‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग होइन’(भिडियो सहित)

पार्टीका निर्णय र छलफलहरु नौ सदस्यीय सचिवालयमा बढ्ता सीमित छन् । त्यसभित्र पनि दुई अध्यक्षले गर्ने निर्णयका भरमा नेकपा अघि बढ्दै आएको छ । यस्तै विषयहरुमाथि पटक–पटक प्रश्न उठेपछि ठीक एक वर्षपछि गत साता नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । एक सातासम्म चलेको बैठकमा संगठन सञ्चालन, सरकारको कार्यशैली, अमेरिकासँंगको सम्झौता लगायतका विषयमा प्रश्न उठे । यिनै विषयमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसंँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटीको बैठक कस्तो रह्यो ?

सफल, सार्थक र उपलब्धिपूर्ण । हाम्रो पार्टीको राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण बैठक हो यो ।

यस पटक पनि बैठकमा पार्टी र सरकारका कामबारे व्यापक प्रश्न उठे । बीचको अवधिमा तपाईंहरूले कार्यशैली बदल्नुभएनछ, हैन ?

कति चिज दोहोरिए, कति चिज नयांँ कोणमा पनि व्यक्त भए । अघिल्लो चोटिभन्दा यस पटक सरकारले राम्रो काम गर्‍यो, राम्रो डेलिभरी दियो । यसले नेपालको राष्ट्रिय छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गरायो, प्रभावकारी र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित गर्‍यो, विकास योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढायो, पार्टीले जुन दिशामा विकास समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ त्यस दिशामा अघि बढाउन नेतृत्व गर्‍यो भनेर बढ्ता चर्चा भएको छ ।

बाहिर त आलोचना बढ्ता भयो भन्ने ढंगले पनि आयो, तर यस पटक सरकारको आलोचनाभन्दा राम्रा कामको बढ्ता चर्चा भयो । जनतामा सरकारका राम्रा कामको यथार्थ चर्चा–परिचर्चा र तत्सम्बन्धी सही सूचना सम्प्रेषणबाट गर्न हामी चुकेका छौं भन्ने कोणबाट कुरा आयो ।

यसबीच नेताहरूको कार्यशैली सुध्रियो भन्ने तपाईंको दाबी हो ?

अघिल्लो पटक एकताका, एकीकरणका कामहरू बाँंकी थिए । यस पटक हामी लगभग सबै काम सकेको विन्दुमा थियौं । यो बैठकमा हामीले एकता/एकीकरणपछि पार्टीलाई अब नयाँ गति र उचाइमा लिएर जानुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास ज्यादा प्रकट भयो । विगतमा यो एकताको भविष्यबारे आशंका सुनिन्थ्यो, जसको प्रतिविम्ब पार्टीमा पर्थ्यो । अब चाहिँ पार्टी एकताबद्ध र सुदृढ भएर अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भएको छ ।

नेकपाभित्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको ‘स्पेस’ साँंघुरिएको छ नि ? एक वर्षसम्म बैठकै बस्न सक्दैन । केही नेताहरू मात्र मिलेर निर्णय गर्नुहुन्छ ।

साँंघुरिएको होइन, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र विस्तारित भएको छ । बैठकमा विलम्ब हुनुमा पार्टी नेतृत्व आत्मालोचनासहित प्रस्तुत भयो । बैठकमा जीवन्त ढंगले छलफल गर्‍याैँ, कुनै पनि सदस्यलाई चाहेको कुरा राख्न पर्याप्त समय दियौं । अत्यन्त लोकतान्त्रिक वातावरणमा छलफल गर्‍यौं र तदनुकूल निर्णय पनि गर्‍यौं । त्यसैले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा संकुचन होइन, विस्तार

भएको छ ।

बैठकमा नेताहरूले धेरै विषय उठाएका भए पनि ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिएन नि ?

खास गरी राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावमा सबै विषय समेटिएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिका विश्लेषण छन्, पार्टी काममा भएका प्रगतिहरू छन् । सरकारका कामका मूल्यांकन छन्, आगामी अभिभारा र कार्यभारहरू

छन् । त्यसैले प्रतिवेदनमा अभिव्यक्त कुराहरूमा केन्द्रित भएर छलफल भएको हो । ती विषयमा अत्यन्त जीवन्त छलफल गर्‍यौं र सार्थक निष्कर्ष सर्वसम्मतिका साथ निकाल्याैं ।

प्रतिवेदनमा गुटबन्दी झाँगियो, पार्टी संस्थागत हुन सकेन भन्ने थियो । गुटबन्दी अन्त्य गर्न कुन विधि तय गरियो ?

गुट र पार्टी विपरीतधर्मी तत्त्व हुन् । तपाईं गुट बनाउनुहुन्छ भने पार्टी भत्किइरहेको हुन्छ, पार्टी बनाउनुहुन्छ भने गुट भत्किइरहेको हुन्छ । पार्टीका हरेक नेता–कार्यकर्तासामु यो यक्षप्रश्न हरदम उठिरहन्छ कि, तपाईं गुट बनाउनुहुन्छ वा पार्टी ? हामीले यो बैठकबाट निकालेको निष्कर्ष के हो भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब गुटको गुन्जायस छैन । नेकपा केस्रा–केस्राबाट बनेको सुन्तला होइन, स्याउ जस्तो भएर अघि बढ्न चाहन्छ र हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

हामी पार्टीलाई वैधानिक व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्छौं । हरेकलाई विधानको, वैधानिक प्रबन्धको सीमाभित्र रहेर विचार व्यक्त गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छुट छ । निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको गुटबन्दीको कुरा विगतको समस्या हो । तर त्यहाँ हामी समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पनि निष्कर्षमा पुग्छौं भन्ने छ । पार्टी विधि र संस्थागत निर्णयबाट चल्छ ।

बैठक चलिरहँदा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार, त्यसभित्र पनि विभिन्न नेताहरू, समूहका नेताहरू देखिए त ? बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) को घरमा छुट्टै बैठक बसेको कुरा बाहिर आयो । प्रतिवेदनमा एउटा भन्ने अनि बाहिर अर्को गतिविधि गर्ने त अहिले पनि देखियो नि ?

बाहिर यस प्रकारका रिपोर्टिङ हामीले पनि पढ्यांै, सुन्यौं । तर पार्टी बैठकमा कोही पनि तपाईंहरूले भनेजस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभएको होइन । कहींनेर पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको अस्तित्व देखिएन । पूर्वएमालेका तर्फका पनि विभिन्न धार/प्रवृत्ति र पूर्वमाओवादीका पनि नेताहरूका धार/प्रवृत्ति देखेनौं ।

हामीले गुटहरूको फेडरेसनको रूपमा होइन, एउटा एकताबद्ध पार्टीको रूपमा यो बैठक सञ्चालन गरेका हौं । नेकपा गुटहरूको फेडरेसन होइन, यो एकताबद्ध अनुशासित, संस्थागत गरिएका नीति र विधिका आधारमा चल्ने क्रान्तिकारी पार्टी हो र त्यसै रूपमा हामीले बैठक सञ्चालन गर्‍यौं । जहाँसम्म तपाईंहरूले विभिन्न भेटघाटका कुरा गर्नुभएको छ, नेताहरूकोमा सहयोद्धाहरू विभिन्न ढंगले जानु, भेटघाट, छलफल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर त्यो गुटका रूपमा अर्गनाइज भएको भेला र भेटघाट हैन ।

त्यसो भए अहिले नेकपामा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालको गुट छैन ?

छैन । म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, सच्चाइको नजिकमा रहेको आधारमा भन्छु— नेकपामा कुनै नेताविशेषका आधारमा गुट छैन, हुँदैन ।

पार्टीका वैधानिक बैठकमा त गुट नदेखिएला, तर बाहिर गुटका काम भइरहेका हुन्छन् नि ? त्यस्ता गतिविधिलाई लगाम लगाउन सक्नुहुन्छ ?

हरेकलाई आफ्नो जिम्मेवारीको दायरामा निर्भयसाथ विचार व्यक्त गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छुट छ । त्यो अवसर हरेकका निम्ति सुनिश्चित हुन्छ । हरेकका आ–आफ्ना दायरा हुन्छन्, जस अनुसारका फोरमहरूमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा समोल हुने छुट सबैलाई छ । तर पार्टीको संस्थागत निर्णय, औपचारिक नीतिका विरुद्ध गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

नीति र विधिको कुरा गरिरहँदा, सचिवालयका नेताहरूमाथि नै नीति र विधि अनुसार नचलेको आरोप छ । जस्तो— सचिवालयका नेताहरूले एक जना नेता केन्द्रित गरेर विधानमा हँुदै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुभयो । तपाईंहरूकै प्रवृत्ति ठीक देखिएन नि ?

तपाईंहरूले भनेको कोणबाट छलफल भएको होइन । अमुक नेताका निम्ति हामीले वैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको पनि होइन । पहिलो कुरा, हामीलाई उपाध्यक्षको आवश्यकता महसुस भयो । पार्टीको नेतृत्व सचिवालयले नेकपाको कामको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि उपाध्यक्षको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गर्‍यो । त्यसपछि विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निस्कियो । यो निर्णय गर्दासम्म कुनै व्यक्तिको नाम जोडिएको छैन ।

जब हामीले विधान संशोधनको निष्कर्ष र उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्‍यौं, त्यसपछि उक्त पदमा को पात्र उपयुक्त हुन्छ त भन्ने छलफलका क्रममा कमरेड वामदेव गौतम उपयुक्त भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । विधान संशोधनको प्रस्ताव अलग हो र विधान संशोधन भएपछि उक्त पदका लागि उपयुक्त पात्र वामदेव गौतम हुनुहुन्छ भन्नेचाहिँ दोस्रो प्रस्ताव हो ।

वामदेव गौतम नै उपयुक्त भन्ने सचिवालयको निष्कर्षमै स्थायी समितिका नेताहरूले प्रश्न उठाउनुभयो ? गौतम उपाध्यक्ष हुँदा उस्तै पृष्ठभूमिबाट आएका अन्य व्यक्तिचाहिँ किन नहुने भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि ?

वामदेव गौतम उपाध्यक्षमा रहनुपर्छ भन्नेमा कसैले प्रश्न उठाउनुभएन । बरु केन्द्र तहमा उपाध्यक्ष बनाएपछि प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा पनि बनाउनुपर्छ कि भनेर केहीले विचार राख्नुभयो । तर केन्द्रीय तहमा उपाध्यक्ष चाहिँदैन र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्नुभएन ।

केन्द्रमा उपाध्यक्ष चाहिने, तल्लो कमिटीमा चाहिँ उपाध्यक्ष नचाहिने ? के आधारमा मापदण्ड बनेको हो ?

खास गरी केन्द्रीय तहबाट सम्पादन गरिनुपर्ने फरक कामको दायरा छ, जसलाई दृष्टिगत गरी हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौं । जहाँसम्म स्थानीय तहमा के भन्ने प्रश्न छ, हामी महाधिवेशनमा जाँदै छौं र महाधिवेशनमा सम्भवत: बहुपदीय प्रणालीमा जान्छौं, अहिले पनि बहुपदीय प्रणालीमा छौं, त्यसपछि कस्तो–कस्तो पदमा राख्ने भन्ने तय हुन्छ ।

यही बैठकमा समावेशी भएन, सचिवालयमा पुरुष नेताहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो । समावेशिताको कुरा त संविधानमा पनि छ । यति कुरा उठ्दा पनि बैठकले कुनै रेस्पोन्स गरेन त ?

नेपाली समाजको सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको झन्डा उठाउने पहिलो पार्टी नेकपा हो । महिला सहभागिता, राज्यका निकायहरूमा विभिन्न समुदायका पछि पारिएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा हो । त्यसकारण समावेशी लोकतन्त्रको नेपालको सन्दर्भमा हामी नै च्याम्पियन हौं । यो कुनै दाबी गर्नुपर्ने कुरा होइन । इतिहासले स्थापित गरेको सच्चाइ हो । हामी अहिले पार्टी निर्माणको संक्रमणकालमै छौं । विधानको भाषामा भन्ने हो भने, अहिले हाम्रो अन्तरिम विधान ।

हाम्रो कमिटी तदर्थ कमिटी हो । महाधिवेशन आयोजना भएर नयाँं कमिटी निर्वाचित नहुँदासम्म तदर्थ हुन्छ । त्यसैले एकता र संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्थामा जे प्रबन्ध गरेका छौं, त्यही अनुसार अघि जान्छौं । केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टी नेकपा हुन्छ । केही नेताले जिज्ञासा राख्नुभयो, तर छलफल गर्ने क्रममा एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्यौं— अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा जेजस्तो छ, त्यसरी नै जा‍औं । कुन–कुन निकायमा के–के ढाँचाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो ७७ सालभित्र महाधिवेशनमा जान्छौं र प्रतिनिधित्व गराउँछौं ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा तदर्थ कमिटीहरू बनाउँदा पनि समावेशी बनाउन सकिँदैनथ्यो ? तपाईंहरूलाई त्यहाँ कमजोरी गरे जस्तो लाग्दैन ?

एकताको विशिष्ट अवस्थामा हिजोका कमिटीहरूलाई जोडेर अघि बढ्यौं । हिजो दुइटा कमिटी थिए, जसलाई मर्ज गर्‍यौं । दुइटालाई मर्ज गरेर एउटा कमिटी बनाउने ढाँचामा जाँदा यो सिन प्रकट भएको हो ।

तर सचिवालय दुइटा कमिटी मिलाएर बनेको होइन । सचिवालय बनाउँदा ख्याल गर्न सकिन्थ्यो नि ?

सचिवालयको प्रश्नमा हाम्रो ध्यान छ ।

उपाध्यक्ष बनाउनचाहिँ आवश्यक ठान्ने, तर त्यसमा एक महिला राखौं भन्ने आवश्यकता चाहिं महसुस नहुने किन ?

उपाध्यक्षको आवश्यकता महसुस गर्दा महिलालाई बनाउने कि पुरुषलाई भन्ने आधारमा निष्कर्ष निकालेको होइन । कार्य सम्पादनका आधारमा चाहिन्छ कि भन्ने महसुस भएपछि विधानमा प्रस्ताव आएको हो । विधान संशोधनको प्रस्तावसँंगै पात्रको कुरा आउँदा वामदेव गौतमको कुरा आएको हो । यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन । अन्यथा सोच्नुपर्दैन ।

बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विषयमा पनि निकै चर्चा भयो । यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा टिप्पणी वा निष्कर्ष के हो ?

स्थायी कमिटीले सबै तथ्यलाई सामुन्ने राखेर विश्लेषण गर्न र उचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि सचिवालयलाई निर्देशन गरेको छ, एमसीसीका प्रसंगमा निर्णय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्ने कोणमा साथीहरूको बढ्ता ध्यान केन्द्रित थियो । यो इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो भने त्यो खालको सहयोग लिनु उचित हुँदैन, इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भने यति महत्त्वपूर्ण सहयोग गुम्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने साथीहरूको भनाइ हो । जतिसुकै कोणबाट विचार व्यक्त भए पनि सार यही हो ।

तपाईं आफै अर्थमन्त्री हुँदा पनि एमसीसीका कतिपय प्रक्रिया अघि बढेका थिए । तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने अहिलेसम्मको तथ्यले देखाउँछ । तैपनि स्थायी समितिले यसलाई गहिरो गरी हेर्न र बुझ्न भनेकाले सबै तथ्य बुझेर निर्णय गरिन्छ । यो लामो समयदेखिको कुरा हो । हामीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनका निम्ति एमसीसीको सहयोग प्राप्त गरेका हौं । अहिले पछिल्लो चोटि एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकका फरक प्रसंग चर्चामा आएपछि यी दुइटाबीचको अन्तरसम्बन्ध के हो अन्नेमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न भनिएको हो ।

यो सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा किन गरियो भन्ने कोणबाट टिप्पणी उठेको छ नि ?

सहमति, सहयोग आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुन तहबाट हुने भन्ने तय हुने हो । संसदबाट पास गर्ने कि ? मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निर्णय गर्ने कि ? यो गौण महत्त्वको विषय हो । महत्त्वको विषयचाहिँ यो आफैमा ठीक कि बेठीक के हो भन्ने हो । राम्रो कि नराम्रो, राष्ट्रिय हितको अनुकूल छ कि प्रतिकूल भनेर हेर्नुचाहिँ बढ्ता महत्त्वपूर्ण हो ।

अब सानो दायराभन्दा ठूलो दायराबाट निर्णय हुने कुराले नोक्सान त गरिहाल्दैन नि † मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा राम्रो हुने, पार्लियामेन्टले गर्दाचाहिँ नोक्सान हुने होइन । त्यसकारण संसदबाट पास गर्ने विषयचाहिँ ठीक कि बेठीक भन्ने होइन, कन्टेन्ट ठीक छ कि बेठीक, विश्लेषण गर्ने मुख्य कुरा त्यो हो ।

अमेरिकासंँग नै यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ र सम्झौताका केही बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

हामीले बहुत स्पष्टसंँग भन्दै आएका छौं, नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य रणनीतिको अंग बन्दैन । त्यसभित्रका अरू प्रकारका रणनीतिहरूको पनि अंग बन्दैन । यो हाम्रो फाइनल कुरा हो । एमसीसीको प्रश्नमा पनि हाम्रो कुरा त्यही नै हो । यो कतै आईपीएस अन्तर्गतकै हो/होइन भन्नेमा राम्रोसँंग यकिन होस् न भन्ने नै अधिकांश साथीको चासो हो ।

अमेरिकाले नै प्रस्ट पारोस् भन्ने तपाईंहरूको चाहना हो ?

एमसीसी कहिले सुरु भयो, आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कहिले सुरु भयो, दुनियाँमा एमसीसी अन्तर्गत केकस्ता सहयोग आदानप्रदान भइरहेका छन्, आज एमसीसी कुन विन्दुमा आइपुगेको छ— यी सबै चिजको अध्ययन गरिन्छ नि त † अब यो होइन भनेर लेखेर दिनुपर्छ भन्ने तहको विषय होइन । अहिलेसम्मका तथ्यहरूमा एमसीसी आईपीएसको अंग हो भनेर पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन ।

यही संसदबाट पारित गर्ने तपाईंहरूको तयारी थियो । पार्टीभित्रको छलफलका कारण लम्बिने सम्भावना अब कति छ ?

यो रिसर्च गर्नुपर्ने, पीएचडी गर्नुपर्ने विषय होइन, केही तथ्यलाई सामुन्ने राखेर विश्लेषण गर्ने हो । त्यसैले अध्ययन गर्न लामो समय लाग्दैन । हामी आवश्यक अध्ययन गर्छाैं र निर्णयमा पुग्छौं ।

यस पटकको बैठकमा दुई अध्यक्षको कामको बाँडफाँट भएपछि एक अध्यक्ष उपस्थित हुनुभएन । अब चाहिँ पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्न थाल्नुभएको हो ?

हामीले सचिवालयबाट दुई अध्यक्षले कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं । सबै प्रश्नको जवाफ त्यहीँ छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । अर्काे अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा हुन्छ । आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता दाहालले गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि बेलाबेला बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्नुहुन्छ भनेका छौं ।

हाम्रो निर्णयको स्पिरिट के हो भने, दुई अध्यक्षको बीचमा एक जना कुन काममा बढी फोकस हुने भन्ने हो । यसको अर्थ सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पार्टीको काम सम्पूर्ण रूपमा छोड्ने, बेवास्ता गर्ने र पार्टीको काम गर्नेले सरकारको काममा वास्तै नगर्ने भन्ने होइन । यही बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षको साझा हो । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकाले बैठकमा आउनुभएन । फेरि अध्यक्ष भनेकै कार्यकारी हो । विधानमा अध्यक्षका अधिकार के–के हुन् भनेर परिभाषित गरिएको छ । ती अधिकार दुवै अध्यक्षलाई समान हुन्छ ।

बैठक चलिरहँदा केही नेता राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पनि जानुभयो । यसले गर्दा राष्ट्रपतिले पार्टीमा स्पेस बनाउन खोजिरहनुभएको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?

राष्ट्रपति र पार्टीको बीचमा कनेक्सन देखाउने व्यर्थको कोसिस भइरहेको छ । राष्ट्रपति एक समयमा हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँ मुलुकको सम्मानित राष्ट्रपति हो । हामीले उहाँलाई केवल राष्ट्रपतिका रूपमा चिन्छौं । पार्टीसंँग उहाँको अन्यथा अनुराग भन्ने कुरा सर्वाधिक गलत हो ।

महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने बेला अध्यक्ष तहका नेताहरूको राष्ट्रपतिसँंग भेटघाट भएकै देखिन्छ । आशंकाका लागि ठाउँ त छ नि ?

