‘अल्पमतलाई ढोका बन्द गरे लोकतन्त्र चल्दैन’

हाल स्वराज इन्डिया पार्टीका प्रमुख समेत रहेका यादवसँगै दिल्लीस्थित कान्तिपुर संवाददाता सुरेशराज न्यौपानेले नागरिकता आन्दोलन, भारतीय लोकतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना जस्ता विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भारतमा हाल नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) लाई लिएर भइरहेको देशव्यापी विवाद र आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नागरिकता संशोधन ऐन भारतको संसद्बाट पारित अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब कानुन हो । किनकि यो भारतको संविधानको आत्माविरुद्ध छ । भारतको संविधानले हाम्रो नागरिकतालाई कुनै पनि धर्मसँग जोड्ने अनुमति दिँदैन । त्यसले नै भारतलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ तर यो कानुनले सीधासीधा नागरिकतालाई धर्मसँग जोडेको छ । भारतको कुनै पनि कानुनले धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न दिँदैन । यो कानुनले धर्मका आधारमा भेदभाव गर्छ, मुस्लिम र गैरमुस्लिम भनेर ।

त्यसैगरी दुई राष्ट्रको अवधारणा (टु नेसन्स थ्योरी), जसका आधारमा भारतको विभाजन भएको थियो, जसलाई त्यति बेला नै भारतका समस्त नेताहरूले अस्वीकार गरेका थिए, यो कानुनले त्यो अवधारणालाई स्विकार्छ । जिन्नाको अवधारणा भनेकै हिन्दु र मुस्लिमका अलगअलग राष्ट्र भन्ने थियो तर हाम्रा महात्मा गान्धी, वल्लभभाइ पटेल, चन्द्रशेखर आजादले धर्मका आधारमा राष्ट्रको विभाजन गर्न मिल्दैन भनेका थिए । दुर्भाग्यवश, अहिलेको सरकारले जिन्नाको त्यही अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । यसैले पनि नागरिकता संशोधन ऐन देशलाई विभाजन गर्ने कानुन हो र यो देशको समग्र भावनाविरुद्ध छ ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले त यी सबै कुरालाई आफ्नो घोषणापत्रमै राखेको थियो अनि त्यही घोषणापत्रका आधारमा जनताले अत्यधिक बहुमत दिएर उसलाई सत्तामा पुर्‍याए । उसले आफूले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न किन नपाउने त ?

संविधान र कानुनमा यहींनेर अन्तर छ । संविधानले प्रस्ट रूपमा भनेको हुन्छ, कुन कानुन बनाउन पाइन्छ र कुन कानुन कहिल्यै बनाउन पाइँदैन भनेर । संविधानले अल्पसंख्यकलाई आश्वस्त पार्छ, तिमीहरू अल्पसंख्यक भए पनि म छु, त्यही भएर तिमीहरूविरुद्ध यस किसिमको कानुन बन्दैन भनेर । यही नै संविधानवादको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । एउटै चुनावले तपाईं यसलाई फेर्न सक्नुहुन्न । हो, संविधान नै नयाँ लेखिए अलग कुरा हो, जसरी नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान लेखेको थियो तर जबसम्म यो संविधान कार्यान्वयनमा छ तबसम्म यस्ता कानुन निर्माणको अनुमति हुन्न । संविधानको मूल उद्देश्य नै चुनाव जितेर आउने सरकारमाथि उसले के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भनेर सीमा तोक्ने हो ।

संविधानले अल्पसंख्यकको हक–अधिकारलाई थप सुरक्षित गरेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

बिलकुल सही कुरा । नत्र बहुसंख्यकले शासन गरेको मुलुकमा पनि अल्पसंख्यक कसरी निश्चिन्त भएर बस्न सक्छन् ? उनीहरूले तपाईंको देशमा किन बस्ने, तपाईंको शासन किन मान्ने ? बहुसंख्यकको कुरा अल्पसंख्यकले मान्नुको कारण हो— उनीहरूलाई जस्तोसुकै परिस्थिति र अवस्थामा पनि केही निश्चित अधिकार र विषयहरूलाई छेडछाड गरिँदैन भनी दिइएको आश्वासन । त्यसमै छेडखानी हुनु त देशको जग नै हल्लाउने कुरा हो । अहिले भएको त्यही हो ।

अहिले देशव्यापी रूपमा भइरहेको आन्दोलनका पछाडि नागरिकता ऐन र एनआरसीप्रतिको आक्रोश मात्र हो कि अन्य कारण पनि छन् ?

