सदस्यसचिवको १०० दिन : अर्जुनदृष्टि कता ?

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा असार २३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिवमा शपथ लिएलगत्तै रमेशकुमार सिलवालको अभिव्यक्तिबाट धेरैले राखेपको जिम्मेवारी उपयुक्त पात्रले पाएको महसुस गरेका थिए । खेलकुदमा लामो अनुभव तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वको आगमनले सुरुदेखि नै सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको थियो ।

मंगलबार उनले आफ्नो कार्यकालको १ सय दिन पूरा गर्दा सकारात्मक अपेक्षा सूचक क्रमशः नकारात्मक रेखातर्फ ढल्कन थालेको छ । सिलवालले आफ्नो पहिलो दिनदेखि नै अर्जुनदृष्टि लगाएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को मिति ४५ दिन बाँकी रहँदा खेलक्षेत्रकै अधिकांश मानिसहरू साग आयोजनामै शंका गरिरहेका छन् । कार्यकालको पहिलो दिनै सदस्य–सचिव सिलवालले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको साग आयोजना पटक–पटक सरेर राष्ट्रिय बेइज्जत भइसकेको छ । अब जुन मितिमा तोकिएको (मंसिर १५–२४ गते) छ त्यसका लागि ४ महिनाको समय छ, त्यसमध्ये २ महिना बर्खा छ । त्यो भनेर मैले सुख पाउने अवस्था छैन, धेरै बोल्नुभन्दा एउटा काम नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । म तपाईहरूलाई काम गरेरै खुसी तुल्याउने छु । कृपया शुभकामना आदानप्रदान र पदक वितरण कार्यक्रममा नबोलाएर सहयोग गरिदिनु होला ।’

अपसोच सदस्यसचिवको सय दिने कार्यकालको अधिकांश समय भने शुभकामना आदानप्रदान, उद्घाटन, पदक वितरण र बिदाइमै बितेको छ । कतिसम्म भने सदस्यसचिव सिलवालले आइतबार एउटा विचित्रको बिदाइ गर्न भ्याए । सागको तयारीका लागि पोखरा प्रशिक्षणमा जाने बक्सिङ टोलीलाई समेत उनले काठमाडौंबाट बिदाइ गरे । १६ खेलाडी सहभागी बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न प्युठान पुगे । बिदाइ, उद्घाटन तथा पदक वितरण कार्यक्रममा सदस्य–सचिव दिनमा औसत ३ देखि ४ वटा सहभागी हुने गरेका छन् । सय दिनको बीचमा सदस्यसचिवले सयौं यस्ता कार्यक्रमका लागि घण्टौंको अमूल्य समय बिताएका छन्, जसले उनको साग अर्जुनदृष्टिमा स्वभाविक असर परेको देखिन्छ ।

१३ औं सागका लागि पूर्वाधार, प्रशासनिक र राष्ट्रिय टिम तयारी अहिले भइरहेको छ । तर सबैमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन । सिलवालले पद सम्हाल्नुभन्दा निकै अघि साग आयोजनाको मिति घोषणा भएको हो । अघिल्ला सदस्य–सचिवले साग तयारीमा ध्यान नदिएकाले शून्यदेखि काम सुरु गर्नुपर्नाको दुःख भएको सदस्यसचिवले बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा चुनौती स्वीकार्दै पदमा विराजमान भएपछि विगतका कमजोरी पनि सच्याएर अर्जुनदृष्टिको लक्ष्य भेदन गर्नु सिलवालका लागि बाध्यकारी बन्दैछ ।

मुख्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको दशरथ रंगशाला र पोखरा रंगशाला पुनर्निर्माण पूरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । त्यसबाहेक निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारको काम ८० प्रतिशत सकिएको दाबी सदस्य–सचिवले गर्ने गरेका छन् । तर डेढ महिनामा २० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने निश्चिता नहुनुले नै समयमै साग आयोजना हुनेमा कोही पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । दशरथ रंगशालाको घाँस काट्ने कामका लागि ३ दिनको समय निर्धारण गरिएकोमा झन्डै २ साता लागेबाटै कार्यप्रगतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपी समयानुकुल श्रोत परिचालन गरेमा मंसिर १५ देखि २४ सम्म दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न असम्भव भने छैन । प्रशासनिक तयारी पनि सदस्यसचिवले चाहेजस्तो गरी तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छैन ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको जिम्मामा रहेको सहभागी देशका खेल र खेलाडीको विवरण संकलन कार्य सुरु हुनै सकेको छैन । असार पहिलो साता मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको १३औं साग आयोजना कार्यविधि झन्डै २ महिना ढिला गरी भदौ २७ गतेमात्रै पारित भयो । यसबाट सागका लागि मुख्य सरोकार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटीको समन्वयमा संका गर्ने ठाउँ छ । कार्यविधिले कल्पना गरेको १५ उपसमितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यी उपसमितिले व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कामहरू गर्नुपर्नेछ । मंसिरमा हुने प्रतियोगिताका लागि साउनदेखि प्रशिक्षण सुरु गरिएबाट अधिक पदकको अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक हुनेछ ।

