पाथीभरा गोल्डकप : रेडस्टार सेमिफाइनलमा

आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — झापाको रेडस्टार क्लब मंगलबार पाथीभरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । रेडस्टारले आफ्नै जिल्लाको टिम गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब दमकसँग १–० ले पराजित गरेको थियो ।

रेडस्टारको तर्फबाट दोस्रो हाफको छैटौं मिनेटमा दिवस गुरुङले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। उनले कर्नर साइडबाट हानेको फ्रिकिक प्रहार सिधै पोस्टमा छिरेको थियो। उनको प्रहार रोक्नका लागि विपक्षी गोलकिपरले कुनै भेउ पाउन सकेनन्। रेडस्टारका बुद्ध चेम्जोङलाई लडाएपछि रेफ्रीले फ्रिकिक दिएका थिए।

क्यामरुनका बिग, आरयुल र निया गरी तीनसहित एनआरटिका गोलरक्षक दिपांशु रावल, थ्रीस्टारका विक्रम धिमाल, मनाङ मर्स्याङदीका दीपक राई र सुरज बिकलाई मैदान उतारेको गोर्खा स्पोर्टिङले गोल फर्काउन सकेन।

गोर्खाका टेकबहादुर बुढाथोकी वान भर्सेस वानमा गोल गर्न चुकेका थिए। क्यामरुनका दुई खेलाडीले पहेंलो कार्ड पनि पाए। गोर्खा २०७३ सालको पाथीभरा गोल्डकप विजेता टोली हो। रेडस्टारबाट झापा ११ का कर्ण लिम्बु, खामिर गिल्सन कन्दङ्वा, निशान लिम्बु, पूजन उपरकोटी, योगेश गुरुङ, आर्मीका दिवश चौधरीलगायतका खेलाडी मैदान उत्रिएका थिए। म्यान अफ द म्याच रेडस्टारका गोलकिपर दिवस चौधरी भए।

रेडस्टारले बिहीबार डाँगीहाट मोरङसँग खेल्नेछ। बुधबार रेडहर्स क्लब इलाम र एलेभेन एरोज सुनसरीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सुनसरीले दाउफिन्स क्यामरुनका प्रिसो, यानिक याना, एक्वेम बारथेमेलीलाइ ल्याएको छ भने थ्रीस्टारका विष्णु सुनुवार र रुपेश केसी, एनआरटीका जीवन धामी, मनाङका प्रवेश दनुवारलाई मैदानमा उतार्दै छ।

सरस्वतीका तीर्थ बस्नेतलगायतका खेलाडी छन्। इलामबाट विदेशी खेलाडी फोफना, ट्याम्पी, रोहित राई, निशान राई छन्। सुनसरी यूकेएफसी दार्जिलिङलाई पराजित गरेर सेमिफाइनलमा पुगेको हो भने इलाम पोमुकेछाङ ताप्लेजुङ र फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरलाई पराजित गरेर सेमिफाइनलमा पुगेको हो।

फाइनल भदौ ६ मा हुनेछ। विजेताले ३ लाख ११ हजार र उपविजेताले १ लाख ५१ हजार प्राप्त गर्नेछन्।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ २१:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै अस्ट्रेलिया, दुई वर्ष जेल र २५ हजार जरिवाना हुने

नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) — अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम ल्याउने भएको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । 

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

अस्ट्रेलियाका आर्थिकविज्ञ डा. किरण थापा अस्ट्रेलियाली सरकारको आर्थिक नीतिअनुसार यो नियम सामान्य र आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी सरकारको मुख्य प्राथमिकता दिगो अर्थतन्त्र भएकाले समेत यसले सरकारलाई सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट बचाउने दाबी गरे । ‘यसले करको दायरा बढ्नुका साथै, नगदमा हुने कामलाई सीमित गर्ने र यस नियमले गलत कामबाट संकलन भएको रकमको छानबिन गर्नसमेत सहज पुरयाउने छ ।’ उनी सरकारले यो नियम सफल भएको खण्डमा नगद कारोबारलाई अझ कममा सीमित गर्न सक्नेसमेत बताउँछन् । सरकारको यो नयाँ नियमले भने ग्रामीण भेगमा रहेका साना व्यवसायहरु र कृषकलाई भने कारोबारमा समस्या आउन सक्ने सुनाए । ‘अस्ट्रेलिया नगदविहीन अर्थतन्त्रमा जान खोजेको छ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले मुद्रा छपाइमा हुने खर्च कम हुनुका साथै केन्द्र तथा राज्य सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ २१:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT