‘इरानसँगको टकरावले अमेरिकालाई ठूलो धक्का पुग्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ठाडो आदेशमा इरानका एक उच्च सैनिक अधिकारी मारिएपछि खाडी क्षेत्रमा टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । इरानका मात्र होइन, मध्यपूर्वमै प्रभावशाली मानिने सैनिक जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि पश्चिम एसियामा खतराको बादल मडारिन थालेको हो ।

ZenTravel

शुक्रबार इरानी सेनाको विशेष दस्ताका रुपमा रहेको कुड्स फौजका प्रमुख सुलेमानीलाई अमेरिकी सेनाले बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो। यस घटनाले इरान अमेरिका सम्बन्ध, पश्चिम एसियाको राजनीतिक अवस्था र विश्व भूराजनीतिक मञ्चमा तरंग ल्याउँछ भनिएको छ। कतिपयले त यसले तेस्रो विश्वयुद्धलाई संकेत गरेको पनि भनेका छन्। यसै विषयमा प्रस्तुत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका प्रमुख प्राध्यापक खड्‌ग केसीसँग इकान्तिपुरका उपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Meroghar

इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकाबाट इराकमा मारिएको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यो कदमलाई सनकपूर्ण युद्धउन्माद भन्न मिल्छ?
इराकी भूमिमा अर्को देशका अधिकारीको हत्या गरेर अमेरिकाले गम्भीर अपराध नै गरेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा जनरल सुलेमानीको हत्या भएको बयान दिइसकेको छ। यो हत्यामा अमेरिकाले इराकी सम्प्रभूताको पनि उल्लंघन गरेको छ। यो गम्भीर अपराध हो। संसारलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने अमेरिका आफैं गम्भीर अपराध गरेर गर्व गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

अमेरिकालाई यस्ता सनकपूर्ण कदम चाल्नका लागि चाहिँ केले डोर्‍याउँछ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले जेसुकै तर्क दिए पनि इरानी जर्नेल सुलेमानीको हत्यालाई कुनै पनि हालतमा जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन। ट्रम्पले भनेजस्तो अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी संयन्त्रलाई सुलेमानीले क्षति पुर्‍याएको ‘कन्भिन्सिङ इभिडेन्स’ अमेरिकासँग छँदै छैन। यो त केवल अमेरिकी आन्तरिक स्वार्थ र अमेरिकी नागरिकलाई खुसी पार्न ट्रम्पले चालेको कदम हो।

भनेको ट्रम्पले इरानमाथि धावा बोल्नुलाई आउँदो चुनावको माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न अपनाएको हत्कण्डाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ?
मलाई त्यस्तै लाग्छ। अमेरिकी राजनीति त्यसैगरी नै चल्दै आएको छ। कुनै पनि देशको सैन्य अधिकारीको हत्या गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा पाइपाइ ट्रम्पले यस्तो कदम किन चाल्छन् त? यसमा चुनाव मात्र नभएर ‘अमेरिका इज सुपरपावर’, ‘अमेरिका फस्ट’, ‘मेकिङ अमेरिका ग्रेट अगेन’जस्ता अमेरिकी सपनाले पनि धेरै काम गरेको छ। अमेरिकामा श्वेत राष्ट्रवाद हावी भएको कुरा सबैलाई थाहा छ। बहुमत अमेरिकी नागरिकमा एक किसिमको एरोगेन्स (अहंकार) छ। उनीहरु अमेरिका कमजोर भएको वा अमेरिकालाई कसैले उछिनेको देख्न चाहन्नन्। अमेरिका विश्वमा दोस्रो हुँदै गरेको पनि उनीहरु रुचाउँदैनन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका हिसाबले पनि गम्भीर मानिने यस्ता अपराधलाई पनि सहजै अनुमोदन गर्छन्। आउँदै गरेको चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन सक्छन्।