यसमा दुइटा कारण छन् । पहिलो, जहाँसम्म अल्पसंख्यक, अझ त्यसमा पनि मुसलमानको विषय छ, उनीहरूले पाँच वर्षयता विभिन्न किसिमका उत्पीडन सहँदै आएका थिए । उनीहरूमाथि लिन्चिङ हुँदै आएको थियो, अन्य विभिन्न खाले दबाब पर्दै आएका थिए । साथै, सुप्रिम कोर्टका फैसलाहरू पनि यस्तै भए । मोदीे सरकारले कुनै न कुनै बहाना बनाएर बारम्बार मुसलमानलाई तल देखाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उनीहरूले सही रहे । चुपचाप रहे तर जब नागरिकता संशोधन कानुन आयो, त्यति बेला उनीहरूलाई अब अति भयो, योभन्दा बढी स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो । उनीहरूले हदले पनि सीमा पार गरेको ठाने । त्यही भएर उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

• लोकतन्त्रमा बहुमतको राय चल्नुपर्छ । हामीलाई सिध्याइँदैन भन्नेमा अल्पमत ढुक्क हुनुपर्छ ।
• हिन्दु धर्मको सुन्दरता र सबलता भनेको यसको कुनै एउटा केन्द्र नहुनु हो । यसमा कुनै एउटा पोप छैन, कुनै एउटा बाइबल र चर्च छैन । कुनै एउटा कावा छैन, कुनै कुरान शरिफ छैन ।
• वैकल्पिक राजनीतिले चुनावमा सफल नभए पनि नयाँ मुद्दा स्थापित गर्न, राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन, नयाँ पात्रहरुलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन सक्छ ।
• अहिले सत्तामा भएकाहरुले भारतको गणतन्त्रको जगमै प्रहार गरिरहेका छन् । हामी त्यही भएर लोकतन्त्र बचाउन लागिपरेका छौं ।
• बंगलादेशका जनताले लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिए । नेपाली जनताले लोकतन्त्र हासिल गर्न अभूतपूर्व जनआन्दोलन गरे । अब भारतले पनि लोकतन्त्रको सवालमा भने आफ्ना छिमेकहरुबाट सिक्ने बेला भएको छ ।
• भारतमा मिडिया अहिले लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । मिडिया समाधान होइन कि समस्या बनेको छ ।

दोस्रो, युवाहरूले विरोध गर्नुमा नागरिकता कानुन मात्रै कारक होइन । र, जामिया मिलिया इस्लामियामा भएको प्रहरी दुर्व्यवहार मात्र पनि होइन । मुख्य कारण चाहिँ बेरोजगारी हो । देशमा बेरोजगारी उच्च छ, जसका कारण युवाहरूको अवस्था नाजुक छ । उनीहरूमाथि जब यस किसिमको दबाब हुन्छ, त्यतिबेला आन्दोलित हुने बहाना चाहिन्छ । त्यही बहानाले आफूभित्रको सारा ऊर्जा बाहिर आउँछ । अहिले भएको त्यही हो ।

तपाईंले भने जस्ता समस्याहरू चुनावअघि पनि बाहिर आएका थिए । त्यसका बाबजुद भाजपाले कसरी अत्यधिक बहुमत ल्यायो ? जनताले बुझेनन् कि के भयो ?

स्वतन्त्रताताका भारतमा धर्मनिरेपक्षताबारे एक किसिमको आमसहमति थियो तर त्यो आमसहमति बिस्तारैबिस्तारै कमजोर बन्दै गयो । त्यसमा छिद्रहरू पर्न थाले । र, जो आफूलाई धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर ठान्छन् उनीहरूले त्यसलाई बचाउन जेजति गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेनन् । त्यसैले संविधान धर्मनिरपेक्ष नै रहे पनि जनमानस त्यसबाट टाढा हुँदै गयो । त्यही कारण संविधानविरोधी काम गर्न चाहने पार्टीहरूले अत्यधिक जनमत पाए । अहिल्यै पनि नागरिकता कानुनका विषयमा मतदान भयो भने जनताले भाजपालाई अत्यधिक मत दिन पनि सक्छन् । त्यसैले हामी अहिले भारतको लोकतन्त्रको गम्भीर मोडमा छौं । जहाँ बहुमतको मत र संविधानको मूल्यमान्यताबीच टकराव चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक मूल्यमान्यता बताउँदैमा पनि पर्याप्त हुँदैन । हामीले यस्ता उपाय निकाल्नुपर्छ, जसले ती संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई जनमानसमा स्थापित गरून् । अहिलेको द्वन्द्व नै यही हो ।

अहिले नेपाल, भारत, अमेरिका जस्ता अधिकांश मुलुकमा उग्रराष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) को उभार देखिन्छ ? यसका कारण के–के हुन सक्छन् ?

जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, एउटा कुनै समय थियो जतिबेला म नेपालको राजनीतिलाई अत्यधिक चासोपूर्वक हेर्ने गर्थें तर पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै देशका राजनीतिक विषयमा व्यस्त रहेकाले त्यति उति ध्यान दिन पाएको छैन तर मलाई के महसुस भएको छ भने, नेपालमा संविधान बनाउने बेला त्यहाँका अल्पसंख्यक (मधेसीलगायत अन्य क्षेत्रीय समुदाय) सँग जस्तो खुला हृदयले व्यवहार हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । अलि साँघुरो मन राखियो ।

भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि, अल्पसंख्यकप्रति सानो चित्त गर्‍यो भने देशलाई फाइदा हुँदैन । त्यतिबेला सत्तामा भएकालाई उनीहरूको कुरा किन सुनूँ, उनीहरूबिना पनि त मेरो राजनीति चल्छ भन्ने लाग्छ तर दीर्घकालमा त्यसले फाइदा गर्दैन । श्रीलंका यसको गतिलो उदाहरण हो । भारतमा पनि त्यही हुँदै आएको छ । र, नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । दुर्भाग्यवश, नेपाल, भारतजस्ता देशको अवस्था सुध्रिरहेको छ तर राजनीतिक स्तर गिर्दै गइरहेको छ । र, राजनेताहरूको कद क्रमश: घट्दो छ । नेपालमा जुन कद बीपी कोइरालालगायतको थियो, अहिले त्यस्तो पाइन्न, धेरै अन्तर आएको छ । त्यही भएर नै अहिले अल्पसंख्यक विरोध हावी हुँदै गएको हो ।

त्यसो भए उग्रराष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुन् त ?

लोकतन्त्र केवल बहुमततन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा बहुमतको राय चल्नुपर्छ तर त्यसका लागि एउटा न्यूनतम सर्त हुन्छ र त्यो हो— अल्पमतको न्यूनतम सुरक्षा । हामीलाई सिद्ध्याइँदैन भन्नेमा अल्पमत ढुक्क हुनुपर्छ । त्यो भयो भने अल्पमतलाई ‘आज म बहुमतमा नभएर के भो, भोलि भइहाल्छु नि’ भनेर ढुक्क हुन्छ । जुन दिन तपाईं लोकतन्त्रमा यी सम्भावनाहरूको ढोका बन्द गर्नुहुन्छ, आज अल्पमतमा रहेको समूह भविष्यमा बहुमतमा हुन सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्र चल्दैन ।

आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । दुनियाँभर अहिले लोकतन्त्रलाई केवल बहुमततन्त्रमा सीमित गरिँदै छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प छन्, जो गोराहरू मिलेर प्रवासीहरूको बाटो थुनिदिऔं भन्ने सोच्छन् । श्रीलंकामा राजापाक्षे तमिलहरूलाई पूरै दबाब सकिन्छ भन्ने सोच्छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी हिन्दुका पक्षमा त्यस्तै गर्न चाहन्छन् तर त्यसले फाइदा होइन, नोक्सान नै गर्छ । त्यसैले यो अहिले पूरै विश्वसामु तेर्सिएको चुनौती हो । सबैतिर लोकतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ । लोकतन्त्रलाई बहुमतवादमा बदल्ने काम भइरहेको छ ।

अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, हिन्दु धर्मको । यो नेपालका लागि पनि प्रासंगिक भएकाले भन्दै छु । एकातिर लोकतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ भने, अर्कातर्फ हिन्दु धर्म पनि खुम्चिँदै गएको छ । हिन्दु धर्मको सुन्दरता भनेको यसको कुनै एउटा केन्द्र नहुनु हो । यसमा कुनै एउटा पोप छैन, कुनै एउटा बाइबल र चर्च छैन । कुनै एउटा कावा छैन, कुनै कुरान शरिफ छैन । यसको अर्थ के भने, जतिजति हिन्दु छन्, हिन्दु धर्मको त्यतित्यति नै व्याख्या गर्न सकिन्छ । हिन्दु धर्मको सुन्दरता यही हो र सबलता पनि । दुर्भाग्यवश, केही दशकयता विशेष गरी भारतमा इस्लाम र इसाईको नक्कल गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो हिन्दु धर्म बनाऔं, जुन इस्लाम र इसाईकै जस्तो होस् । यसले हिन्दु धर्मलाई नष्ट गरिदिन्छ । भाजपाले जे गर्न खोजिरहेको छ, त्यसले भारतको त नोक्सान हुन्छ नै, हिन्दु धर्मको पनि हानि हुन्छ । हिन्दु धर्मको विरासत भनेकै बहुआयामिक विरासत हो । त्यो विरासत जोगाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

अहिले भारतमा हिन्दुत्व भन्छन्, हिन्दुहरूको बोलवाला हुने भनिएको छ । हिन्दुले नै फैसला गर्नेछन् सबै कुराको । यसको अर्थ हिन्दु धर्मका जेजति विविधता छन् ती सबै बिस्तारै नष्ट हुँदै जानेछन् । जस्तै— नेपालको कुरा गरौं । कुनैकुनै देवीदेवतालाई विशेष दिन बलि दिइन्छ । अब तपाईंहरूलाई ‘हिन्दु धर्ममा त पशुको बलि दिन पाइँदैन’ भनिनेछ । बलि दिने हो भने तपाईंहरू शैव हिन्दु होइन भन्ने आरोप लगाइनेछ । त्यसैले को सच्चा हिन्दु हो भन्न व्याख्याको जालमा फस्न थाले हिन्दु धर्म नै नष्ट हुनेछ । मलाई थाहा छ, हिन्दुमै पनि केही सम्प्रदायमा मरेका मानिसलाई गाडिन्छ । जलाउने पनि छन् । यिनीहरू दुवै हिन्दु हुन् । कोही शैव हुन् र कोही वैष्णव । रामका भक्त पनि हिन्दु छन् र रावणका भक्त पनि हिन्दु छन् । कसैका लागि काली हुन् भने कसैका लागि लक्ष्मी । यो विविधतालाई समाप्त गर्ने कोसिस गर्नु, एउटा सम्प्रदाय र एउटै केन्द्र बनाउने नाममा त्यसो गर्नु भनेको हिन्दु धर्मको विराट् विरासतलाई अत्यन्त साँघुरो बनाउनु हो । अहिले यी दुवै काम भइरहेका छन्, जसले गर्दा मलाई निकै डर लागिरहेको छ ।

तपाईंले किसान र मजदुरहरूको मुद्दालाई मुखरित गर्दै आउनुभएको छ तर त्यस्ता मुद्दा भारत र नेपालसहित अधिकांश मुलुकमा राजनीतिक मुद्दाका कारण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र राजनीतिक मुद्दाका लागि मात्र हो ?

मलाई लाग्छ, पछिल्लो नागरिकता संशोधन कानुन नै यही उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो, ताकि बेरोजगारी मुद्दालाई किनारा लगाउन पाइयोस् । अहिले भारतमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । अर्थव्यवस्थामा मन्दीको अवस्था छ । अझ त्यसमा पनि किसानहरूको अवस्था झनै नाजुक छ । ती समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्न यस्ता मुद्दाहरू ल्याउने गरिन्छ । लोकतन्त्रको कमजोरी भनेकै यही हो, जसमा तात्कालिक मुद्दाहरूलाई बढी ध्यान दिइन्छ अनि गम्भीर मुद्दा (किसान, मजदुर, बेरोजगारीका) प्रति चासो कम हुन्छ र तिनलाई चुनावी मुद्दा बनाउन पनि कठिन हुन्छ ।

आज भारतमा किसानहरूले तीन किसिमका संकटको सामना गरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, नेपालका किसानहरूमा पनि यही लागू हुन्छ । पहिलो, आर्थिक संकट । खेतीकिसानी भनेको घाटाको व्यवसाय हो । त्यो किनभने, पानीको संकट वा बाढीलगायत अन्य कारणले वर्षको अन्त्यमा उब्जनी घट्ने गरेको छ । उब्जनी राम्रो भए पनि बढी उत्पादनका कारण भाउ घट्छ । त्यसैले जसरी भए पनि किसान घाटामै रहन्छ ।

अर्को प्रमुख समस्या हो– पर्यावरण । किनकि जलवायु परिवर्तनको पहिलो मारमा किसान नै परेको छ । यस वर्षकै कुरा गरौं । भारतमा सामान्यतया मे र जुनमा वर्षा हुने गर्छ तर यो वर्ष जुलाईमा मात्र पानी पर्न सुरु भयो । र, अक्टोबरमा जति बेला दुर्गा पूजा हुन्छ, त्यो समय सामान्यतया पानी नै पर्दैन तर यस पटक त्यही बेला निकै पानी पर्‍यो । त्यही किसान पहिले खडेरीले मर्‍यो भने पछि बाढीले । र, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै यस्ता घटना अझ बढ्दै जानेछन् । अर्को समस्या भनेको जलस्रोत घट्दै जानु पनि हो । जमिनमुनिको पानीको सतह निरन्तर घट्दो छ, जसले गर्दा देशको तीस–चालीस प्रतिशत क्षेत्रमा पानीको चरम संकट छ ।

खेतीकिसानीको तेस्रो संकट अस्तित्वको हो । किसानहरू किसान रहन चाहँदैनन् । कृषि कर्मबाट अलग हुन चाहन्छन् । आत्महत्या गरिरहेका छन् । यो ठूलो संकट हो । यसको समाधानका लागि कुनै पनि मुलुकलाई चासो छैन । भारत भन्छ, किसानहरूलाई ध्यान दिएर शक्तिराष्ट्र बन्न सम्भव छैन । मानिसहरू खेतीकिसानीलाई इतिहासको डस्टबिन ठानिरहेका छन् । यसप्रति कसैको चासो छैन । खेतीकिसानीको भविष्यलाई लिएर नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ ।

जहाँसम्म मजदुरको कुरा छ, पहिलो त चरम बेरोजगारी छ । जो रोजगार छन्, उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण छ । रोजगारीको स्तर निकै खराब छ । करार मजदुरहरूको अवस्था निकै नाजुक छ । अहिले भारतमा मजदुरका पक्षमा भएका कानुनहरूलाई सरकारबाट दबाउने काम भइरहेको छ । सरकारले उद्योगपतिहरूलाई इसारा गरिसकेको छ– तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ गर, हामी तिमीहरूको बीचमा आउँदैनौं ।

सत्तामा पुर्‍याउन र ओराल्न किसान र मजदुरको मत नै निर्णायक हुन्छ । तर, किन शासकहरू यिनीहरूको समस्याप्रति ध्यान दिने गर्दैनन् ?

किनकि यसका लागि पैसा चाहिन्छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यी समस्या सम्बोधनका लागि वास्तवमै काम गर्नुपर्छ । हिन्दु–मुसलमानको मुद्दा उठाउनु सजिलो र सस्तो पनि भयो, कुनै खर्च हुँदैन । त्यही सय दुई मानिस मारिन्छन् । त्यसले नेताहरूलाई केही फरक पर्दैन । यो छोटो बाटो भयो । गम्भीर काम गर्ने इच्छाशक्ति यो सरकारमा छैन ।

किसानका मुद्दालाई बढी उठाउँदै आउने तपाईं नै नागरिकता ऐन, हिन्दु–मुस्लिमजस्ता राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त भएपछि उनीहरूको समस्या कसले उठाउने ?

जहाँसम्म नागरिकता ऐनको कुरा छ, मेरासामु विकल्प छैन । यसलाई विषयान्तर भन्न सकिएला । त्यो सही पनि हो तर यो त नितान्त संविधान बचाउने कुरा हो । संविधान बचाउने सवालमा म किनारमा उभिन सक्दिनँ, किसानको मुद्दा आयो भने मात्र अघि सर्छु भन्न सक्दिनँ । त्यसो गरे तपाईं एनजीओ अभियानमै सीमित बन्नुहुन्छ । जब देशमा ठूलो राजनीतिक विषयमा प्रश्न उठ्छ, त्यतिबेला त्यसको जवाफ त दिनैपर्छ । यही कारण हामी आन्दोलनमा छौं तर यी आन्दोलनका बीच पनि त्यही भएर हामीले नागरिकको सूची होइन, बेरोजगारहरूको सूची तयार पार्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं ।

