परिक्रमा

युरोपमा दक्षिणपन्थी उभार

युरोपेली संसद्का लागि भएको मतदानमा ईयूमा आबद्ध राष्ट्रका दक्षिणपन्थी दलहरू हाबी भएका छन्, चुनावमा आफ्नो दल पराजित भएसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् 

काठमाडौँ — युरोपेली संसद्का लागि आइतबार भएको चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । चुनावमा फ्रान्सको दक्षिणपन्थी नेसनल र्‍याली पार्टी विजयी भएपछि म्याक्रोंले संसद् विघटन गरेका हुन् । चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएको समाचारले रन्थनिएका उनले जुन ३० र जुलाई ७ का लागि चुनावको मिति तोकेका हुन् । 

युरोपमा दक्षिणपन्थी उभार

नेसनल र्‍याली पार्टीले म्याक्रोंको दल रेनेसाँको भन्दा दोब्बर (३० प्रतिशत) मत ल्याएपछि राष्ट्रपतिको ‘निद हराम’ भएको हो । ‘भोटमार्फत संसदीय भविष्यको छनोट फेरि गर्न पाउने गरी मैले फिर्ता दिएको छु । त्यसैले म राष्ट्रिय सभा विघटन गर्दै छु,’ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति म्याक्रोंले भनेका छन् । चुनावी नतिजा युरोपको रक्षा गर्ने दलहरूका लागि राम्रो नआएको दाबी उनले गरेका छन् । राष्ट्रपतिले लहडका भरमा गरेको निर्णयले भने फ्रान्सलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

यद्यपि, युरोपेली संसद्को चुनावमा विजयी दल नेसनल र्‍यालीकी नेतृ मरिन लु पेनले भने संसद् भंग गरी चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको स्वागत गरेकी छन् । ‘आगामी राष्ट्रिय चुनावमा फ्रान्सेलीहरूले हामीलाई विश्वास गरे हामी सत्ता हातमा लिन तयार छौं,’ उनले भनेकी छन् । लु पेनले युरोपेली संसद्का लागि जनताले दिएको मत ‘ऐतिहासिक’ भएको बताउँदै प्रशंसा गरेकी छन् ।

युरोपेली संसद्का सदस्यहरूले युरोपेली संघमा कस्ता कानुन लागू गर्ने, वातावरणीय नियमनका लागि कस्ता योजना ल्याउने, कस्तो सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेलगायत संघको बजेट अनुमोदन र खर्चको विधिबारे निगरानी गर्नेसमेत भएकाले निर्वाचनलाई महìवका साथ हेर्ने गरिएको हो

फ्रान्सका अन्य दक्षिणपन्थी, समाजवादी, मध्यमार्गी र नरमपन्थी दलहरूले भने राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेसँगै नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै बहस छेडेका छन् । तीमध्ये कतिपयले देशको संसदीय चुनावभन्दा पनि युरोपेली चुनाव महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।

यथास्थितिवादको विरोधीका रूपमा चिनिएका म्याक्रोंलाई मात्र होइन, चुनावी नतिजाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गाब्रियल अट्टललाई पनि नमीठो झड्का दिएको छ । ३४ वर्षीय अट्टल गत जनवरीमा मात्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । युरोपेली संघको महत्त्वपूर्ण खेलाडी फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिले सरकारको रेखदेखका अलावा सामरिक महत्त्वका निर्णय लिन्छन् । राज्यका दैनिक मामिला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसकारण युरोपेली चुनावमा रेनेसाँले ल्याउने परिणामलाई अट्टलको राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडेर हेरिएको थियो । म्याक्रोंले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारेका अट्टलका लागि भने यो चुनाव पहिलो गाँसमै ढुंगा साबित भएको छ ।

फ्रान्सेली राजनीतिमा म्याक्रों उदाएको भने एक दशक पनि पुगेको छैन । २०१६ अप्रिलमा नयाँ दल स्थापना गरेका म्याक्रों त्यसको एक वर्षपछि सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । २०१७ मा पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि भएको मतदानमा म्याक्रोंले ६६.१ प्रतिशत मतसहित ला पेनलाई पराजित गरेका थिए । सामान्यतः राष्ट्रिय सभामा कुनै एक दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको फ्रान्समा म्याक्रोंको नवगठित पार्टी रेनेसाँले परम्परा भत्काइदिएको थियो । २०१७ जुनमा भएको संसदीय चुनावमा म्याक्रोंको दल रेनेसाँले बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । उक्त दलले ५ सय ७७ सिटको राष्ट्रिय सभामा ३ सय ८ सिट जितेको थियो ।