सन् २०१२ को चुनावअघि पनि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनमाथि कारबाही गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि चुनावअघि नै जनरल सुलेमानीको हत्या गरेका छन्। यी दुई घटनालाई एकै परिदृश्यमा हेर्न मिल्छ त त्यसो भए?
मिल्दैन, दुइटा घटनालाई फरक–फरक रुपमै हेर्नुपर्छ। ओसामा बिन लादेनले अमेरिकी शक्तिको पर्याय मानिने रक्षा मन्त्रालयमा आक्रमण गरेका थिए। लादेनले अमेरिकी संयन्त्रमा आक्रमण गरेको प्रशस्तै प्रमाण थिए। तर, जनरल सुलेमानी अमेरिकालाई खतरा भएको कुनै प्रमाण छैन। म फेरि पनि भन्छु– अमेरिकाले जनरल सुलेमानीको गैरन्यायिक हत्या गरेको हो। ओबामा र ट्रम्पको कदममा समानता छ भने टाइमिङमा छ। दुवैले चुनावअघि नै कारबाही गरेका छन्। बिन लादेनमाथिको कारबाहीको पनि मोडालिटीबारे त प्रश्न उठेकै छ नि त? उनलाई कसरी मारियो भन्नेमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

यस्तो खालको आपराधिक आक्रामकताले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनावमा फाइदा पुर्‌याउँछ त?
अमेरिकी नागरिकमा ‘मै सुपरपावर हुँ’ भन्ने अहंकार रहेका कारण आउँदो चुनावमा ट्रम्पले नजित्लान् भन्न सकिन्नँ। उनले त्यसैका लागि ध्यान मोड्न यो कदम चालेका पनि हुन सक्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कदम चाल्दा कहिलेकाहीँ प्रत्युदपादक पनि हुन सक्छ। सन् १९८० को चुनावअघि तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर इरानी शासकप्रति नरम रहेकै कारण दोस्रो कार्यकालमा अस्वीकृत भएको इतिहास छ।

त्यसो भए सम्भावित युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकी नागरिककै महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ त?
विश्वको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा अमेरिकी नागरिककै हात हुनेछ। अमेरिकी नागरिकले ‘हामी सुपरपावर हौं’ भन्ने धङधङी त्यागेरै असल नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। यसले अमेरिकालाई पनि सघाउ पुग्छ। र, बाँकी विश्वलाई पनि। अमेरिकी नागरिकले दूरदर्शी र शान्तिप्रिय नेतृत्व चुन्नुको विकल्प छैन। अहिलेको टकराव घटाउनमा पनि अमेरिकी नागरिककै भूमिका अहम देखिन्छ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा इरानले अमेरिकी नागरिक र अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ। जनरल सुलेमानीमाथिको कारबाहीलाई ट्रम्पले युद्ध अन्त्यको सुरुवात पनि भनेका छन्। ट्रम्पको भनाइविपरीत यो घटना युद्धको सुरुवात पो हो कि?
युद्धको अन्त्यका लागि जनरल सुलेमानी मारिएका हुन् भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइको कुनै तुक छैन। यस्ता घटनाले द्वन्द्व समाधानभन्दा टकरावलाई नयाँ उचाइमा लैजाने काम गर्छ। यसले अमेरिका र इरानबीच ठूलै युद्ध हुन्छ त म भन्दिनँ। तर यसले दीर्घकालीन रुपमा अमेरिका र उसको रणनीतिक साझेदारलाई भने ठूलो धक्का पुग्छ।

इरानले आमनसामने भएर नलडे पनि मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी उपस्थितिलाई भने निश्चय नै कमजोर बनाउँछ। मध्यपूर्वमा जुन स्वार्थपूर्तिका लागि अमेरिकाको बलियो उपस्थिति रहेको छ, यसले त्यसलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ। यही घटनाले मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी गठबन्धनमा पनि फुट ल्याउन सक्छ। अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका मध्यपूर्वका केही देश इरानको समर्थनमा जान सक्ने देखिन्छ।

इराकले नै अब आफ्नो देशमा विदेशी सेना चाहिँदैन भनिसकेको छ। उसले पनि अब बलियो साथ पाउने हो भने इरानको साथ दिन सक्ने देखिन्छ। उसले आफ्नो सम्प्रभुतामाथि प्रहार गरेको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरिसकेको छ। त्यस्तै मध्यपूर्वका अन्य देशहरु पनि इरानको पक्षमा उभिन सक्छन्।

