पसिना फन्ड बनाउँछु : कुल आचार्य

कान्तिपुर संवाददाता

८१ देशमा शाखा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्दैछ । घोषणा भएअनुसार अध्यक्षका लागि उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पन्त जर्मनीमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने आचार्य बेलायतका व्यवसायी हुन् ।

मंगलबार सुरु सम्मेलनमा सहभागी करिब २५ सय प्रतिनिधिले सम्भवतः बुधबार साँझसम्म उनीहरुमध्ये एकलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेछन् । विभिन्न एजेन्डासहित निर्वाचन प्रचार–प्रसार, छलफल तथा सहमतिको प्रयासमा व्यस्त आचार्यसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यविजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनआरएनए अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थाको बनाउनुपर्छ । म १२ वर्षदेखि कार्यसमितिमा बसेर काम गरिरहेको छु । कार्यसमितिको तल्ला पददेखि यूकेको एनआरएनए सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य भएँ । अनि युरोप संयोजक हुँदै उपाध्यक्ष भएँ । त्यसकारण अहिले अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक हो ।

तपाईंका एजेन्डा के–के छन् ?
मैले क्षेत्रगत रूपमा १० बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छु । पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती सार्वजनिक पनि गरिसकेको छु । हामीले विदेशमा पाएको जस्तो दु:ख पछिका सन्ततिले नपाऊन् । नेपालीहरू संसारभर पसिना बगाइरहेका छन् । तर त्यो पसिना र श्रमसित विभिन्न समस्या जोडिएका छन् । त्यसकारण म पहिलो काम ‘पसिना फन्ड’ बनाउँछु । दोस्रो, डायस्पोरामा रहेका समस्यामा केन्द्रित छन् । नागरिकताका सवाल छन् । त्यसको समाधाननिम्ति पहल गरिरहेको छु, गरिनै रहनेछु । आफूले सिकेको ज्ञानलाई डायस्पोरा समक्ष मजबुत बनाउँदै नेपालमा सदुपयोग गर्ने एजेन्डा पनि छन् । नेपाल सरकारले तय गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई सहयोग गर्ने नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछु । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने कुरा छँदैछ । महिला र युवाका बारेमा पनि मेरो एजेन्डा छ । प्राथमिकताका आधारमा श्रमिक, लगानी, नागरिकता र युवा तथा महिलाका विषयहरू हुन् ।

‘पसिना फन्ड’ भन्नुभयो । कस्तो खालको अवधारणा हो यो ?
यो एक प्रकारको ‘च्यारिटी फन्ड’ हो । पसिना फन्डको कार्यक्रम म बेलायतबाटै सुरु गर्छु । मलेसिया र मध्यपूर्वी देशमा बस्नेमात्रै श्रमिक होइनन् । हामीजस्ता बेलायतमा बस्ने पनि पहिलोपटक विदेश जाँदा श्रमिक नै भएर गएका हौं । त्यसैले सबै श्रमिकको मन छोओस् । मैले त्यस्तो दु:ख भोगेको भए के हुन्थ्यो भन्ने महसुस गर्न सकौं र आपत् परेका बेला सहयोग गर्न सकौं भनेर फाउन्डेसनमार्फत च्यारिटीको अवधारणा बनाएको छु । त्यसलाई बेलायतमा दर्ता गर्ने तय गरिसकेको छु । संसारभर रहेका नेपालीलाई आपत्मा पर्दा त्यो फन्ड काम लाग्नेगरी बनाउन खोजिएको हो ।

यस्तै खालको फन्ड पहिला पनि एनआरएनएले घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा र यसमा के फरक छ ?
हामीले पहिला पनि घोषणा गरेका छौं । त्यसमा मैले पनि पैसा राखेको छु । अहिले केही व्यक्तिले रकम जम्मा गरेर त्यसलाई दोब्बर बनाऔं भनेर लागिरहेका छौं । त्यसलाई पनि दोब्बर पारौं । तर पसिना फन्ड भनेको चाहिँ च्यारिटीजस्तो हुन्छ । हरेक देशमा बस्नेले थोरै रकम त्यसमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

