पम्फा भुसाल र मैले लिखित प्रस्तवा राख्यौं । व्यापक रुपमा कुरा उठायौं । अन्तिममा अहिले सकिदैँन भन्ने जवाफ नेतृत्वबाट आयो ।

यो महिलाको इस्यु हो यसकारण महिलामात्रै बोल्नु पर्छ भन्ने होइन । यो त राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रीयकरण भइसक्यो । स्थानको कुरा मात्रै होइन, कैयौं मुद्दाहरु छन्। यहाँसम्म आईपुग्दा पार्टीले सहजरुपमा लिनुपर्ने हो । तर नेतृत्वले लिन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुले जुन स्थान पाइरहनु भएको छ, हामीलाई जिम्मेवारी दिँदा उहाँहरुको स्थान कटौती हुने पनि होइन । स्थान थपिदिने हो । ९ जनाको ठाँउमा ११ जना बनाउने हो । यो कुरालाई नेतृत्वले सहजरुपमा लिन सक्नु भएन ।

तपाईंलाई के लाग्छ, समस्या नेतृत्वको सोचमा हो कि सांगठनिक अवस्थामा ? कुन कुरा मुख्य हो ?

नेतृत्वको सोचको समस्या हो । अहिले पनि पितृसत्ता हावी छ । हामी गणतन्त्रमा आयौं । सामन्ती, निरङ्कुश व्यवस्थासँग लड्यौँ । एकतन्त्रीय व्यवस्थासँग लड्यौं । त्यसमा महिलाहरुको पनि सशक्त भूमिका थियो । महिलाहरु जे–जे भए पनि बलिदानीपूर्ण भावनाका साथ पूरै त्याग गरेर सक्रियतापूर्वक लागेको इतिहास हामीसँग छ । तब न गणतन्त्र आयो । तर न महिलाहरुको कदर भयो, न योगदानको मूल्याङ्कन भयो, न महिलाहरुलाई स्थान दिइएको छ । यो सामान्तवादी सोच नभए के हो त ?

फेरि हामीले पुरुषहरुको स्थान मागेको पनि होइन । राजनीतिक निर्णयले सङ्ख्या थप्न सकिन्छ । केन्द्रमा एउटा उपाध्यक्षका लागि उहाँहरुले सहमति गरेर विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ भने महिलाको बिषयमा राजनीतिक सहमति गरेर थप्न सक्नुहुन्न ? प्रष्ट भन्दा गणतन्त्र आए पनि, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्वमा सामन्ती सोच घट्न सकेन । महिलामैत्री सोच आएन । महिलालाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने भावना देखिएन ।

संगठनका तल्लो तहमा महिला सहभागिता राम्रै हुन्छ । माथिल्लो तहमा जाँदा थोरै हुँदै जान्छ । गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरुमा महिला नेतृत्वको सहभागिता देखिदैँन किन ?

पार्टीमा राजनीतिक निर्णय गर्ने, वैचारिक छलफल गर्ने ठाँउ स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति नै हो । स्थायी समितिमा हामी दुईजना मात्रै छौं । केन्द्रीय समितिमा धेरै हुनुहुन्छ, ३३ प्रतिशत नपुगे पनि । सचिवालयको काम स्थायी र केन्द्रीय समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्ताव तयार गर्ने र फेरि स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा ल्याउने हो ।

सचिवालयमा उहाँहरु बसिरहँदा महिला शून्य बनाउन मिल्छ ? मिल्दैन नि ! तर उहाँहरुले त्यसरी लिईराख्नु भएको छैन ।

महिलाहरुकै नेतृत्व विकासमा केही कमी भएर यस्तो समस्या भोग्नु परेको त होइन होला नि ?

त्यस्तो भन्नै मिल्दैन । महिलाहरुको क्षमता छैन भनिरहँदा पुरुषहरुको पनि क्षमता अघि राखौं न त । छलफल गरौं, कसको कति क्षमता छ भनेर । महिलाहरु क्षमताबिहीन, नेतृत्व क्षमता नभएका, निर्णय गर्न नसक्ने, असक्षम कुनै पनि मानेमा छैनन् । हामीले महिलाको भूमिका पनि देखेका छौं । छलफलमा भाग लिने तौरतरिका पनि देखेका छौं । योगदानमा तलमाथि छैन ।