सदस्य–सचिवको सुरुआती कार्यकालमै सिलवाल खेलकुद राजनीतिमा पूर्णतः असफल देखिए । त्यसका दुई उदाहरण छन्, ओलम्पिक कमिटी र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचन । दुवै निर्वाचनमा सिलवालका उम्मेदवारले लज्जास्पद पराजय बेहोरेका छन् । ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनमा अध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र व्यापारिक साझेदारसमेत रहेका कराँतेका पुरेन्द्रविक्रम लाखेलाई जिताउन खुलेरै लागेका सिलवालका लागि दुवै उम्मेदवारको पराजय सदस्य–सचिवका लागि गतिलो ‘ब्याक फायर’ रह्यो । ओलम्पिकमा जीवनराम श्रेष्ठको निरन्तरता र उनलाई सघाउने खेल संघका अध्यक्षहरूप्रतिको व्यवहार आगामी दिनमा दर्शनीय हुनेछ । सदस्य–सचिव नियुक्त भएको भोलिपल्टै नेपाली क्रिकेटको विवाद ७ दिनभित्र समाधान गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को निलम्बन फुकुवा गर्ने दाबी गरेका सदस्यसचिव असोज ३ मा सम्पन्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचनमा पनि असफल भए । अनुकूल उम्मेदवार विनयराज पाण्डेको लज्जास्पद पराजय र क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ पनि उनको असफलता हो ।

यावत् कमजोरी र प्रतिकूलताबीच पनि सदस्य–सचिव सिलवालले केही सकारात्मक र दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमको सुरुआत गरेका छन् । शून्यप्रायः रहेको १३ औं साग तयारीलाई धेरै हदसम्म तीव्रता दिएर सकारात्मक सन्देश दिए । राखेप कर्मचारीलाई सुशासन, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायी बनाउने प्रयास सुरु गरेका छन् । राखेपमा त्यसको प्रभाव पनि देख्न थालिएको छ । सदस्य–सचिवले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि देशैभरका पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया भदौदेखि नै सुरु गर्ने कामको सुरुआत गरेका छन् । परिषद्मा ४० वर्षदेखिको बेरुजु अन्त्यका लागि प्रयास सुरु गरेका छन् । राखेपलाई आर्थिक र नीतिगत पारदर्शितामा जोड दिने भन्दै १३ औं साग सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

१३ औं सागको तयारीका लागि बनेका १५ उपसमितिमा राखेपका पूर्व कर्मचारी, प्रशिक्षकदेखि सदस्य–सचिवसम्मलाई सहभागी गराएर ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिययोगिताको आयोजनामा एकताको प्रदर्शन देखाउने प्रयत्न गरेका छन् । खेलकुद विकास विधयेक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन ढिला हुँदा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा सदस्य–सचिवले नयाँ नियुक्ति रोकेर ऐन कुरेका छन् । सम्भावित विवादलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नियुक्ति नगर्ने उनले प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आवश्यक छ गुठी कानुन

जगत देउजा

सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको ४ महिना भएको छ । विधेयकमा सामान्य छलफल भई संशोधन प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो । उपत्यकाका गुठियारले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सडक तताउन थालेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । 

यतिखेर गुठीको बहस सामसुम छ । गुठी जमिन हिनामिनाको खबर भने आइनै रहेका छन् । गुठी संस्थानले अझै पनि आफ्नो कार्यशैली र क्षमता सुधार्न आवश्यक ठानेको छैन । कैयन मठमन्दिर अलपत्र छन् । पुर्खौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान भने ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसो हुँदा गुठी व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम अनगिन्ती छन् । कानुनी सुधार त्यस मध्येको मुख्य पाटो हो । किनकि विधेयक फिर्तामात्र समाधान होइन । नयाँ तर्जुमा, पुनर्लेखन वा संशोधन के गर्नुपर्ने हो ? सरोकारवालासँग संवाद गर्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध जरुरी छ । माहोल तातेको बेला नै गतिलो ऐन बनाउन सकिन्छ । नमिलेका विषय मिलाएर लान सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २९० को उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था छ । गुठी जग्गामा किसान र गुठीको अधिकार के र कति हो ? लामो समयदेखि थाती यो विषयलाई संविधानले कानुन बनाएर निरूपण गर्ने आधार दिएको छ । गुठी सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय संसदलाई संविधानले दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को जग्गा रैतानी लगायतका केही विषय तत्कालीन संविधानसँग बाझिएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि जग्गाका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएकैले गुठी जग्गाबारे नयाँ संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हो । धारा २९० बाहेक संविधानकै नीति खण्डमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिने भनिएको हुँदा गुठी र किसान बीचको दोहोरो स्वामित्वका सम्बन्धमा पनि उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । अतः संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गुठी सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नु सरकार र सङ्घीय संसद दुवैको जिम्मेवारी हो । यसको मिलनविन्दु गुठी र किसान दुवैको हित हुने कानुन तर्जुमा नै हो ।
विवादबाट–समाधान
विधेयकप्रति थुप्रै असहमति र विवाद बाहिर आएको थियो । विवादमध्ये प्रस्तावनामा उल्लिखित किसानको हितले प्रमुखता पायो । यसरी विरोध गर्नेले ‘गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्ने गरी’ भन्ने संविधानको भावना समेटिएन भन्ने गुनासो अघि सारेका थिए । प्राधिकरण नामसँग पनि ठूलै आपत्ति थियो । प्रस्तावित नामलाई गुठीको व्यापारीकरणसँग जोडेर हेरिएको थियो । गुठियारको हक खोसिएको र गुठीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने अर्को असन्तुष्टि थियो । विधेयकका प्रस्तुति र प्रक्रियामा अवश्य कमजोरी थियो । तर जसरी हल्ला चलाइयो, विधेयक त्यस्तो थिएन ।

गुठीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रावधानहरू पनि प्रशस्त थिए । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा भएकै प्रावधान पनि विधेयकमा थिए । तिनको पनि विरोध भएको थियो ।

विवादित केही विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा उल्लेख भएका विषय छन् । जुन सङ्घीय संसदबाट नै पास भई लागूसमेत भइसकेको छ । यद्यपि अब के ठिक र बेठिक भनी तर्क अघि बढाउनुको अर्थ छैन । अबको ऐन तर्जुमा गर्दा यी सबै विवाद र असहमतिका मिहीन अध्ययन हुनुपर्छ । र जायज सबै विषय सम्बोधन हुनेगरी ऐन बन्नुपर्छ ।

संस्थानको विकल्प खोजौँ
गुठी व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा ऐन आयो । सो ऐनकै आधारमा गुठी संस्थान स्थापना भयो । जग्गाको हिसाबले गुठी संस्थान नेपालकै धनी संस्था हो । तर यति धनी भएर पनि संस्थानले जिम्मा लिएका कैयन ठाउँमा अहिले नित्य पूजा, पर्व राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । मठमन्दिरको रक्षा सन्तोषजनक छैन । कला, संस्कृतिको उत्थान र गुठी परम्पराको दायित्व पूरा गर्नसकेको छैन । संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको संस्थान जग्गा प्रशासनमा नै अलमलिएको छ । जग्गा नामसारी, दाखेल खारेज, कुत असुलीजस्ता कार्यमा संस्थान केन्द्रित भइआएकाले संस्कृति एवं सम्पदा संरक्षणको काम किनारा लागेको छ ।

संस्थानले धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधार प्रबर्द्धन गर्नसकेको छैन । गुठीका चल/अचल सम्पत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न असफल देखिन्छ । फलस्वरूप, हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । यसो हुँदा गुठी संस्थानको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । यो विकल्प भनेको नामको मात्र होइन । जिम्मेवारी र संरचनाको पनि हो ।

व्यवस्थित लगत
गुठी संस्थानलाई आफ्नो जग्गा कहाँ र कति छ भन्ने कुराकै यकिन छैन । नापीका बेला गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गा कहाँ छ भनेर खोजिनिती गर्न सकेन । नापीको समय र त्यसपछि पनि टाठाबाठाले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । वास्तविक किसान भने मोही हक पाउनबाट पनि वञ्चित भए । उपलब्ध विवरण अनुसार गुठीको जग्गा १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी हो । त्यसमध्ये किसानले खेती गरेको अधीनस्थ जग्गा करिब १३ लाख रोपनी हो । यसरी खेती भइरहेकोमध्ये ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी २०४१ सालबाट २०६४ सालसम्म रैतानी भइसकेको छ । गुठी संस्थानको पूर्ण हकभोग भएको जग्गा करिब ५० हजार रोपनी हो ।

नयाँ नापी अनुसार कित्ता–कित्ताको हिसाब गुठी संस्थानसँगै छैन । कतिपय अवस्थामा कुन जग्गा कुन गुठी अन्तर्गतको हो भन्न सकिने स्थितिसमेत छैन । गुठी जग्गाको पहिचान भइसकेपछि पनि कुन प्रकारको गुठी जग्गा हो, यकिन गर्न गाह्रो छ । ५५ वर्षको गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको यथार्थ लगतसमेत तयार पार्नसकेको छैन । यसो हुँदा नापी अनुसार जग्गाको लगत स्रेस्ता व्यवस्थित तथा अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । जग्गाको लगत यथार्थपरक नहुन्जेल बदमासी रोकिँदैन । गुठी जग्गाको लगत व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निश्चित समयभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड
गुठी सम्पदाको महत्त्व अनुसार वर्गीकरण गरी महत्त्वका हिसाबले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गुठीको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हरेक गुठीको भिन्नाभिन्नै कोष वा समिति बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । समितिका योजना, उपलब्धि र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गराउनुपर्छ । समुदाय स्तरकोलाई समुदायको निर्णयमा छाड्दा हुन्छ । समुदायले व्यवस्थापन गरेको, निजी गुठीको पूर्ण अधिकार समुदायलाई नै दिनुपर्छ । स्थानीयले नै सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको गुठीका सम्बन्धमा राज्यले टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । यस्तो गुठीलाई संरक्षण र सम्बर्द्धनमात्र गरे पुग्छ । काठमाडौं नेवार समुदायको सघन बसोबास भएको स्थान हो । नेवार जातिको गुठी प्रथासँग सघन सम्बन्ध छ । जीवनका प्रायः सबै सामाजिक र धार्मिक काम गुठीसँगै जोडिएका छन् । उनीहरूले गुठीलाई जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएका छन् । यी र यस्तै गुठी अन्यत्र छन् भने पनि यस्ता निजी गुठीमा राज्यको दायित्व संरक्षण र प्रबर्द्धनको मात्र हुनु उचित हुन्छ ।

किसानलाई जग्गा
गुठी संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा भएको बाहेक अधीनस्थ जग्गा किसानकै नाममा रैतानी गर्नुपर्छ । आज कुनै गुठी जग्गा जोगिएको छ भने त्यो किसानले खेती गरिरहेकै कारण जोगिनसकेको हो । अन्य जग्गा बढी हिनामिना भएका छन् । खेती हुने जग्गा किसानबाट खोस्न सकिने पनि होइन । जग्गाको राम्रो लगत राखेर निश्चित तिरो देवस्वमा बुझाउनेगरी जग्गाको अन्य अधिकार जोताहा किसानलाई दिनुपर्छ । जमिन एउटाको, श्रम र लगानीचाहिँ अरुको हुनु भनेको दोहोरो स्वामित्वको अवस्था हो । यसो हुँदा संविधान र अन्य कानुन समेतलाई विचार गरी किसानले खेती गरिरहेको जग्गा कानुन बमोजिम जोताहा किसान र अरु सबै बाँकी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ ।

अब किसानको पसिनाबाट मात्र धर्म, संस्कृति र कलाको संरक्षण/विकास हुन सक्दैन । राज्यले पनि त्यसप्रति दायित्व लिनुपर्छ । मठ, मन्दिर र देवालयको स्थिति पनि फरक–फरक छ । कतिपय प्रसिद्धि कमाएका ठूलठूला देवस्थलमा प्रशस्त मात्रामा दान/भेटी चढाउने गरिन्छ । उक्त भेटी पुजारी र भण्डारीको मात्र हुने र सम्बन्धित देवीदेवताको नाममा केही पनि नहुने अवस्था छ । यसर्थ प्राप्त भेटी र दानमात्र सदुपयोग गर्दा पनि सम्पदाको संरक्षण गर्दै अन्य सामाजिक कार्यमा खर्च गर्न पुग्ने स्थिति छ ।

जग्गा व्यवस्थापन र गुठी सम्पदा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने हो भने पनि निर्णय भइहाल्न आवश्यक छ । किनकि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा अनिर्णित भइरहनु रोगको आकार बढ्ने कारणमात्र हुनसक्छ ।

लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT