सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ओलम्पिक चुनाव अन्योलमा

ओलम्पिक विवाद बल्झिएसँगै आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय मान्यता पाएको दाबी गर्ने तर निस्क्रिय रुक्म शम्शेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारको वारेसमा लेखनाथ स्वर्णकारले आइतबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटको अर्को सुनुवाइका लागि भदौ २२ मा पेशी तोकिएको छ ।

नेपाल टेबलटेनिस संघका पूर्व महासचिव रहेका चित्रकारले निर्वाचन हुन लागेको एनओसी देशभित्र अवैधानिक दाबी गरी गतिविधि रोक्न रिटमार्फत माग गरेका हुन् । ‘रिट निवेदनको गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएकाले भदौ २२ को पेशी तोकिएको छ,’ न्यायाधीश मोक्तानको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिटमा एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको विवादको पछिल्लो स्वरुप २०६७ असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला नै हो । २०६५ असार १५ मा दायर भएको रिटको अन्तिम फैसलाका रूपमा राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आधिकारिक राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तत्कालीन समयमा ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्व रहेको कमिटीलाई आधिकारिकता थियो । जीवनराम उक्त कमिटीका महासचिव थिए ।

अदालतबाट मुद्दा जिते पनि रुक्म शम्शेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निष्क्रिय रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबेगर उसले काम गर्नसक्ने अवस्था रहेन । तर एसियाड, ओलम्पिक, साग जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि र जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको महत्त्वपूर्ण गतिविधिको ठीकअगाडि ओलम्पिक विवादले चरम रूप लिँदै आएको छ ।

यसअघि १८ औं एसियाली खेलकुदअघि पनि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । २०७३ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईले पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७४ पुस १८ मा खारेज गरी राणा नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक भएको उल्लेख गरेको थियो ।

१८ औं एसियाडको पूर्वसन्ध्यामा विकसित उक्त घटना क्रममले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक मुख्यालयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । जीवनराम नेतृत्वको कमिटीले महिनौं बाहिर बसेर काम गर्नुपरेको थियो ।

मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमै १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना हुँदै छ । ओलम्पिक कमिटीबिना ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र सहभागिता सम्भव नै हुँदैन । ओलम्पिकको यो विवाद छिटै समाधान नहुने हो भने यसले साग खेलकुदमा पनि असर पुर्‍याउने निश्चित छ । राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले ओलम्पिक विवादले साग आयोजनालाई असर पुग्न नदिने दाबी गरेका छन् । ‘मैले अन्तरिम आदेशको पूर्ण विवरण बुझ्न बाँकी छ । तर यही विवादले साग खेलकुदमा असर पर्नुहुँदैन र पर्न दिइँदैन,’ उनले भने ।

भदौ २० मा हुन लागेको एनओसी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ प्रत्याशी बनेका छन् ।