निरन्तर खटिरहनुभएको छ। अझ पुरुषहरुलाई राजनीति गर्न धेरै सजिलो छ । खुला समाज छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । यस्तो बेलामा घर, परिवार, बालबच्चा, सामाजिक व्यवहारदेखि सबै सम्हालेर पनि राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ । यो तहको नेताहरुले राम्रोसँग नेतृत्व गर्नुभएको छ । अहिले हामी दुईजना मात्रै होईन, हिजो भूमिगतकालमा लामो जीवन बिताएर नेतृत्व लिएका थुप्रै महिला हुनुहुन्छ। अहिले सबै पछाडि परिरहेको अवस्था छ । युद्धकालमा सक्षमतापूर्वक आँट र हिम्मतका साथ लडिरहनुभएको महिला पंक्ति छ । खै त उहाँहरुलाई अवसर ? यो खालको स्थितमा ठूला निर्णय गर्ने ठाँउमा महिला कमजोर नै देखियो । पुरुषकै नेतृत्व हावी भयो । यसले गर्दा पनि हामीलाई गाह्रो भएको छ । हाम्रो कामको मूल्याङ्कन छैन, योगदानको कदर छैन । इमान्दार मान्छेहरुको कुनै लेखाजोखा छैन । निष्ठापूर्वक लाग्नेहरुको स्थान छैन । यो स्थिति कम्युनिष्ट पार्टीमा बन्नै हुँदैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्याय हुँदैन, अवसर पाँउछ । आफ्नो क्षमता देखाउँछ । र त्यसरी नेतृत्व गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भावना हुन्छ ।

मतलब अझै दबाब पुगेन भन्ने हो ?

दबाब प्रशस्त नपुगेको हो । बरु हिजोको अवस्थामा सशक्त थियो । ०६२ साल साँच्ची नै खुशीको बर्षजस्तो लाग्छ । त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमालेमा केन्द्रीय महिला विभाग थियो । विभागको प्रमुख साहना प्रधान हुनुहुन्थ्यो, म सचिव थिएँ । हामीले टीममा छलफल गरेर नागरिकताको सवालमा, एकतिहाई महिलाको सवालमा, पैतृक सम्पत्तिको सवालमा, प्रजनन हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष व्यवस्थालगायतका आठ एजेन्डा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गरेको हो ।

त्योबेला पनि केन्द्रीय समितिमा महिलाहरु प्रयाप्त थिएनन् । ५/६ जना मात्रै थियौं । तर हाम्रा मुद्दा सहजरुपमा पार्टीले स्वीकार गर्‍यो। त्यही एजेन्डा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको पनि बन्यो । सञ्जालको अध्यक्ष साहना प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यहाँ राख्नु भयो । सबै महिलाले छलफल गर्‍यौं । त्यसपछि त्यो संसदको विषय बन्यो । सबै पार्टीले स्वीकार गरे। अहिले ती कुराहरुलाई परिमार्जित गरेर झन् अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले निष्कृयता देखिएजस्तो, आत्मसात गर्न नचाहेजस्तो देखिएको छ । यो राम्रो होईन । यो अवस्थाले प्रगातिको दिशामा जान सकिदैंन । महिला पुरुष समान छन् भन्ने धारणा राखेर विकास, समृद्धिको बाटोमा लाग्न सकिएन भने देशको प्रगतिमा धेरै बाधा पुग्छ ।

अब दबाबका शैलीहरु बदल्नु पर्ने हो कि ?

अहिले महिलाहरु वैचारिक छलफलमा खुट्टा नकमाई खडा हुनुपर्छ । पार्टीमा एउटा सिद्धान्त, विधि हुन्छ । त्यसभित्र बसेर लडाँइ लड्नु पर्छ । सडकमा गएर पार्टीको विरोध गर्ने कुरा पनि हुँदैन । पार्टीभित्रै बसेर वैचारिक संघर्ष गर्ने, विधिको कुरा गर्ने, स्थानको लागि संघर्ष गर्ने हो ।

आम रुपमा त नभनौं, पछिल्लो समय यसमा चाहिँ महिलाहरु कमजोर भएकोजस्तो लागेको छ । अहिले महिला संगठन पनि कमजोर भएको छ । महिलाहरु आवाज उठाउने सवालमा एकजुट भएर हिड्न सकेको स्थिति देखिदैंन ।

किन यस्तो अवस्था ?

पार्टीभित्र गुट उपगुट छन् । महिलाहरुको नेतृत्व धेरैजसो पुरुष कमरेडहरुले गर्नुभएको छ । त्यसले धेरै महिलाहरु विभाजित छन् । त्यो विभाजनले गर्दा महिलाहरु एकजुट हुन सकेका छैनन् । मेरो गुट, तेरो गुट । मैले बोल्न अप्ठयारो हुन्छ भन्ने अवस्था छ । त्यसले महिलाहरु एकजुट नहुँदा संघर्ष कमजोर हुन्छ । आवाज कमजोर हुन्छ । सामूहिक रुपबाट हामी सबैको ‘इस्यु’ हो भनेर लाग्यो भने स्थान बलियो बनाउन सकिन्छ । तर, पार्टीमा वैचारिक संघर्षको सवालमा एकजुट भएर लड्ने अवस्था कमजोर बनेको छ ।

स्थायी समिति बैठकमा महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउँदा अन्य नेताहरुको भूमिका कस्तो पाउनु भयो ?

पितृसत्ता र सामन्तवादी सोच पुरुषहरुमा मात्रै होइन महिलाहरुमा पनि छ । महिलालाई महिलाले सहयोग नगर्ने । महिलाले महिलालाई खुट्टा तान्ने । महिलाले महिलालाई अवसर नदिने, वञ्चित गर्ने । अनेकौं चलखेल गर्ने । अनि विचार पनि कमजोर देख्छु । यो समस्या महिला नेतृत्वभित्र पनि छ ।

स्थायी समितिको बैठकमा हामी दुई जनाले गम्भीर ढंगले कुरा राख्यौं । पुरुष साथीहरुले साथ दिनुभएन । यसको मतलब उहाँहरु विरोधमै उत्रिनु भएन, तपाईहरुको कुरा हामी मान्दैनौं पनि भन्नु भएन। मौन समर्थनजस्तो मात्र पाइयो।

पार्टीभित्र सबै महिलाको साथ छ त तपाईहरुले उठाएका मुद्दामा ?

स्थायी समितिको बैठकमा हामी दुईजनाले कुरा उठाउँदा तलबाट पनि साथ पाएका छौं । केही साथीहरुले फोन गरेर हाम्रो पनि साथ छ, तपाईहरु अझै लड्दिनुस् भन्नुभएको छ । मूल नेतृत्वमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ, हामी आशावादी छौं तपाईहरुबाट, आज तपाईहरु लड्दिनु भयो भने भोलि हामीले पनि स्थान पाउँछौ होला भन्ने कुरा र आशा उहाँहरुको छ ।

पार्टीकै लागि भनेर निरन्तर लागिरहँदा आशा, अपेक्षा त हुन्छ । मैले पनि केही स्थान पाउँछु होला । म पनि नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्छु भन्ने आशा हुन्छ । त्यसकारण तल्ला कमिटीका महिला साथीहरु धेरैले फोन गरेर भन्नुभएको छ, तपाईहरुको साथमा हामी पनि छौं है ।

पुस २३ गतेबाट केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ, त्यहाँ यी मुद्दा कसरी उठाउने तयारी गर्नुभएको छ ?

महिला साथीहरुले भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु स्थायी समितिमा लड्नु भयो, त्यहाँ हुन सकेन । अब हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जोडतोडले कुरा राख्छौं । तपाईहरुले हामीलाई निर्देश गर्नुहोला, कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्नुभएको छ । सायद केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीर ढंगले कुरा उठ्छ । त्यसलाई टुंगोमा कसरी पुर्‍याउन सक्छौं त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।

कति आशावादी हुनुहुन्छ, नेतृत्वले सुन्छ भन्नेमा ?

स्थायी समिति बैठकमा हामीले कुरा राखेपछि अहिले यो सम्भव छैन भन्ने जवाफ आयो । त्यसपछि मैले नेतृत्वलाई भने- अब यो कुरा बाहिर बोल्छु । तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न । कतिसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ हेर्छौं हामी पनि । यो हामी दुईजनाको मुद्दा होइन, सिंगो महिलाहरुको मुद्दा हो । सिंगो समाजको मुद्दा हो । त्यसकारण म बाहिर बोल्छु भनेको छु । त्यसपछिमात्रै उहाँहरुलाई राख्नु त पर्ने हो भन्ने महशुस भयो कि जस्तो लागेको छ ।

अब पनि उहाँहरुले नटेरेर, नमानेर कति दिन ? कति बर्ष ? महिलामैत्री समाज, महिलामैत्री सोच विकास भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा महिलालाई माइनस गरेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो नेतृत्व सफल हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी भूमिका पाएका अध्यक्षले यो विषयमा केही गर्छन् भन्ने विश्वास कति छ ?

विश्वास त गर्नै पर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होईन, समाज पनि विश्वासबाटै चल्छ । तर त्यसो भनिरहँदा कुनै न कुनै बेला यो नेतृत्वले स्वीकार गर्न पर्छ नै । परिवर्तनसँगै उहाँहरुले भूमिका खेल्न सक्नुभएन भने त्यो नेतृत्व सफल हुनसक्दैन । केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट अझै दबाब पर्छ । महिलाहरु पनि अझै सशक्त बनेर जान सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?