एनआरएनएभित्र विभिन्न विकृति छन् । सुधारबारे तपाईंको कुनै एजेन्डा छैनन् ?
त्यसैको लागि मेरो उम्मेदवारी हो । सच्चा, पवित्र आत्माले समाजसेवाको हिसाबले संस्थालाई अघि बढाउनुपर्छ । यो संस्थामा अहिले पदको लागिमात्रै दगुरेको जस्तो महसुस भएको छ । संस्थाको सुधारका लागि मैले के गर्छु भन्नुभन्दा पनि सबैसँग मेरा कार्यलाई हेरेर मूल्यांकन गर्दिनुस् भन्ने अनुरोध गर्छु । निस्वार्थ भावनाले संस्थाको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छु । संस्था अलि यताउता हुनथालेको पक्कै हो । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

सुधार गर्ने कुरा गर्नुभयो । तर अहिले नै बढी राजनीति र विकृति भयो भन्ने छ । यसमा तपाईं पनि त संलग्न हुनुहुन्छ नि ?
धेरैले मसँग ‘तपाईं कुन पार्टीको ?’ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ । मैले सुरुदेखि नै मेरो पार्टी एनआरएनए हो भन्ने गरेको छु । अहिलेसम्म मैले कुन पार्टीमा, कुन समितिमा बसेर काम गरेको छु र ? सबै पार्टीले मलाई सहयोग गरेका छन् । कसैले अलि नजिक भएर सहयोग गरे होलान्, कसैले अघिपछि बसेर सहयोग गरेका होलान् । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो । धेरैले जागिर पाउने ठाउँ पनि राजनीतिक क्षेत्र नै हो । कसै–कसैले जागिर पाएको भए म केही भन्न चाहन्न । नत्र हामीचाहिँ गैरआवासीय नेपाली संघका सिपाही हौं र मेरो उम्मेदवारी भनेको गैरआवासीय नेपाली संघका लागि हो ।

तपाईंलाई कांग्रेस निकट उम्मेदवार भन्छन् नि ?
१२ वर्षसम्म मैले पार्टीले उठाएर काम गरेको हो र ? गैरआवासीय नेपाली संघमा स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन, एनआरएनएको सदस्यता बाहेक । मलाई पार्टीको उम्मेदवार कसले भन्न सक्छ ? कसरी भन्न सक्छ ? कसैले मलाई सहयोग गरे होलान् । सबै पार्टीका मानिसले सहयोग गरेका छन् । म पार्टीको उम्मेदवार होइन, एनआरएनएको उम्मेदवार हुँ ।

तपाईंले संघमा विकृति छन् त भन्नुभयो । तपाईंको नजरमा एनआरएनए भित्रका विकृति के–के हुन् ?
यो कार्यकालमा केही काम परिपक्व ढंगबाट गरौं भन्दा पनि केही साथीले अपरिपक्व निर्णय गरिदिनुभयो । जसका कारण संस्थालाई घाटा भएको छ । जस्तै– सचिवालयका एकजना कार्यकारी निर्देशकलाई अनाहकमा निकालियो, नयाँ वर्षको दिन । श्रम अदालतबाट उहाँको पुनर्बहाली भयो । फर्केर आउनुभयो । यही कारण एक वर्षसम्म काम पनि भएन । अहिले पनि हाम्रो एकजना कार्यकारी निर्देशक र एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा संस्थालाई घाटा भयो । अहिले पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले गतिविधिहरू भइरहेका छन् । म बेलायत बस्दा होस् या अन्य कुनै देशमा हुँदा वा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा पनि प्रभाव पार्ने उद्देश्यले अगाडि आइन, आएको छैन । मेरो कामलाई हेर्नुस् मात्र भनेंँ । त्यसकारण जोसुकैले गरेको भए पनि चुनावमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई म विकृति भन्छु । विकृति भित्र्याउन ककसले प्रयास गरेको छ, त्यो तपाईंले बुझिसक्नुभएको छ ।