म्याक्रों २०२२ मेमा लु पेनलाई पराजित गर्दै पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । सोही वर्ष भएको चुनावमा भने उनको दलले संसद्मा बहुमत गुमाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उनको दल १ सय ५३ सिटमा सीमित भएको थियो । फ्रान्समा अपवादबाहेक लामो समयदेखि गठबन्धन सरकारको संस्कृति छ । लामो समयदेखि सक्रिय प्रमुख दुई गठबन्धनलाई पछिल्लो समय म्याक्रोंले स्थापना गरेको रेनेसाँजस्ता मध्यमार्गी दलहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् । यो गठबन्धनले नवउदारवाद, आर्थिक उदारवाद, केन्द्रवाद (दक्षिणपन्थ र वामपन्थको बीचको मध्यमार्ग) र युरोपेली संघको अवधारणालाई समर्थन गर्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा रेनेसाँ उदाउनुअघि सक्रिय नेसनल र्‍याली र रिपब्लिकन दलसहितको दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको गठबन्धनले राष्ट्रवाद, रूढिवादिता र युरोपेली संघबाट बहिर्गमनको पक्षमा हुने वकालतप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छन् । त्यस्तै, सोसलिस्ट पार्टी, ला फ्रान्स इन्सोमाइज र फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वामपन्थी गठबन्धन छ । यी दलहरूले क्रमशः सामाजिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाजवाद, वातावरणवाद र साम्यवादको वकालत गर्छन् । यसका अतिरिक्त फ्रान्समा साना राजनीतिक समूहहरू पनि छन् । जस्तै ः रोयल अलाइन्स, नोबेल एक्सन रोयलिस्ट र डेमोक्रेटिक र्‍याली जो राजतन्त्रसँग सम्बन्धित सिद्धान्तलाई पछ्याउँछन् । यसबाहेक, त्यहाँ कम्युनिस्ट गुटहरू पनि छन्, जसमा फ्रान्सको मजदुर कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र श्रमिक दल (ट्रोटस्कीवादी) मुख्य हुन् ।

पछिल्लो समय लु पेनको नेतृत्वमा अति दक्षिणपन्थीहरू हाबी भएसँगै राष्ट्रपति म्याक्रों आगामी चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने तनावमा देखिन्थे । म्याक्रों राष्ट्रपति भएदेखि नै फ्रान्समा सुरक्षा र आप्रवासन मामिला मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनिरहेका छन् । खासगरी, लु पेनको अध्यागमन र इस्लामविरोधी राष्ट्रिय र्‍यालीले म्याक्रोंलाई चर्को दबाबमा राखेको छ । अलोकप्रिय पेन्सन सुधार योजना, २०२२ को संसदीय चुनावमा गुमेको बहुमत र अध्यागमन कानुनको विवादले २०२३ मा फ्रान्समा ठूला प्रदर्शन भएका थिए । जसका कारण युरोपेली चुनावमा म्याक्रोंको दल पराजित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

म्याक्रोंले २०२७ मा राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवारी दिन भने पाउने छैनन् । तर पेनलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने र दक्षिणपन्थी धारलाई कमजोर पार्ने उनका लागि मुख्य चुनौती हुन् । तर फ्रान्सलाई दक्षिणपन्थ र वामपन्थको उग्र विचलनबाट मध्यमार्गको बाटोमा अघि बढाउने म्याक्रोंको सपना भने असफल हुने युरोपेली संघको चुनावी परिणामले देखाएको छ ।

इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको आर्क–कन्जरभेटिभ ब्रदर्स अफ इटाली समूहले युरोपेली संसदीय चुनावमा सबैभन्दा धेरै ३० प्रतिशत मत पाएको छ । दक्षिणपन्थी खेमाको मानिने मेलानीको पार्टी सबैभन्दा लोकप्रिय देखिनु इटालीमा पनि दक्षिणपन्थीहरूको लोकप्रियता बढेको भनाइ मिडियाहरूको छ । केन्द्रीय–वाम विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) ले २३ र फाइभ स्टार मुभमेन्टले १० प्रतिशत मत ल्याएको छ । जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको दल सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) तेस्रो भएको छ । एसडीपीले १३ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ । क्रिस्टिएन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) र क्रिस्टियन सोसियल युनियन (सीडीयू) गठबन्धनले ३० र चरम दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) ले १६ प्रतिशत मत ल्याएका छन् ।

स्पेनमा पनि दक्षिणपन्थी पार्टी नै शीर्षस्थानमा आएको छ । ३० प्रतिशत मत पाएको स्पेनको सेन्टर राइट पिपल्स पार्टी (पीपी) एक्लैले ६६ मध्ये २२ सिट जितेको अलपाइस दैनिकले जनाएको छ । सरकार प्रमुख समाजवादी दलका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजलाई दक्षिणपन्थी पार्टीले झड्का दिएको स्पेनी अखबारहरूले उल्लेख गरेका छन् । ३० प्रतिशत मत पाएको उनको दल स्पानिस सोसियलिस्ट वर्कर्स पार्टी (पीएसओई) २० सिटमा खुम्चिएको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बानको दल फिडेजले ४४ प्रतिशत मत ल्याएको छ । तर युरोपेली संसद्का लागि भएको चुनावमा उनको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो ।

ईयूमा आबद्ध २७ राष्ट्रमा युरोपेली संसद्का लागि जुन ६ देखि ९ सम्म मतदान भएको हो । ती राष्ट्रका दक्षिणपन्थी दलका लागि भने चुनावी नतिजा निकै सुखद रह्यो । तर लिबरल र ग्रिन्स पार्टीहरूका लागि भने यो चुनाव बिर्सनलायक रह्यो । युरोपेली संसद्का सदस्यहरूले युरोपेली संघमा कस्ता कानुन लागू गर्ने, वातावरणीय नियमनका लागि कस्ता योजना ल्याउने, कस्तो सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेलगायत संघको बजेट अनुमोदन र पैसा कसरी खर्च गरिन्छ भनेर निगरानी गर्नेसमेत भएकाले यस निर्वाचनलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको हो ।

युरोपेली संसद्मा ईयूका प्रत्येक देशको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा हुने गरेको छ । जर्मनीका सबैभन्दा बढी ९६ सिट छन् भने ८१ सिटसहित फ्रान्स दोस्रोमा छ । सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने साइप्रस, लक्जमबर्ग र माल्टाबाट ६ सिटका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।

७ सय २० सदस्यीय संसद्मा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियोनको मध्य–दक्षिणपन्थी युरोपेली पिपुल्स पार्टी (ईपीपी) सबैभन्दा शक्तिशाली समूहका रूपमा देखिएको छ । ईपीपीले २०१९ मा भन्दा १० सिट बढी अर्थात् १ सय ८६ सिट ल्याएको छ । मध्य वामपन्थी प्रोग्रेसिभ अलाएन्स अफ सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्रेट्स (एसएन्डडी) ले १ सय ३५ र लिबरल रिन्यु युरोपले ७९ सिट जितेका छन् । त्यस्तै, इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको युरोपियन कन्जरभेटिभ एन्ड रिफर्मिस्ट (ईसीआर) ७३ सिटमा विजयी भएको छ । यो पाँच वर्षअघिको भन्दा ४ सिट बढी हो । फ्रान्सकी ला पेन नेतृत्वको चरम दक्षिणपन्थी आइडेन्टिटी एन्ड डेमोक्रेसी (आईडी) अघिल्लो पटकभन्दा ९ सिट बढी अर्थात् ५८ सिटमा विजयी भएको छ ।

कुनै पनि धारमा संलग्न नरहेका दलहरूले ९९ सिट जितेका छन् । यो २०१९ को भन्दा ३७ बढी हो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा १८ सिट कम ल्याएको ग्रिन्स ५३ मा खुम्चिएको छ । तीन दशकयताका ईयू निर्वाचनमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी ५०.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०८१ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x