मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीलाई जमानत

५३ वर्षीय कांग्रेस नेता गान्धीले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सदस्यहरूद्वारा ल्याइएका थुप्रै कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्नुपरेको थियो भने गत वर्ष मानहानिको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनलाई केही समयका लागि संसद् सदस्यका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।

मोदी सरकारद्वारा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्ने मुद्दाहरूमा आपराधिक कार्यवाहीको सामना गर्ने धेरै शीर्ष विपक्षी नेताहरूमध्ये उनी एक थिए ।

गान्धीले उक्त अभियोगमा हिरासत जीवन बस्नुपरेको भने थिएन ।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले एएफपीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, 'उहाँ स्वतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने विषयमा भएको पाँच मिनेटको प्रक्रियागत सुनुवाइमा उहाँलाई जमानत दिइएको हो ।'

कर्नाटक राज्यका अन्य दुई वरिष्ठ कांग्रेस नेतालाई गत हप्ता नै जमानत दिइएको थियो ।

गान्धीलाई गत वर्ष सन् २०२३ मा गुजरातको एउटा छुट्टै मुद्दामा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो तर भारतको सर्वोच्च अदालतमा अपिलमाथि सुनुवाई गर्दै उनलाई जेल बस्नु नपर्ने फैसला आएको थियो ।

यद्यपि उक्त सजायले विपक्षी नेतालाई संसदबाट केही समयका लागि अयोग्य घोषित गर्न बाध्य बनाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनीविरूद्धको आरोप निलम्बन भएको र संसद् सदस्यका रूपमा पुनः स्थापित भएका थिए ।

मोदी र भाजपाले राष्ट्रव्यापी चुनाव जितेको केही दिनपछि शुक्रबार उक्त मुद्दाको फैसला आएको हो । कम बहुमतका कारण भाजपाले गठबन्धन साझेदारसँग निर्भर हुन बाध्य भएको छ ।

आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री मोदी र उनको पार्टीले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्षित गर्न न्याय प्रणालीको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी थिंक ट्यांक फ्रिडम हाउसले भाजपाले ‘राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निशाना बनाउन सरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रयोग गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।

कंग्रेसको नेतृत्वमा विशाल विपक्षी गठबन्धनको सदस्यसमेत रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा यसै वर्ष जेल परेका थिए ।

केजरीवाललाई गत महिना केही समयका लागि जमानत दिइएको र यसले उनलाई चुनावमा प्रचार गर्न अनुमति दिएको थियो तर मतदान सकिएपछि उनी हिरासतमा फर्किएका छन् ।