प्रभाव कसरी पार्न खोज्दैछन् । भोट किन्ने, भाडा तिरेर ल्याउने, खुवाउने हो कि अरु केही तरिका ?
त्यस्तो पनि अलिअलि देखिएको छ । त्यसका बावजुद पनि यो संस्थामा पद नभई नहुने आवश्यकता किन हो, मैले बुझिरहेको छैन । त्यो अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघलाई कतै–कतै दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको हो कि भन्ने भान संसारभरका नेपालीलाई भइरहेको छ ।

यो त धेरै पैसा हुनेहरूले चुनाव उठ्ने संस्था भन्छन् । तपाईं चाहिँ यो चुनावमा कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?
खर्च गर्नेभन्दा पनि यो संस्थामा हिँड्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, खानुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो । मैले चुनावको लागि भनेर खर्च गरेको छैन । तर घुम्दा, साथीभाइहरूसँग खाँदा, बस्दा खर्च भएको छ । धेरै खर्च गरिँदैछ रे भन्ने सुनिँदैछ । तर सत्य हो कि होइन मलाई थाहा छैन । अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १० लाख लाग्छ । अर्को १०–२० लाख खान, बस्न लाग्ला । मेरो खर्च यति नै हो ।

अध्यक्षको उम्मेदवारले १५–२० करोड खर्च गर्नुपर्छ भन्छन् नि ?
यदि त्यो कसैले गरेका छन् भने तिनले बिगारिराखेका छन् । मैले गरेको छैन । कसले गरे मलाई थाहा भएन । त्यसो गर्नु हुँदैन ।

मतदाता ल्याउने, राख्ने, खुवाउने गर्दा तपाईंको खर्च भएको छैन ?
छैन ।
प्रसंग बदलौं । एनआरएनएको संरचना परिवर्तनबारे तपाईंका केही एजेन्डा छन् ?
यी कुरा साधारण हुन् । सम्मेलनमा सहभागी हुनेको सूची सम्बन्धित देशबाटै अन्तिम गराउन सकिन्छ । विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशबाट हामी राम्रो कुरा लिएर आउनुपर्‍यो, राम्रो उदाहरण दिनुपर्‍यो । हामीले विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञानलाई लिएर आउनुपर्‍यो । नेपालमै भइरहेको प्रवृत्तिलाई बाहिरबाट आएर पनि देखायौं भने हामीले बाहिर सिकेको ज्ञान ल्याउँछौं भनेर के भन्ने ? एनआरएनएलाई हामीले पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जग सफा र मजबुत बनाउनुपर्छ । नीतिगत संस्थाहरू बनाउनुपर्छ । जसको जे क्षमता छ, त्यसको सदुपयोग गर्दै नेपालतर्फ फर्काउनुपर्छ ।

भिजन २०–२० भनेर हामीले एउटा दस्तावेज पारित गरिसकेका छौं । त्यस अनुसार सचिवालयलाई बलियो बनाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्ने र योजना बनाउने, अध्यक्ष आलंकारिक होस् भन्ने छ । संस्था आफैं चल्ने होस् भन्ने छ । तर पास गरेर मात्रै भएन, त्यसलाई लागू पनि गर्नुपर्‍यो । सयुक्त राष्ट्र संघजस्तै सबै देशको झण्डा राखौं । सबै देशको एक–एक कार्यालय राखौं भनेका थियौं । यसो हुँदा सबैलाई अझ बढी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । संघको यो संस्थागत संरचनामा अझै केही व्यक्तिवाद हावी छ । व्यक्तिभन्दा संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउने कुरा गर्नुभयो । तर आजसम्म एनआरएनएलाई लाग्ने आरोप चुनावमा एजेन्डा बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ । यसमा कसरी विश्वास गर्ने ?
केही हुँदै नभएको होइन । व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा केही लगानी भएको छ । तर यति कुरा भुल्नुहुन्न कि हामी पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली हौं । पहिलो पुस्तालाई बलियो बन्न, आफ्ना पनि समस्या हुन्छन् । ती समस्या पार गरेर मजबुत बनिसकेपछि मैलेजस्तो दु:ख अरुले नपाओस् भनेर काम गर्ने हो । पहिलो पुस्ताका नेपालीले गरेको यो प्रयास सकारात्मक छ । यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले लिएर अघि बढ्नुपर्छ । हामी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सक्ने जम्मा २/४ जना हौंला । तर समूहमा गर्‍यौं भने हजारौं र लाखौंले १/१ डलर हाले पनि मातृभूमिमा लाखौं डलर लगानी गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ सामाजिक संस्था हो ।
संस्थाले लगानी गर्ने होइन । व्यक्ति, समूह वा कम्पनीले लगानी गर्ने हो । संस्थाले त्यसलाई प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो । पहिलो पुस्ताले जुन उदाहरण दिएको छ, यो सकारात्मक छ । गर्दै नगर्नुभन्दा जति गरिएको छ, त्यसलाई प्रोत्साहनको रूपमा लिने हो भने बढ्दै जान्छ ।

आशावादी हुने कुरा गर्नुभयो । तर भर्खरै मात्र एनआरएनए सचिवालय चलाउन चन्दा माग्नुपरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो ?
साथीहरूले कसरी सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला ।

तपाईं पनि त्यही कार्यसमितिको उपाध्यक्ष होइन र ?
म कार्यसमितिमा रहेकाले जिम्मेवारी त लिन्छु । तपाईंले भनेको वास्तविकता हो । हामीले यो कार्यकालमा पैसा धेरै उठाएका छैनौं । यद्यपि मैले संयोजन गरेको शंखमूल पार्कको लागि ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । यही कार्यकालमा जुटाइएको थियो । त्योभन्दा बढी प्रतिबद्धता गरिएका रकम आइरहेको छैन । यो सत्य हो । हाम्रा केही ठूला परियोजनाहरू थिए । ती परियोजना सक्दै गर्दा केही गाह्रो परेकाले ऋणधन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनुपर्छ ।

अब यो समस्या समाधान हुन्छ त ?
हुन्छ । अहिले विभिन्न शुल्क बापत पैसा उठिरहेको छ ।

एनआरएनए सचिवालय भवनको जग्गाबारे विवाद आएको थियो । के हो ?
यो जग्गा खरिद गर्नेबेला म युरोप संयोजक थिएँ । तत्कालीन अध्यक्ष लगायत कमिटीका साथीहरूले निर्णय गर्नुभएको थियो । म के भन्न चाहन्छु भने तत्कालीन समयमा हामीले जग्गा किन्दा सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो । लालपुर्जा हामीले पाइसकेका छौं । नेपाल सरकारले पनि हामीलाई भवन बनाउने स्वीकृति दिइसकेको छ । तर त्यो ठाउँको जग्गामा सबै समस्या रहेछ भन्ने कुरा पछि आयो । जतिबेला हामीले किनेका थियौं, त्यतिबेला यो समस्या थिएन । फेरि पनि नेपाल सरकारको जग्गा हुनसक्छ । नेपालको डायस्पोराको यत्रो ठूलो संस्था, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरेको संस्था हो । त्यो संस्थाले गरेको एउटा कामलाई अन्जानमा गल्ती भयो भनेर नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं । अन्जानमा भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ ।

कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षभन्दा बढी बनाउने कुरामा तपाईंको धारणा के छ ?
पहिले विधानसभा र ज्ञानसभा भएको बेलाको कुरा हो यो । त्यतिबेलाको सभाले नै ३ वर्ष नगर्ने भनेर पास गरिसकेपछि मेरो धारणा पनि त्यही नै हुन्छ । फरक वा अर्को धारणा छैन ।

