नेपाल आयरल्यान्डसँग पराजित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ओमानमा भइरहेको पाँच राष्ट्र सम्मिलित ट्वान्टी २० प्रतियोगितामा बुधबार आयरल्यान्डसँग १३ रनले पराजित भएको छ । लगातार दुई खेल जितेको नेपालको यो प्रतियोगिता पहिलो हार हो । 

जितका लागि १ सय ४६ रन पछ्याइरहेको नेपाल १९.५ ओभरमा १ सय ३२ रन बनाएर अलआउट भयो। नेपालका लागि आरिफ सेखले २६ र कप्तान पारस खड्काले २५ रन बनाए। नेपाललाई जितका लागि अन्तिम ओभरमा २५ रन चाहिएको थियो।

यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले ८ विकेटमा १ सय ४५ रन बनाएको थियो। त्यसमा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान पउल स्टर्लिङले ४७ बलमा ५९ रन बनाए। त्यस्तै एन्डी बलबिरनीले ३८ र स्टुवार्ट थमसनले २१ रन बनाए।


नेपाली बलरमध्ये सन्दीप लामिछाने र अभिनास बोहराले दुई दुई विकेट लिए। नेपालको तीन खेलबाट चार अंक छ र पाँच देशमध्ये तेस्रो स्थामा रहेको छ।

यसअघि प्रकाशित समाचारमा आयरल्याण्ड हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७६ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रसंघमा एक महिलाको ‘साइडलाइन मिटिङ’

देवेन्द्र भट्टराई

न्युयोर्क — लामो समयसम्म सञ्चारकर्मीका रुपमा चिनिएकी बन्दना राना राष्ट्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठक अवधीभर हरदम व्यस्तमा देखिन्थिन् । कतै बैठक ‘मोडरेट’ गर्न वा कहीँ महिलाबिरुद्ध हुने विभेदका बारे देश–विदेशका राय सुन्न–सुनाउनमै उनी व्यस्त रहिन् ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतकुमार राईका साथमा अभियन्ता बन्दना राना । तस्बिर : देवेन्द्र भट्टराई 

राष्ट्रसंघमा मानव अधिकार उच्चायोग मातहतमा रहने महिलाविरुद्ध हुने विभेद उन्मुलनको समिति (सिड)मा विश्वभरका २३ सदस्यीय समिति रहनेमा बन्दना निर्वाचित एक प्रतिनिधि हुन् । नेपाल सरकारले पहिलोपटक उपस्थिती राख्न सकेको यो समितिमा पुग्ने दक्षिण एशियाकै एकमात्र प्रतिनिधि बन्दना ‘सिड’कै साइडलाइन गतिबिधिमा जोडिन न्युयोर्क पुगेकी थिइन् ।

‘मैंले सिड प्रतिनिधित्वपछि बितेको २ वर्षमा ६० भन्दा बढी देशको स्थिती मुल्यांकन गर्न पाएकी छु । अरु मुलुकसँग तुलना गर्दा एउटा सानो, विकासोन्मुख र बिभिन्न प्रकारका संकटमाझ गुज्रिएको हाम्रो मुलुकले महिला समानता र शशक्तिकरणका दिशामा कानूनी वा नीतिगत प्रबन्ध भने तय गरेकै रहेछ भन्ने बोध हुन्छ,’ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा भेटिएकी बन्दनाले सुनाइन्, ‘नीति, कानून र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा एशियाली राष्ट्रमाझ र धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रभन्दा हामी अग्रपंक्तिमै छौं ।’

सिड कमिटिमा ४ वर्षमा हरेक मुलुकको महिला हक–अधिकार स्थितीबारेमा रिपोर्टिङ गर्ने गरिन्छ । योभन्दा अघिल्लो कमिटिले नेपालमा रहेको छाउपडी प्रथाका बारे चर्को मुद्दा उठाइएको थियो । त्यसबेला नेपाललाई सुझाव दिएको थियो— छाउपडीलाई नियम–कानूनका आधारमा अपराधिकरण गर ।