इरानमा जनरल सुलेमानीप्रति ठूलो सम्मान रहेको छ। इरानी सैन्य अधिकारीबाट मात्रै होइन, जनस्तरबाट पनि अमेरिकाप्रति प्रत्याक्रमण गर्न इरानी नेतृत्वलाई दबाब छ। के साँच्चै इरानले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने सामर्थ्य राख्छ?
जनरल सुलेमानीको खुला जीवनशैलीले उनीप्रतिको सम्मान ठूलो भएको हो। तर नागरिकस्तरबाट आएको दबाबकै कारण इरानले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्छ जस्तो लाग्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता यस्तै अवस्थामा कसरी ‘डिल’ गर्छन् भन्ने कुराले देखाउँछ। इरानले अमेरिकालाई आक्रमण गर्नु भनेको आफ्नो अर्थतन्त्रलगायत सबैमा प्रहार गर्नु हो। इरानले तत्काल आमने–सामने भएर अमेरिकासँग लडाइँ गर्दैन भन्ने लाग्छ।

तर, इरानले अमेरिकालाई नोक्सान पुर्‍याउने काम भने गर्न सक्छ। इरान मध्यपूर्वको रणनीतिक खेलाडी मात्रै होइन, मध्यपूर्वको शक्तिशाली र सम्पन्न देश हो। मध्यपूर्वको प्राकृतिक स्रोतले विश्वका ठूला भनिएका देशका अर्थतन्त्र चलेका छन्। इरानले अमेरिकासँग सोझै युद्ध लड्‌नेभन्दा पनि क्षेत्रीय रणनीति बनाएर अमेरिकालाई विश्व राजनीतिक मञ्चमा अलग्याउने काम गर्न भने अवश्य सक्छ। अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी इजरायलले सधैँ मध्यपूर्वमा बलियो भएकै कारण इरानलाई ‘मेजर थ्रेट’ का रुपमा हेर्ने गर्छ। युद्धले इरान–अमेरिका मात्र होइन, विश्व अर्थराजनीति नै तहसनहस हुने भएकाले दुवै देश युद्धमा गइहाल्लान् भन्ने लाग्दैन।

मध्यपूर्वमा गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि रुस, चीन, जापानजस्ता शक्तिराष्ट्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? रुसले त अमेरिकी कदमलाई ‘सर्ट साइटेड स्टेप’ को संज्ञा दिएको छ। रुस इरानको पक्षमा उभिँदा रुस–अमेरिका सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ?
निश्चय नै मध्यपूर्वमा गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि शक्तिराष्ट्रको अहम भूमिका हुन्छ। चीन, रुसजस्ता देश विपक्षमा उभिएको अवस्थामा अमेरिकी नेतृत्व पनि पक्कै हच्किन्छ। लगभग अमेरिकाकै हाराहारीको सैन्य सामर्थ्य राख्ने रुसको मध्यपूर्वमा बलियो पकड रहेको छ। इरान–अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सिरिया भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। सिरियामा व्रिदोहीसँग लडिरहेको बसर अल असाद सरकारलाई रुसले ठूलो सैन्य सहयोग गरिरहेको छ। इरानको गठबन्धनमा रहेको सिरियामा रुसी सेनाको बलियो उपस्थितिले पनि सम्भावित अमेरिकी आक्रमण कम हुने आँकलन गर्न सकिन्छ।

अर्को इरानसँग चीन र जापानको ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको छ। चीनले त पाकिस्तानको बाटो हुँदै पाइपलाइनबाट इरानबाट तेल तथा ग्याँस भित्र्याउँदै छ। यस्तो अवस्थामा इरानमा आक्रमण हुनु भनेको जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायत पूरा विश्वअर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चीन र जापानले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमण नगर भनेर सम्झाउन सक्नेछन्। ‘तिमी दुई मात्रै होइन, हामी सबै यस युद्धले सकिन्छौँ’ भनेर अमेरिकालाई उनीहरुले सम्झाउन सक्छन्।

फेरि जापानसँग पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ। त्यसैले पनि मध्यपूर्वको तनाव रोक्न जापान महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीचको ‘घनिष्ठ’ मित्रताले पनि मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न सक्छ।

