मछिन्द्रको चुनौती शेर्पा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मछिन्द्रको चुनौती शेर्पा

‘सहिद स्मारक लिगमा बिहीबार हुने खेललाई चुनौतीका रुपमा लिएर माथि उक्लिने प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले मछिन्द्रसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं ।’ 
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७६ मा पुछारमा रहने एउटा क्लब रेलिगेसनमा पर्नेछ । त्यसको डर बढेको छ सरस्वती युवा क्लबलाई । सरस्वतीको १ अंक छ र त्यसभन्दा ३ अंकमाथि रहेको हिमालयन शेर्पा पुछारबाट दोस्रोमा छ । 

यी दुई टिमले मात्रै लिगमा हालसम्म जित हात पार्न सकेका छैनन् । रेलिगेसनबाट बच्ने प्रयासमा पहिलो जितको खोजीमा रहेको हिमालयन शेर्पाले लिगको शीर्षस्थानमा रहेको मछिन्द्रविरुद्ध सातौं चरणमा शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।


‘कुनै पनि टिमलाई सजिलो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिइएको छैन,’ मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले भने, ‘हाम्रा लागि सबै खेल महत्त्वपूर्ण छन् । लिगमा ठूलो अन्तरले कुनै पनि टिमले खेल जितेको छैन । हाम्रो लक्ष्य जित्ने हो र हामी ३ अंकका लागि खेल्नेछौं ।’ छैटौं चरणमा हिमालयन शेर्पाले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङविरुद्ध गोलरहित खेलेको थियो । त्यसले शेर्पाका खेलाडीको मनोबल उच्च भएकोबारे पनि उनी सचेत छन् ।


मनाङविरुद्ध २–२ मा टुंगिएको खेलपछि भएको झगडामा संलग्न भएकाले सेन्टर–ब्याक देवेन्द्र तामाङ, अर्का डिफेन्डर विजय धिमाल र फरवार्ड दीपक राईलाई एन्फाको अनुशासन समितिले २–२ खेलका लागि निलम्बन गरेको थियो । उनीहरूमाथि निलम्बनको अन्तिम खेल पनि हुनेछ हिमालयन शेर्पाविरुद्धको प्रतिस्पर्धा । यी तीन खेलाडी आठौं चरणमा पुलिसविरुद्ध हुने खेलबाट टिममा फर्कने प्रशिक्षक कटुवालले बताए ।


पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा रहेको मछिन्द्रको टिममा हिमालयन शेर्पासँग खेल्दा विशेषत पहिलो रोजाइका डिफेन्डर देवेन्द्रको अभाव देखिन सक्छ । उनको स्थान आन्द्रेसनिआ चोन्कुईले लिनसक्छन् । मछिन्द्रले देवेन्द्रबिना पनि छैटौं चरणमा जावलाखेलको अपराजित यात्रालाई १–० ले पूर्णविराम लगाएको थियो । त्यसमा मछिन्द्रले ४–३–३ को संरचना परिवर्तन गर्दै ३–५–२ शैली अपनाएको थियो । कप्तान विराज महर्जन, पिटर सेगुन र रन्जित धिमाल डिफेन्समा रहेका थिए भने अभिषेक रिजाल र सुजल श्रेष्ठलाई विङ्गर भूमिका दिइएको थियो ।तर, फेरिएको संरचनामा मछिन्द्रले जावलाखेललाई दबाबमा राख्न सकेन ।


दोस्रो हाफमा शैली परिवर्तन गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसैले प्रशिक्षक कटुवालले हिमालयन शेर्पासँग दशरथ रंगशालामा पुरानै संरचना प्रयोग गर्न सक्छन् ।


छैटौं चरणका खेलसम्म मछिन्द्र (४ जित, २ बराबर) र मनाङ (३ जित, ३ बराबर) अपराजित छन् । गत वर्ष रेलिगेसन नहुने लिगको अन्तिमबाट दोस्रोमा रहँदा १ अंक घटुवामा परेकाले मछिन्द्रको खातामा १३ अंकमात्रै छ । आर्मी (४ जित, १ बराबर, १ हार) को पनि उति नै अंक छ । गोल अन्तरका आधारमा मछिन्द्र शीर्षस्थानमा छ । एनआरटीसँग मंगलबार १–१ मा रोकिएपछि आर्मीले स्पष्ट अग्रतासहित शीर्षस्थानमा फर्कने अवसर गुमाएको थियो । त्यो नतिजाले उपाधि होडलाई रोमाञ्चक बनाएको छ ।


हिमालयन शेर्पाका क्यामरुनी फरवार्ड स्टेफेन दुई पहेँलो कार्डको कारण निलम्बनमा परेका छन्, जसले मछिन्द्रलाई राहत दिनसक्छ । त्यसैले अग्रपंक्तिमा विजय श्रेष्ठले स्थान पाउन सक्छन् । मुख्य फरवार्ड विश्वास श्रेष्ठले तेस्रो खेलमा आर्मीसँग घाइते भएपछि घुँडाको शल्यक्रिया गराएका छन् । प्रशिक्षक सन्जीव बुढाथोकीका अनुसार उनी यो लिगमा मैदानमा फर्कने छैनन् ।