सत्तारूढ दलको अध्यक्ष, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले भेट्नु स्वाभाविक हो । हामीले एउटा जिम्मेवारीमा दुई नेतालाई राखेका छौं । नेकपाका अध्यक्षसंँग राष्ट्रपतिले भेट्ने हो भने त एउटासंँग भेट्दा अध्यक्षसँंग भेटेको भएन नि † उहाँले प्रतिपक्षी दलका सभापति, दलका नेताहरूसँंग पनि भेट्नुभएको छ । त्यो संविधानविपरीत शक्तिको अभ्यास गर्न खोजिएको हो र ? पार्टीको निर्णय र उहाँहरूको भेटका विषयमा कुनै साइनो छैन ।

यही स्थायी समितिको बैठक चलिरहँदा पनि केही नेता राष्ट्रपतिलाई भेटेर आउनुभयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै ‘तपाईंले गलत समयमा राष्ट्रपति भेट्नुभयो’ भन्ने कुरा पनि उठाउनुभयो । यसलाई कसरी हेर्ने ?

बिहान नौ बजे साथीहरूको राष्ट्रपतिसँंग भेट्ने समय तय भएको रहेछ । हाम्रो बैठक एघार बजे थियो । बैठकमा आउन केही ढिला भयो । अध्यक्षज्यूले किन ढिलो आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । यसको अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्या गर्न आवश्यक नै छैन ।

यसरी पार्टी बैठक चलिरहेका बेला संयुक्त रूपमा भेट्नु सही थियो ?

उहाँहरू बैठक छोडेर राष्ट्रपति भेट्न जानुभएको होइन । बैठकमा ढिलो आउनुभएको हो ।

तर नेकपाले गर्ने विभिन्न निर्णय र नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले आफ्ना केही संकेत दिनुहुन्छ र तपाईंहरू उहाँको धारणा बुझ्न जानुहुन्छ भन्ने पनि टिप्पणी छ ।

व्यक्तिका रूपमा कसैप्रति कसैको कुनै कमेन्ट हुनसक्ला, तर संस्थागत रूपमा कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । अनावश्यक ढंगले (राष्ट्रपतिलाई) विवादमा तान्ने कोसिस गरिएको छ । यो किन भइरहेको छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा यो छ । के प्रतिफल र उद्देश्यका लागि यो भइरहेको छ ? राष्ट्रपतिले पार्टीको कुनै पनि मामिलामा रुचि, चासो, सरोकार राख्नुभएको छैन । राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारको काममा पनि राष्ट्रपतिले कानुनले तोकेजति सरोकार मात्रै राख्ने गर्नुभएको छ ।

अहिले सरकारचाहिँ कसरी चलेको छ ?

राम्रोसँंग चलेको छ । बैठकमा पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौं । पार्टीले निर्वाचनका बेला पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी काम गरिरहेको छ ।

सरकारका विवादास्पद निर्णयहरू बाहिर आउन थालेका छन् । विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थमा पनि सरकारले निर्णय गरिरहेको छ । यसप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?

आलोचनाको छुट सबैलाई छ । तर आलोचना तथ्यपरक होस् भन्ने आग्रह हो ।

गोकर्ण रिसोर्टको करार अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै २५ वर्ष म्याद थपियो । यो र यस्तै खाले विवादित निर्णयबारे स्थायी समिति बैठकमा चर्काे कुरा पनि उठ्यो नि ?

प्रश्न पनि उठ्यो, जवाफ पनि आयो । पार्टी बैठकको सरोकार कामहरू कानुनसम्मत होऊन् भन्ने हो ।

कानुनमै बसेर गरिरहेका कतिपय निर्णय पनि स्वार्थप्रेरित छन् भनेर प्रश्न त उठेका छन् नि ?

कानुन र राष्ट्रिय हित ख्याल गरेर सरकारले निर्णय गर्ने हो । सरकार त्यही अनुरूप अघि बढ्छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको भाडा अवधि बढाउने विषयमा तपाईंको कुरा के हो ?

यसमा मैले डिटेल अध्ययन त गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ, सरकारले कानुन ख्याल गरेरै यो निर्णय गरेको हो । सरकार यो विषयमा सचेत छ ।