इरानभित्रै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छैन भन्ने आरोप बारम्बार लाग्छ। इरानमाथि लेखक कलाकारका आवाज दबाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। इरानले आफू बलियो हुनका लागि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लानु पर्दैन?
इरानको आन्तरिक राजनीति पछिल्लो समय उदार देखिँदै गएको छ। पक्कै पनि इरानले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै लगेमा उसको ‘युनिभर्सल एक्सेप्टिबिलिटी’ (विश्वव्यापी स्वीकार्यता) पनि बढ्दै जान्छ। इरानभित्रका वैकल्पिक आवाजलाई पनि समेट्दै जाने हो भने इरानको पक्षमा धेरै देशहरु उभिन सक्छन्।

इरान–अमेरिकाबीचको तनाव नेपालका लागि ‘न्युज इभेन्ट’ मात्रै हो कि, यसले कस्तो असर पार्छ?
अमेरिका र इरानबीचको तनाव अघि यहाँबाट अगाडि बढेन भने त खासै असर नपर्ला। तर, युद्धमै गए भने त्यसबाट विश्वका कुनै पनि देश अछुतो रहने छैनन्। विश्वका ठूल्ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक त यसबाट जोगिननसक्ने अवस्थामा नेपाल कसरी जोगिन सक्छ?

रोजगारीका सिलसिलामा खाडीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। अवस्थाको आँकलन गरेर कुन–कुन देशमा जोखिम छ, त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार लाग्नुपर्छ। खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नै सरकारलाई ठूलो समस्या हुनसक्छ। नेपाली संयन्त्रले मात्रै उद्धार गर्न नसक्ने देखिन्छ।

दीर्घकालीन समस्याका कुरा गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा खाडीको तनावले नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ। मूलतः खाडी क्षेत्रको रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्छ।

यस्ता जोखिमबाट जोगिन नेपालले के गर्ने त?
अहिलेको अवस्थामा नेपालले मात्र होइन, विश्वका ठूला देशले पनि अन्तरनिर्भरतालाई घटाउन सक्दैनन्। नेपालले सक्ने भनेको देशभित्र नै रोजगार सिर्जना गर्ने हो। नेपालभित्र नै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनेदेखि पर्यटन उद्योगलाई बढाउँदै लगेर नेपालले परनिर्भरता घटाउन सक्छ।

विद्युतीकरणलाई बढाउँदै इन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने देखिन्छ। हामीजस्ता साना देशले युद्धको चपेटाबाट जोगिन कठिन हुने भए पनि यसको जोखिम न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सक्छन्।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ १६:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयलाई इन्जिनियरहरुको दुई दिने अल्टिमेटम 

प्रदीप मेन्याङबो

सुनसरी — धरानस्थित पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ समाजमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले बुधबार डिन कार्यालयलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् । 

विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिदै उनीहरुले अल्टिमेटम दिएको समयमा माग पूरा नभए घेराउ गर्ने बताएका छन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले धरानस्थित पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेका दुई ब्याचका विद्यार्थीहरुलाई मान्यता नदिएपछि भविष्य अन्यौल भएको विद्यार्थीहरुको भनाई छ।

त्रिविअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिनको कार्यालयले अनुमति दिएपछि काउन्सिलसँग भने समन्वय नै नगरी पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ०७१ सालदेखि स्नातक तहको इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टी सञ्चालन हुँदै आएको छ।

क्याम्पसबाट चारवर्षे इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीबाट दुई ब्याच गरी ९६ जना पास आउट भइसकेका छन्। तर, काउन्सिलमा दर्ता नभएपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको भन्दै डिन कार्यालयलाई समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीहरुले दुईदिने अल्टिमेटम दिएका हुन्।

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजले दिएको समयअवधि भित्र माग सम्बोधन नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएको छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक जीवनमा खेलवाड भएको आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिएको पास आउट भएका किरण पन्तले बताए। विद्यार्थीहरुले क्याम्पसको मुख्य प्रवेशद्वारमै तालाबन्दी गरेकाले पठन पाठन ठप्प छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ १५:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
थप केही कुराकानीबाट
×