तपाईंसित अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धीलाई केही भन्नुछ ?
एकचोटि मलाई छाडिदिनुस् । फेरि तपाईंको पालो आउँछ भन्न चाहन्छु । हामी अनन्य मित्र पनि हौं । उहाँले पनि एनआरएनएमा लामो समय काम गर्नुभएको छ । ठूलो संस्था भइसकेपछि चाहना हुनु स्वाभाविक हो । मिल्छ भने मलाई एकचोटि उमेर र कामको आधारमा छाडिदिनुभयो भने अर्कोचोटि उहाँको पालो आउँछ ।

तर तपाईंका प्रतिस्पर्धी दुईपटक उपाध्यक्षमा काम गरिसकेकाले विकल्प नै थिएन भन्नेछ नि ?
यो आफू अनुकूलको व्याख्या हो । हिजो यस्ता विकल्पमा काम नभएका हुन् र ? भीम उदास, राम थापा, रातन रामेश्वर राय, हितमान गुरुङहरूको पालो मिचिएको होइन ? अनुकूलता पर्दा जे पनि भन्ने गरिएको मात्रै हो यो । संस्थामा पालो भनेर हुन्छ ? यसमा मेरो सहमति छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०९:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको इन्जिनियरिङ कम्पनीले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको अवस्थामा चीन सरकारले कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — यही साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा पार्न निकै मिहिनेत गर्‍यो । संघीय सरकारले नेपालका तर्फबाट छलफलको एजेन्डामा त समावेश गर्‍यो तर द्रुतमार्ग होइन, कर्णाली करिडोरका रूपमा ।

चीन सरकारले कर्णाली करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । जबकि यस्तो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०१८ जुनमा भएको साताव्यापी चीन भ्रमणताका नै भएको थियो । २१ जुनमा बेइजिङमा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ८ मा कर्णाली, कोसी र गण्डकी करिडोर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारले द्रुतमार्गको कुरा गरिरहेको छ, संघीय सरकारले करिडोर बनाइरहेको छ,’ कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘फेरि चीन सरकारले करिडोर निर्माणको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने भन्छ, कुरा बुझ्नै गाह्रो भयो ।’

कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने २ सय ६८ किलोमिटर लामो करिडोर दुई खण्डमा निर्माणाधीन छ । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्म १ सय २३ किलोमिटर नेपाली सेनाको जिम्मा छ । सेनाले २०७१ चैतबाट काम थालेको थियो । अब उक्त खण्डमा १५ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको सडक निर्माण कार्यदलका सेनानी मिलन कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक विभागको सर्भेमा १ सय ४५ किलोमिटर उल्लेख भए पनि सेनाले भीर फोडेर सीधा ट्र्याक खोल्दा दूरी घटेको हो । सडक विभागले भने सलिसल्लादेखि हिल्सासम्म १ सय ४५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरिरहेको छ । विभागले २०६९ देखि काम सुरु गरेको हो । सडक योजना प्रमुख शशांक मिश्रका अनुसार हुम्लाको सर्केगाडदेखि बुग्चेगौंडासम्म १९ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आफ्नो जिम्माको ट्र्याक खोलिसक्ने उनले बताए । नेपाली सेनाले भने चालु वर्षमा ४५ करोड बजेट माग गरिएकोमा ४० करोड मात्र विनियोजित हुँदा लक्ष्यअनुसार पूरै ट्र्याक खोल्न समस्या हुने जनाएको छ ।

