खेलकुद ऐनमै सिलवाल असन्तुष्ट

२०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी समयानुकूल हुने गरी असार १७ गतेदेखि लागू भएको खेलकुद ऐनमा खेलकुद विकासका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त पनि प्रस्ट नपारिएको सिलवालको आरोप छ । ‘खेलकुद विकासका लागि एउटा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ । त्यसका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । पहिलो खेलकुदमा पूर्णत: सरकारी नियन्त्रण । जस्तो उत्तर कोरियाले अभ्यास गरिरहेको छ । अर्को खेलकुद निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिने । जुन हामीले यसअघि अभ्यास गरिआएका थियौं । र, तेस्रो भनेको दुवैको मिश्रण,’ कान्तिपुरसँग सदस्य सचिव सिलवालले भने, ‘अहिलेको ऐनले लगभग तेस्रो सिद्धान्त परिकल्पना गरेको छ तर पूर्ण छैन । हेर्दा पूर्ण स्वतन्त्र भएजस्तो देखिने तर अरू कसैबाट परिचालित हुनुपर्ने । कसैलाई दुवै खुट्टा बाँधेर दौडमा पठायो भने त्यसले कसरी दौड पूरा गर्ला ? आफूले काम गर्नका लागि आफूअनुकूल टिम बनाउन त पाउनुपर्‍यो नि ।’

संघीय संसद्को दुवै सदनले करिब डेढ वर्ष लगाएर तयार गरेको ऐनमा यसअघि राखेप र त्यसका कार्यकारी सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकांश अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा निहित भएको छ । सदस्य सचिवलाई कमजोर बनाइएको नयाँ व्यवस्थाले खेलकुद बिकासका लागि हित नगर्ने निष्कर्षमा सिलवाल छन् । अब सदस्य सचिवले गर्ने एकल निर्णयका अधिकारहरू राखेपको ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिले गर्नेछ । खेलकुदमन्त्रीले समेत राखेपको काम कारबाहीमा सिधै अनुगमन र सुपरिवेक्षणगर्न पाउनेछन् ।

‘यो ऐनले सदस्य सचिवलाई कमजोर बनाएको छ । सदस्य सचिवको अधिकार ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा सरेको छ । त्यसले काम गर्नका लागि तात्त्विक असर नपर्ला । सदस्य सचिवको व्यवस्थापकीय क्षमताले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ,’ सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राखेपको १९ औं सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका सिलवाल आफ्नो कार्यकाल फलदायी रहनेमा आशावादी छन् । भन्छन्, ‘खेलकुदमन्त्री र सदस्य सचिवबीच समन्वय राम्रो हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समस्या आउनेछन् । मेरो हकमा चाहिँ खेलकुदमन्त्रीसँगको समन्वयमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । किनभने तरुलले जतिसुकै नराम्रो भूबनोट भए पनि आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छ । म पनि आफ्नो बाटो बनाउन सक्छु भन्ने लाग्छ ।’

नयाँ ऐनमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा खेलकुद मन्त्रालय आफैंले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सदस्य सचिव सिलवाल के कुरामा प्रस्ट छन् भने खेलकुदका लागि राखेपको अस्तित्व हुँदाहुँदै त्यसलाई बाइपास गर्ने प्रयास हुन्छ भने त्यसले दुर्घटना मात्र निम्त्याउँछ । उनले थपे, ‘मन्त्रालय आफैंले पूर्वाधार बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन पनि उपलब्ध हुँदैन । त्यसबाहेक राखेपलाई बाइपास गर्दा राम्रो नतिजा निस्कन्न । मन्त्रालय भनेको सर्वोच्च निकाय हो र उसले आफूलाई विवादमा ल्याउन वा ल्याउन दिन हुँदैन ।’

सिलवालले नयाँ ऐन निर्माण गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबैसँग बृहत् छलफल नगरिनुलाई आश्चर्य मानेका छन् । गत वर्षको असार १७ गते राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका सिलवालले आफूलाई समेत यस्ता छलफलमा समावेश नगरिएको तर्क गरे । ‘खेलुकुद ऐन बन्ने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक भएन किनभने म स्वयं राखेपको कार्यकारी प्रमुख र कानुनको विद्यार्थी थिएँ । मसँग समेत परामर्श लिइएको थिएन । बृहत् रूपमा सुझाव संकलन गरी पर्याप्त छलफलसहित पारदर्शी रूपमा कानुन निर्माण गरिएको पाइएन । संसद्को दुवै सदनमा र त्यसका समितिहरूमा पनि ऐनको अन्तर्यबारे छलफल भएन,’ उनले थपे, यो ऐनका बारेमा मेरो ‘रिजर्भेसन’ छ । अहिले नै धेरै विरोध गर्नु उचित नहोला । यसमा केही कुरा सकारात्मक छन् तर धेरै सच्याउनुपर्नेछ । भोलि काम गर्ने दौरानमा यसका नकारात्मक असरहरू बिस्तारै आउनेछन् । पर्याप्त छलफल नहुनुकै कारण पुराना ऐनअन्तर्गत भएका नियुक्ति नयाँ ऐन लागू भएपछि के हुने भन्नेमा हामी प्रस्ट थिएनौं । पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको थियो ।’

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अब प्रदेश र जिल्ला तहमा खेलकुद संरचना बन्नेछन् । प्रदेशमाबन्ने संरचना पूर्ण स्वायत्त हुनेछ र त्यसले जिल्लामा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउनेछ । सदस्य सचिव सिलवालले केन्द्रले जिल्ला/प्रदेशसँग कसरी समन्वय गर्ने र जिल्लामा रहेका केन्द्र स्वामित्वको पूर्वाधारको संरक्षण कसले गर्ने प्रस्ट हुन नसकिएको बताए । ‘तीनै तहका संरचनाको आपसी समन्वयबारे प्रस्ट व्याख्या छैन । सायद नियमावलीमा यसबारे प्रस्ट्याइएला,’ उनले भने ।

‘संक्रमणकाल निकै लामो’

असार १७ गते नयाँ ऐन लागू हुनुभन्दा १ दिनअघि नै सिलवालले राखेपबाट बिदा लिएका थिए । त्यसयता मन्त्रालयले ऐनअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्दा करिब १ महिनाको समय लाग्यो । आवेदन दिएर पुन: सदस्य सचिव नियुक्त भएका सिलवालले यो १ महिना निकै लामो लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘भित्र बस्दा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । बाहिर जिम्मेवारीबाट मुक्त होइन्छ । तर मलाई यो संक्रमणकाल लामो समयसम्म जान्छ जस्तो लागेको थिएन । मैले खेलकुदमा जिम्मेवारी लिएयता नै यसमा दृढतापूर्वक काम गरिरहेको थिएँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको समय भएकाले आर्थिक हिसाब चुक्ता गर्ने प्रक्रियामा कार्यकारी नहुँदा असजिलो भएको थियो,’ उनले थपे, ‘नयाँ कानुनअनुसारको प्रक्रिया हेर्दा ठीकै हो । बाहिर बस्दा मलाईचाहिँ निकै लामो लाग्यो ।’

४ वर्षे कार्यकालको १ वर्ष नपुग्दै पदमुक्त भएका सिलवालले नयाँ नियुक्तिका पछाडि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेको आरोपलाई भने अस्वीकार गरे । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नजिक भएकै कारणले मात्र राखेपको सदस्य सचिव भयो भन्ने आरोपहरू पनि मैले सुनेको छु । कसैले फेरि पनि किन उही ? भने पनि,’ सिलवालले थपे, ‘मैले सोचिरहेको छु कि सदस्य सचिव हुन नपाउने गरी मैले के अपराध गरें त ? म ‘टेस्टेड’ मान्छे पनि हो । १ वर्षमा मैले के र कति काम गरें भनेर भनिरहनु पर्दैन । चार वर्षका लागि दिइएको थियो । ऐनका कारण बाहिरिनुपर्‍यो । हाम्रोमा के प्रचलन छ भने चस्मा र दृष्टिकोण सधैं नकारात्मक हुन्छ । अरूको विरोध गरेर आफू माथि पुग्ने प्रवृत्ति छ हामीमा ।’