कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा 'ब्याडमिन्टन क्रेज’

सुर्खेत र रुकुम पश्चिम — कर्णालीका गाउँगाउँमा ‘ब्याडमिन्टन क्रेज’ बढ्दै गएको छ । लकडाउनका बेला ब्याडमिन्टनप्रति थप रुचि बढाए पनि पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा खेलाडीहरू खुला चौरमा ‘इन्डोर गेम’ खेल्न बाध्य छन् ।

कर्णालीमा 'ब्याडमिन्टन क्रेज’

कर्णालीका अधिकांश वडामा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइएका छन् भने बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकमा क्रेज बढिरहेको छ । स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती बढाउने भएकाले पछिल्लो समय ब्याडमिन्टन खेल्नेहरू बढिरहेको ब्याडमिन्टन संघ, सुर्खेतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज डिसी बताउँछन् । ‘विश्वमै क्रेज बढिरहेकाले पनि कर्णालीमा पनि यसको प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जताततै ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइएका छन्, गाउँगाउँमा खेलाडी उत्पादन भइरहेका छन् ।’

क्रेज बढेपछि कर्णालीमा पनि स्तरीय खेलाडी उत्पादन भइरहेको खेलाडी तिलक बस्नेतले बताए । उनले २०४८ सालदेखि नै ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘मर्निङ वाक गर्ने, जिम जाने र अन्य शारीरिक अभ्यास गर्नेको रूचि पनि ब्याडमिन्टनप्रति छ,’ उनले भने, ‘नियमित अभ्यासले खेलाडीहरू खारिँदै गएका छन् ।’ दिनभर शरीरमा स्फूर्ति हुने भएपछि वीरेन्द्रनगर–६, न्युरोडका ५९ वर्षीय क्षेत्रबहादुर खत्रीले पनि चार महिनायता नियमित ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘गेम खेले दिनभर माइन्ड फ्रेस हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘शरीरका सबै अंगहरूको एक्ससाइज हुने भएकाले ब्याडमिन्टन सबैका लागि उपयोगी छ ।’

उनले नियमित खेल्न थालेपछि श्वासप्रश्वास, हातखुट्टा दुख्ने, शरीर झमझमाउनेलगायत स्वास्थ्य समस्या ठीक भएको दाबी गरे । पछिल्लो समय व्यवसायी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतमा ब्याडमिन्टनको मोह बढिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला र कृषिमन्त्री विमला केसीलगायतले पनि नियमित ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘स्फूर्ति र तन्दुरुस्ती बढाउने भएकाले अरु खेलभन्दा ब्याडमिन्टन उपयोगी छ,’ कृषिमन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसले शरीरलाई फिट एन्ड फाइन राख्न मदत पुर्‍याइरहेको छ ।’

नियमित ब्याडमिन्टन खेले विभिन्न शारीरिक समस्या हल हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार रूचि बढ्दै गएपछि अधिकांश प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र सरकारी कार्यालयमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएका छन् ।

फाइदा धेरै भए पनि पूर्वाधार अभावमा वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेको गुनासो सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिएका महेश सिंहले बताए । ‘र्‍याकेट, कक, पोसाकलगायत खेल सामग्री महँगो हुँदा विपन्न परिवारका युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा एउटा पनि कभर्डहल नहुँदा गेम सिजनेबल भएको छ ।’ उनले पानी परेको बेला अभ्यास गर्न नपाइने गुनासो गरे । नेपालमै कम प्रशिक्षक भएका कारण पनि स्तरीय खेलाडी उत्पादनमा समस्या भएको स्वयंसेवक प्रशिक्षक टकबहादुर शाहीले बताए ।

महायज्ञ लगाएर कभर्डहल

खेलप्रति सबैको रूचि बढ्दै गएपछि ब्याडमिन्टन संघ, सुर्खेतले ३ वर्षअघि महायज्ञ लगाएर वीरेन्द्रनगरस्थित खुला मञ्चमा कभर्डहल निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको कभर्डहलको झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको संघले जनाएको छ ।

महायज्ञबाट संकलन गरिएको १ करोड रुपैयाँबाट कभर्डहल सुरु गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिसीले बताए । उनका अनुसार कभर्डहल करिब ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा पूरा हुन लागेको हो । कभर्डहलमा चारवटा कोर्टसहित योग र प्रणायाम गर्न सकिने हल पनि निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अब लाइटिङ र पार्केटिङको काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहल निर्माणले पूर्णता पाउँदैछ ।’ संघका अनुसार गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले कभर्डहलका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने यस वर्ष थप ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

संघले आफ्नै स्रोतमा नयाँ वर्ष र दसैंका अवसरमा वार्षिक दुईवटा प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ भने ९ देखि १४ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क तालिम दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० जनालाई प्रशिक्षण दिइएकोमा ६ जनाले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिइसकेको स्वयंसेवक प्रशिक्षक शाहीले

बताए । ‘केही वर्षभित्रै ती खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा पनि सबैले नियमित अभ्यास गरेकाले हामी उत्साही छौं ।’

लकडाउनले बढे खेलाडी

खेलाडी बढ्दै गएपछि रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा वडैपिच्छे ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएका छन् । केही खेलाडीले आफ्नै घरमा पनि कोर्ट बनाएर नियमित अभ्यास जारी राखेका छन् ।

स्वतःस्फूर्त युवाहरूले आफै लगानीमा कोर्टहरू बनाएपछि केही समययता मुसीकोटमा खेलाडीको संख्या बढिरहेको छ । मुसीकोटबाहेक अन्य पालिकामा पनि झन्डै तीन दर्जन ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण भएको जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष अनिल वुढाले बताए । उनका अनुसार लकडाउनको समयमा अरू सबै काम र सेवा ठप्प भए पनि खलंगा बजारमा ब्याडमिन्टन खेल निरन्तर चल्यो । ‘स्वस्थ्यका लागि पनि राम्रो र फुर्सदको समयको पनि सदुपयोग,’ उनले भने, ‘त्यसैले लकडाउनमा पनि हामीले खेल जारी राख्यौं ।’ लकडाउनपछि जिल्लामा दुई पटक निषेधाज्ञा लाग्दा पनि ब्याडमिन्टल खेल चलेको उनले बताए ।

लकडाउनको अवधिमा पनि खलंगाका कोर्टहरू व्यस्त बनेको स्थानीय युवा गोकर्ण खड्काले बताए । ‘लकडाउन या निषेधाज्ञाको उलंघन होइन, नजिकै भएका साथिभाइ मिलेर खेल्ने गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यत्तिकै बस्नुभन्दा शारीरिक स्फूर्तिका लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गेम खेल्यौं ।’

प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर कोर्ट बनाइएको उनले बताए । उनीहरूकै टोलीले लकडाउनकै बीचमा दुइटा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाएको छ ।

जिल्लामा एउटा पनि कभर्डहल नहुँदा खेलाडीले आफ्नै लगानीमा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाएको संघका अध्यक्ष बुढाले बताए । उनका अनुसार सरकारी बेवास्ताका कारण सदरमुकाममा कभर्डहल निर्माण योजना अलपत्र परेपछि जिल्लाभरि खुला रूपमा ब्याडमिन्टन खेल्ने गरिएको हो । ‘पूर्वाधार अभावकै बीचमा पनि यसप्रति आकर्षण बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सानो ठाउँ र थोरै खेलाडीले पुग्ने भएर होला कोरोना संक्रमण सुरु भएयता सबै ठाउँमा क्रेज बढिरहेको छ ।’

कर्णालीमा ब्याडमिन्टनप्रति आकर्षण बढे पनि सरकारी लगानी शून्य रहेको आठबीसकोट नगरपालिकाका खेलाडी विवेक शाहले बताए । ‘प्रतियोगितामा स–सानो सहयोग गरे पनि स्थानीय सरकार भौतिक संरचना निर्माणमा मौन छन्,’ उनले भने, ‘स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न पनि सरकारी लगानी बढाएर ब्याडमिन्टनलाई अभियानकै रूपमा लैजान जरुरी छ ।’

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कर्णालीमा आफ्नै लगानीमा ब्याडमिन्टन खेलका लागि भौतिक संरचना नबनाएको अर्का खेलाडी धनसिंह केसीले बताए । ‘विश्वव्यापी खेलिने र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गरिने ब्याडमिन्टनमा सरकारको लगानी नबढ्नु बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘सरकारको बेवास्ताकै बीच पनि खेलाडीहरू बढ्दा हामी झन उत्साही छौं ।’

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१, खलंगामा ब्याडमिन्टन खेल्दै स्थानीय खेलाडी । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?