किसानहरूको सूची बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिलेसम्म देशमा को को किसान हुन् भन्नेसम्म सूची छैन । सबैभन्दा आवश्यक चाहिँ बेरोजगारहरूको सूची तयार बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कति छन् त देशमा बेरोजगार ? उनीहरूमा केकस्तो क्षमता छ ? कुन काम गर्न सक्छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि त्यस्तो सूची चाहिन्छ । अहिलेसम्म राज्यले त्यस्ता सूचनाको संग्रह बनाउनेतर्फ चासो देखाएको छैन । यहींनेर राजनीतिलाई सच्याउनुपर्ने खाँचो छ ।

राजनीतिकै कुरा गर्दा, तपाईं आम आदमी पार्टी (आप) मा पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि छाड्नुभयो । आपको गठनलाई तपाईंहरूको वैकल्पिकका राजनीति शक्ति वा धारको निर्माणका रूपमा हेरिएको थियो । त्यस किसिमको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ? भारतमा त्यस्तो शक्तिको सम्भावना र स्थान छ कि छैन ?

स्थान कसैले दिँदैन, आफैंले बनाउने हो । आजको लोकतन्त्रमा ठूला पार्टीहरूलाई यति धेरै फाइदा छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई चुनौती दिनु चानचुने कुरा होइन । यसमा उदाहरण दिन्छु, एउटा टोलमा ठूलो सपिङ मल छ र छेउमा सानो किराना पसल । अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलाएको, ठूलो सञ्जाल भएको सपिङ मलको सामु त्यो किराना पसललाई टिकाउन कति गाह्रो होला ? अहिलेको लोकतन्त्रमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना पनि त्यस्तै हो तर लोकतन्त्रमा सधैं एउटा सम्भावना भने रहन्छ । त्यो के भने, ठूला पार्टीहरूको ध्यान र चासो आममानिसले भोग्ने गरेका मुद्दा र समस्याहरू कमै मात्र पुग्ने गर्छन् । त्यही भएर ती मुद्दा तथा समस्या बारम्बार अर्को मैदानमा आउने गरेका छन्, जहाँ ठूला पार्टीहरू छैनन् । पछिल्लो नागरिकताको आन्दोलनलाई नै हेरौं । यसलाई कुनै पनि पार्टीले चलाएको होइन । पार्टी आए लखेटिन्छन् ।

जामियामा भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रवेश गर्नै दिएनन् । त्यसैले ठूला पार्टीहरू जनताका ठूला समस्याको सम्बोधन गर्न असमर्थ छन् । यहाँनेर वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना छ तर जनताका ठूला समस्यालाई चुनावी मुद्दामा रूपान्तरण गर्न ठूलै क्षमता र कला चाहिन्छ । यो निकै कठिन काम हो । भारतमा आपको गठनसँगै यो प्रयोग गरियो तर त्यो गलत दिशामा गयो । हामीजस्ता मानिसको पनि कमजोरी रह्यो त्यसमा । हामीले पार्टीलाई गलत दिशामा जानबाट रोक्न सकेनौं ।

एउटा प्रयोग असफल भएपछि अर्को प्रयोगका पछाडि जान मानिसलाई समय लाग्छ तर वैकल्पिक राजनीतिको सन्दर्भमा दुइटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । पहिलो, यो सफल हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसले चुनाव जितेर सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? दोस्रो, यसले राजनीतिमा यथोचित छाप छाड्न सक्ला त ? दोस्रो महत्त्वाकांक्षा लिएर अघि बढ्ने हो भने वैकल्पिक राजनीतिले धेरै थोक गर्न सक्छ । हालै हरियाणामा भएको चुनावलाई हेरौं । हाम्रो पार्टी निकै सानो थियो । एक प्रतिशत मत पनि ल्याएनौं तर हामीले अगाडि सारेका बेरोजगारीलगायत मुद्दा पूरै हरियाणा राज्यको मुद्दा बन्यो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीति चुनावमा सफल नभए पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ । नयाँ मुद्दा स्थापित गर्न, राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन, नयाँ पात्रहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन वैकिल्पक राजनीतिको भूमिका अहं हुन्छ । र, कुनै संयोग बन्यो भने त्यसले चुनावमा पनि जित हासिल गर्न सक्छ ।