धुलिखेलमै रहेर अभ्यास गर्दै लिग खेल्न राजधानी धाइरहेको हिमालयन शेर्पाका कप्तान मनबहादुर तामाङले भने, ‘हामी अन्तिमबाट दोस्रोमा (अंकतालिका) छौं, रेलिगेसन टार्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर माथि उक्लिने प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले मछिन्द्रसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं । सकेसम्म ३, नत्र १ अंक जोड्ने प्रयास गर्नेछौं ।’


रेलिगेसन क्षेत्रको दूरी बढाउने प्रयास र च्याम्पियन हुने अभियानको टिमबीचको प्रतिस्पर्धा भएकाले दुवैलाई जित्नैपर्ने दबाब रहेको उनले बताए ।


आर्मी र ब्रिगेड ब्वाइजसँग हारेको हिमालयन शेर्पाले ४ खेल बराबरीमा टुंग्याएको छ । त्यसक्रममा शेर्पाले एक गोलमात्रै गरेको छ, जुन दोस्रो चरणमा एपीएफसँग १–१ भएको खेलमा त्रिदेव गुरुङले गोल गरेका थिए ।


टोलीको मुख्य समस्या ‘स्कोरिङ’ मै हो । मनाङ, फ्रेन्ड्स र पुलिसले हिमालयन शेर्पाका गोलकिपर किशोर गिरीलाई उछिन्न सकेनन् । उनको ग्लोभ्सलाई पन्छाउन मछिन्द्रका चर्चित खेलाडीलाई पनि सजिलो हुनेछैन ।


आजको खेल

मछिन्द्रविरुद्ध हिमालयन शेर्पा

दिउँसाे ३ बजे

दशरथ रंगशाला

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च बढाउन लिनुपर्ने अग्रसरता

सम्पादकीय

आर्थिक वर्ष आधा घर्किसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत मात्रै हुनुले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमतामा पुन: प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैंले समीक्षा बैठक डाके पनि, मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि विकास बजेट खर्च बढ्नुको सट्टा अझ घटेको छ ।

गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपालि चार प्रतिशतले कम खर्च भएको हो । शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनुले हाम्रो प्रणालीमा भएको ठूलै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।

यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेकामा पुस अन्तिमसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुनै नसकेकैले सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ उसै थन्किएको छ । यसमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ त स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका हुन् । विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि चालु बजेटसमेत ३२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्र बजेट नै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ ।

अहिलेसम्म यति थोरै खर्च हुनुको अर्थ हो— आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असारमा बढी बजेट खर्च हुनेछ । गत वर्ष कुल खर्चको २४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको थियो । वर्षभरि हात बाँधेर बसी वर्षान्तमा बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने शैली मुलुकको दीर्घरोगजस्तै भइसक्यो । यसै त देशको विकास बजेट मुस्किलले ४ खर्ब टेकेको छ, त्यसमाथि ठूलो रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासका कामहरू झारा टार्ने मात्रै भइरहेका छन् ।

विकास बजेट समयमा खर्च होस् भनेर संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएका छन् । पहिले बजेट ढिलो पास भएर कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भनेर संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि पुँजीगत बजेट खर्चन वर्षान्त नै किन कुरिएको हो, बुझिनसक्नु छ । समयमै काम नहुँदा एकातर्फ गुणस्तर कायम हुँदैन भने अर्कोतर्फ सबैतिर एकैपटक काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन् । पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध विकास निर्माणसित मात्र हुँदैन, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि यसको भूमिका हुन्छ । खर्च कम हुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन, औद्योगिक उत्पादन कम खपत हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भई ऋणको ब्याज बढ्छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र उत्पादकत्व नै कम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसँग, उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बजेटमार्फत खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ । यसरी बजेट खर्च गर्नका लागि भएका अड्चनहरू फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी कुनै नियतले अभिप्रेरित छ कि अरू कुनै समस्याले, खुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । असारे विकासमा लगाम लगाउनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८–६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएका छन् ।

विकास प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएकाले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो । खर्च गरे पनि, नगरे पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादन नम्बरमा खासै फरक नपर्ने भएपछि कोही किन जिम्मेवार होओस् ! कुनै काम नगर्ने वा फाइल अड्काएर राख्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई कानुनले जवाफदेही बनाएको छैन । खासमा कुनै सरकारी काम नगरेकै कारण सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छैन । समय सीमासम्म कार्यसम्पादन नभए कामको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्नेबारे पनि विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।

केहीले नियतवश त केहीले जोखिम नउठाउन पुँजीगत खर्च बढाउन नखोज्नु वास्तवमा मुलुक र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले बजेट कार्यान्वन पक्ष सुधार्न मुलुकको विकास प्रशासनमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा हुने जानाजान ढिलाइ रोकिनुपर्छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ अनि मात्र उनीहरू कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×