‘२०१४ को अक्टोबरमा छाउपडीबारेमा सिड सुझाव आएको थियो । तर, हामी कहाँ त्यही वर्षको अगष्टमा छाउपडी विरुद्धको कानून आइसकेको थियो,’ बन्दना सम्झिन्छिन्, ‘यसरी घरेलु कानून निर्माणमा वा सुव्यवस्था तय गर्नमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आइपरेको दवावको पनि अर्थ रहन्छ नै ।’ बन्दनाका बुझाइमा, नेपालमा लैङ्गिक समानता, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा वा छाउपडिबिरुद्धका कानूनहरु निकै शशक्त छन्, । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमैं फितलो छ । अनुगमन गर्ने संयन्त्र त छँदै छैन ।
सन् १९७९ मा सिड कमिटिले राष्टसंघबाट ‘पूर्ण मान्यता‘ पाएको हो, विश्वभरका १८९ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको मानव अधिकार अन्तर्गतको यो व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले भने १९९१ मा सदर गरेको हो । नेपालले ‘सिड’मा दोस्रो कार्यकाल(२०२१–२०२४)मा समेत उम्मेद्धारी दिने सन्देश लिएर अभियन्ताका रुपमा बन्दना यसपालि न्युयोर्क महासभाको साइडलाइनमा व्यस्त बनेकी थिइन् । यद्यपि मन्त्रीपरिषदले उम्मेद्वारी अनुमोदन गरेर मात्रै यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा उठ्न पाइन्छ । चुनाव जितेपछि भने स्वतन्त्र बिज्ञका रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालका लागि भने होइन ।

‘सिडका २३ सदस्यमध्ये कतिपय वकिल, प्राध्यापक, कुटनीतिज्ञ पनि छन् । तर, धरातलमा महिला शशक्तिकरणको काम गरेको अनुभव राख्ने काममा पोख्त भने कमै छन्,’बन्दनाले दोहोर्‍याइन्, ‘सिड कार्यकालको पहिलो चरण नीतिगत र अरु प्रकृयाहरु बुझ्ने काम भयो । दोस्रो चरणमा भने अलिक बढी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेर उम्मेद्धारी दिन लागेकी हुँ ।’
नेपाल अहिले राष्टसंघीय मानव अधिकार परिषद् समेतको सदस्य रहेको र आगामी कार्यकाल(२०२०–२०२२)का लागि उम्मेद्वारी दोहोर्‍याउने घोषणा गरिसकेकाले मानव अधिकारका दुई उच्च निकाय (सिडसहित)मा एकैचोटी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ पाउनु निकै मुश्किल समेत देखिएको छ ।

महिला हक–अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने उपल्लो स्थानमा आएर पनि बन्दना स्वयमलाई ‘राज्य पद्धतीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता’को सरोकारले निकै हल्लाउने गरेको छ । ‘यो ३३ प्रतिशत भनेको प्रतिकात्मक उपस्थिती मात्रै हो । सही अर्थमा आवाज उठाउने अवस्था बिस्तारै देखा पर्दै जाला । हिजोसम्म ‘चुरा बेच्ने महिला’ संसदमा आएकोमा विरोध पनि देखिन्थ्यो । संकेतमा रहेको त्यो उपस्थिती क्रमश अर्थपूर्ण बन्दै गएको छ जस्तो लाग्छ,‘बन्दना भन्छिन् ।


संकेतमा यति भनिरहँदा घरभित्र र बाहिरको कुरा भने अर्कै रहेको यथार्थलाई स्वीकार्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै कम अवसर पाइरहेका बेलामा अलिक राम्रो होमवर्क गरेर मात्रै योग्य र प्रतिबद्धत प्रतिनिधिलाई यस्तो मन्चमा पठाउनु उपयुक्त हुने बन्दनाको सुझाव छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मन्चको अर्थ वा स्थान फरक हुन्छ नै । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका हकमा भने संकेतले मात्रै काम चल्दैन,’ उनी थप्छिन्, ‘अलिक प्रस्ट रुपमा अगाडि आएर बोल्न सक्ने र वैचारिक तहमैं ‘लबिङ’ गर्नसक्ने प्रतिनिधि पात्र चाहिन्छ । हामी यो कुरामा भने चुकिरहेका हुन्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७६ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्