भारतीय राजनीतिको विगतलाई नै हेरौं न । जयप्रकाश नारायण कहिल्यै चुनावी राजनीतिमा सफल हुनुभएन तर उहाँको समाजवादी आन्दोलनले पूरै मुलुकको राजनीतिको दिशा बदल्यो । त्यसैले मलाई सफल र असफलको मापदण्ड नै बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

भारतीय लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा म लोकतन्त्रको भविष्यप्रति निकै चिन्तित छु । दस वर्षअघि यही प्रश्न आउँदा म विदेशमा गएर समेत भारतीय लोकतन्त्र कति सुन्दर प्रयोग हो भन्ने बुझाउने गर्थें । भारत पूरै विश्वको लोकतान्त्रीकरण गर्न सफल भयो किनकि पहिले लोकतन्त्र भनेको पश्चिमा र त्यो पनि धनी मुलुकमा मात्र हुन सक्छ भन्ने धारणा थियो तर भारतले हैन, सामान्य गरिब देशमा पनि लोकतन्त्र हुन सक्छ भन्ने देखायो । यो भारतका लागि ठूलो उपलब्धि थियो । भारतले एउटा राष्ट्र विविधताबीच पनि रहन सक्छ, अनेकतामा पनि एकता हुन सक्छ भन्ने पनि दुनियाँलाई देखाएको थियो तर आज भारतले आफ्ना तिनै विशिष्टपन र मौलिकतालाई क्रमश: छाड्दै गइरहेको छ । त्यसैले म चिन्तित छु, भारत आज दुनियाँलाई लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू सिकाउन सक्ने अवस्थामा छैन किनकि आज लोकतन्त्र संकटमा छ ।

अहिले सत्तामा भएकाहरूले भारतको गणतन्त्रको जगमै प्रहार गरिरहेका छन् । हामी त्यही भएर लोकतन्त्र बचाउन लागिपरेका छौं । भारतको सधैं एउटा दुर्भाग्य रह्यो । त्यो के भने यसले देश बचाउन आन्दोलन गर्‍यो तर लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै संघर्ष गर्नु परेन । स्वतन्त्रतासँगै लोकतन्त्र हामीले सित्तैमा पायौं । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पहिले भारतले छिमेक र बाँकी दुनियाँलाई सिकायो । अब लोकतन्त्रको सवालमा भने भारतले अरूबाट सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । बंगलादेशका जनताले लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिए । नेपाली जनताले लोकतन्त्र हासिल गर्नका लागि अभूतपूर्व जनआन्दोलन गरे । अब भारतले आफ्ना छिमेकहरूबाट सिक्ने समय आएको छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

नागरिक समाज भनेको पश्चिमा अवधारणा हो । भारतमा जनआन्दोलन चाहिँ छ । भारतमा पार्टीहरूभन्दा बाहिर पनि संगठन र जनआन्दोलनहरू बनेका छन् । तिनले भारतीय लोकतन्त्रलाई गहिराइमा लैजानुका साथै समृद्ध बनाएका छन् । आज पनि छन् ती तर अहिलेको मूल समस्या भनेको मिडियामा छ । मिडिया पूरै पैसा र सत्ताको खेलौना बनिसकेको छ । म अहिलेको अवस्थामा मिडियालाई चौथो अंग मान्ने पक्षमा छैन । मिडिया त अहिले उल्टो लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ ।

मिडिया समाधान होइन कि समस्या बनेको छ । मिडियाको चरित्र कसरी बदल्ने ? सरकार बदल्न सहज होला तर मिडियाको चरित्र बदल्न निकै कठिन छ । सरकारलाई त मतद्वारा फेर्न सकिन्छ तर मिडियालाई कसरी फेर्ने ? देशकै सबैभन्दा धनी मानिसको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ठूलो लगानीसहित मिडिया आउँछ, जसले देशका अधिकांश टेलिभिजन च्यानल चलाउँछ उससँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? कसरी मुकाबिला गर्ने ?

भन्नाले अहिलेको भारतमा मिडिया नै लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेको हो ?

अहिले मिडिया नै लोकतन्त्रका लागि खतरा हो, न कि सहयोगी । पहिले लोकतन्त्रका लागि मनी (पैसा) लाई ठूलो चुनौती मानिन्थ्यो र मिडियालाई समाधानको साधन ठान्थ्यौं तर आज मनी र मिडिया दुवै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती र खतरा बनेका छन् । मिडिया र मनीबीचको गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।