उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो, यस्ता छन् गर्न पाइने कामहरु- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो, यस्ता छन् गर्न पाइने कामहरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा एक साताका लागि थप गरिएको निषेधाज्ञालाई भने केही खुकुलो बनाइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संयुक्त बैठकले उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै उच्च रहेको भन्दै भदौ २४ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा बढाएको हो ।

भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा आगामी २४ गते मध्य रातिसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले यस पटकको निषेधाज्ञाका केही प्रावधानमा खुकुलो पारिएको बताए । तर, मानिसको आउजाउमा भने कडाई गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको समयमा होटल/रेस्टुराँमा टेक–अवे तथा होम डेलिभरीको सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छ ।

त्यस्तै अब बिहान ११ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पनि दिइने छ । यसअघि त्यस्ता सेवाहरु बिहान ९ बजेर १५ मिनेटसम्म मात्रै संचालन गर्न पाइन्थ्यो ।

यस्तै भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट निर्माण सामग्री लिएर आउने सवारी साधनलाई उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिइने छ । निर्माण सामाग्रीसँग सम्बन्धित हार्डवेयर पसल दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खोल्न दिइने छ । शिक्षा मन्तालायको प्रोटोकलअनुसार अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्न पनि दिइने छ । विदेशबाट पीसीआर परीक्षण नगरी आएकालाई यही परीक्षण गर्न दिने गरी नेपाल आउन अनुमति दिइने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अत्यावश्यक निर्माणका काम पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अघि बढाउन सकिने छ ।


प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणमा संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले काँकडभिट्टा—इनरुवा रेलमार्गको निर्माणको कार्य अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै परियोजनाका निर्माणस्थल प्रष्ट नभई निश्चित ठेकदारलाई पोस्नका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८, ९, १० र १५ तथा खरिद नियमावलीको उपदफा ६ विपरित ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय ढुकटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ,’पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्,‘रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको पकृया थाल्नु सर्वथा गलत छ ।’

पौडेलले आवश्यक गृहकार्य र तयारी बिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । ‘रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट हुन्छ,’पौडेलले भनेका छन,‘राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत न्यायिक निकायको जोडदार ध्यानआकर्षण गराउँछु ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×