यस हिसाबले नेपाल सरकारले भन्ने गरेको कर्णाली करिडोरको ट्र्याक चालु वर्षमै खुल्ने सम्भावना छ । यो करिडोर ८ मिटर चौडा हुने सडक विभागको स्टिमेटमा उल्लेख छ । अहिले कुनै ठाउँमा न्यूनतम ४ मिटरसम्म मात्र चौडाइ भए पनि स्तरोन्नति गरेर ८ मिटर पुर्‍याइने योजना प्रमुख मिश्रले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर) का लागि एकमुष्ट ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हिल्सा–सुर्खेत जोड्ने कर्णाली करिडोरका लागि त्यो नै पहिलो बजेट थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हिल्सा–जमुनाह त्रिदेशीय द्रुतमार्ग निर्माणको परिकल्पना सार्वजनिक गरेको थियो । २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित रारामा बसेको प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बैठकले ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्‍यो । द्रुतमार्गको सपना त्यत्तिमै रोकिएन । २०७५ असोजमा चीन भ्रमणमा गएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सिचुवानमा द्रुतमार्ग निर्माणको लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरे । लगत्तै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्यययन (डीएफएस) गर्‍यो । कम्पनीले साउन १७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग ४ सय ३ किलोमिटर लामो हुने र लागत ६४ अर्ब हुने उल्लेख छ । कम्पनीले ५४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोर निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्नु र द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुनुबीच चीन सरकारले पुन: कर्णाली ‘आर्थिक’ करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । चीन मामिलाका जानकार रहेका साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य चीनले भन्ने गरेको करिडोरले आर्थिक पक्षलाई जोड दिएको बताउँछन् । ‘करिडोरमा सडक मेरुदण्डका रूपमा रहन्छ, त्यसबाहेक उद्योग, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विकासका कुरा जोडिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘सायद चीनले भनेको आर्थिक करिडोरले यही बृहत् अवधारणा समेटेको हुनुपर्छ ।’

चीनमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई नै सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने गरिन्छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले ६ महिना लगाएर हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा द्रुतमार्गको चौडाइ अधिकतम ११ मिटरसम्म हुने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाही अहिलेको सन्दर्भमा लगानी व्यवस्थापन नै प्रमुख मुद्दा रहेको बताउँछन् । द्रुतमार्ग वा करिडोर जे भनिए पनि हिल्सा–सुर्खेत सडकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘एक किसिमको डीपीआर त भइसक्यो, अब लगानी कसरी जुटाउने भन्ने नै नेपाल र चीन सरकारको छलफलको विषय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीको सुनिश्चितता नहुँदासम्म अध्ययनको अर्थ हुँदैन ।’

के छन् फरक ?
करिडोर र द्रुतमार्गबीच केही भिन्नता छन् । विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अनुभवी इन्जिनियर ओमदत्त रेग्मीका अनुसार करिडोरले सडकलाई केन्द्रमा राखेर त्यस आसपास क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छ । द्रुतमार्ग भने सडकमै बढी केन्द्रित हुन्छ । ‘सडक छोटो, चौडा र स्तरीय कसरी बनाउने भन्ने मुख्य विशेषता द्रुतमार्गले बोकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘करिडोरले भने सडकमार्फत त्यस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने ध्येय राख्छ ।’
यसबाट पनि कर्णाली करिडोरमार्फत कर्णाली क्षेत्रको विकास चीनको चासोमा परेको देखिन्छ । कर्णाली नेपालको सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर (५२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय (६ सय ६ अमेरिकी डलर) भएको प्रदेश हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही नेपाल सरकारले प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेको अवस्थामा चीन सरकारले पनि सोही आधारमा सहयोगको अवधारणा बनाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘योजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष ध्यान गएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा चिनियाँ पक्षसम्म पुगेरै कर्णाली प्राथमिकतामा परेको हुन सक्छ ।’ चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडीआरसी) र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच हुने छलफलमा समेत कर्णालीको विकासबारे गहन बहस हुने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली आर्थिक करिडोर वा हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग जे भनिए पनि हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरलाई आधार बनाएरै निर्माण हुने निश्चित छ । सडक विभागअन्तर्गतको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख शिव नेपाल यसो गर्दा आर्थिक व्ययभार कम हुनुका साथै छरितो पनि हुने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाही ल्हासामा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दोस्रोपटक चीन भ्रमणमा गएका छन् । उनी सोमबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँगै ल्हासा पुगेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छलफलको लागि मुख्यमन्त्री ल्हासा गएको जानकारी दिइन् ।

यसअघि २०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाही सिचुवान प्रान्तको भ्रमणमा गएका थिए । सोही भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT